धनगढी, २३ असार / सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको २३ दिनपछि मात्रै प्रदेश सभामा बजेटसम्बन्धी विधेयक टेबुल गरेको छ। बजेट टेबुल भए पनि त्यसमाथिको छलफल कहिलेदेखि सुरु हुन्छ भन्ने टुंगो भने अझै लागेको छैन।

मंगलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रमसिंह धामीले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट, अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक तथा प्रदेश सञ्चित कोषबाट रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धी विनियोजन विधेयक पेस गरेका हुन्।

त्यसैगरी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीले महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनसँगै थारू आयोग, मधेशी आयोग र मुस्लिम आयोगका प्रतिवेदन सभामा पेस गरे।

बजेटसँग सम्बन्धित विधेयकहरू टेबुल गरिए पनि सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि प्रदेश सभा बैठक स्थगित गरेका छन्। यससँगै बजेटमाथिको छलफल कहिले सुरु हुने भन्ने विषय अझै अनिश्चित बनेको छ।

प्रदेश सरकारले गत १ असारको मध्यराति ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। सामान्यतः बजेट प्रस्तुत गरेलगत्तै बजेटसँग सम्बन्धित विधेयक संसदमा टेबुल गर्ने संसदीय अभ्यास रहे पनि यसपटक भने २३ दिनपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

संविधानअनुसार प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट असार मसान्तभित्र प्रदेश सभाबाट पारित भइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर सत्तारूढ गठबन्धनभित्रै बजेटप्रति असन्तुष्टि चुलिँदा बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया प्रभावित हुने संकेत देखिएको छ।

सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले यसअघि नै बजेटमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। बजेट टेबुल नभएकाले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न नसकिएको एमालेको भनाइ छ। अब बजेट टेबुल भएसँगै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने बाटो खुलेको छ।

उता सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसभित्रै पनि बजेटप्रति असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ। आफ्नै दलका सांसदहरूको असन्तुष्टिका कारण मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहमाथि राजनीतिक दबाब थपिएको देखिन्छ। बजेटमाथिको विवाद समाधान नभएसम्म प्रदेश सभामा छलफल र पारित प्रक्रियाले गति लिने सम्भावना भने कमजोर देखिएको छ।