धनगढी, १२ जेठ  /  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेटप्रति सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै पक्षका सांसदहरूले तीव्र असन्तुष्टि जनाएपछि प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल अझै सुरु हुन सकेको छैन। बजेट प्रस्तुत भएको १२ दिन बितिसक्दा पनि प्रदेश सभामा औपचारिक रूपमा टेबल हुन नसक्दा बजेट पारित प्रक्रिया नै अन्योलमा परेको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री बिक्रम सिंह धामीले असार १ गते प्रदेश सभामा ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। तर बजेट निर्माण प्रक्रिया, योजनाको वितरण तथा प्राथमिकता निर्धारणप्रति सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले नै असन्तुष्टि जनाएपछि बजेट प्रस्तुतिको सुरुवातदेखि नै विवाद उत्पन्न भएको थियो।

एमालेको असन्तुष्टिकै कारण बजेट असार १ गते राति साढे ११ बजे मात्रै प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरिएको थियो। त्यसबेला मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले बजेटमा आवश्यक संशोधन गर्ने सहमति जनाएपछि एमालेले बजेट प्रस्तुत गर्न सहमति दिएको थियो। तर बजेट प्रस्तुत भएको लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले दलहरूसँग औपचारिक छलफल नगरेको र संशोधन प्रक्रिया अगाडि नबढाएको भन्दै सरकारको आलोचना बढ्दै गएको छ। सत्तारुढ गठबन्धनभित्रै बजेटप्रति असन्तुष्टि कायम रहेकाले प्रदेश सभाको कार्यसूची प्रभावित हुँदै आएको छ। नेकपा एमालेका सांसदहरूले बजेट पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् भने नेपाली कांग्रेसका केही सांसदहरूले समेत बजेटमा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताएका छन्।

नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावलले बजेट प्रस्तुत भएको यति लामो समयसम्म पनि प्रदेश सभामा टेबल हुन नसक्नु दुःखद अवस्था भएको बताउनुभयो। उहाँले बजेटप्रति सांसदहरू सन्तुष्ट हुन नसकेको भन्दै यसलाई सुधार नगरी अगाडि बढ्न नसकिने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य दिवान सिंह विष्टले बजेटप्रति जनता, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष कसैको पनि समर्थन नदेखिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेशको आवश्यकता र जनताको अपेक्षा सम्बोधन हुने गरी बजेट सच्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउनुभयो।

उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपाले भने बजेट नसच्चिएसम्म प्रदेश सभा सञ्चालन हुन नदिने चेतावनी दिएको छ। बजेट निर्माण र प्रस्तुतिकरण प्रक्रिया नै त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गर्दै प्रतिपक्षले सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले बजेट प्रस्तुत भएको ११ दिनसम्म पनि छलफल सुरु हुन नसक्नुले सरकारको कमजोर तयारी र सदनप्रतिको गैरजिम्मेवारीपन झल्किएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले तत्काल सबै पक्षसँग छलफल गरी बजेट सुधार गरेर सदन सञ्चालनको वातावरण बनाउनुपर्ने माग गर्नुभयो।

प्रदेश सरकार भने दलहरूबीच सहमति खोज्ने प्रयासमा रहेको बताइए पनि हालसम्म कुनै ठोस निष्कर्ष ननिस्कँदा राजनीतिक अन्योल बढ्दै गएको छ। समयमै बजेटमाथि छलफल र पारित प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसके प्रदेश सरकारका आगामी आर्थिक वर्षका कार्यक्रम तथा विकास निर्माणका योजना प्रभावित हुन सक्ने चिन्ता समेत बढेको छ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै पक्षको असन्तुष्टि कायमै रहेका कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा बजेटमाथिको छलफल कहिले सुरु हुन्छ भन्ने अझै टुंगो लागेको छैन। बजेट टेबल हुन नसकेको वर्तमान अवस्थाले प्रदेशको बजेट पारित प्रक्रिया थप जटिल र अन्योलपूर्ण बन्दै गएको छ।