बित्थडचिर गाउँपालिकामा विद्यालय समायोजन, दरबन्दी मिलान तथा विद्यालय संख्या व्यवस्थापनको विषय पुनः चर्चामा आएको छ। शिक्षा क्षेत्रको सुधार, स्रोत–साधनको प्रभावकारी उपयोग र गुणस्तरीय शिक्षाको लक्ष्यलाई कसैले पनि अस्वीकार गर्न सक्दैन। तर यस्ता निर्णय कहिले, कसरी र कुन आधारमा कार्यान्वयन गरिन्छ भन्ने कुरा झन् महत्वपूर्ण हुन्छ।
विद्यालय समायोजन वा दरबन्दी व्यवस्थापन जस्ता विषयहरू नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै आवश्यक अध्ययन, सरोकारवालासँगको परामर्श र स्पष्ट योजनासहित कार्यान्वयन गरिनुपर्छ। तर शैक्षिक सत्र सुरु भइसकेपछि, विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेपछि र करिब दुई महिना पठनपाठन सञ्चालन भइसकेको अवस्थामा यस्ता निर्णयहरू अघि बढाइनु उचित देखिँदैन।
हाल सबै विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना गरिसकेका छन्। अभिभावकहरूले आफ्ना बालबालिकाका लागि पोशाक, टाई, बेल्ट, परिचयपत्र, स्टेशनरी तथा अन्य आवश्यक सामग्रीमा खर्च गरिसकेका छन्। यस्तो अवस्थामा विद्यालय परिवर्तन गर्न बाध्य पारिँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्यार्थी र अभिभावकमाथि पर्छ। विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका लागि यो थप आर्थिक बोझ बन्न सक्छ।
शिक्षा केवल प्रशासनिक व्यवस्थापनको विषय मात्र होइन; यो विद्यार्थीको भविष्य, अभिभावकको आशा र समाजको विकाससँग जोडिएको संवेदनशील क्षेत्र हो। बीच सत्रमा गरिने निर्णयले विद्यार्थीको सिकाइ निरन्तरता, मनोबल र शैक्षिक उपलब्धिमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ। त्यसैले यस्ता विषयलाई केवल आर्थिक भार वा प्रशासनिक दृष्टिकोणबाट मात्र हेर्नु पर्याप्त हुँदैन।
स्थानीय सरकार जनताको नजिकको सरकार भएकाले शिक्षा सम्बन्धी निर्णय गर्दा विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र समुदायको आवाजलाई सम्मान गरिनुपर्छ। आवश्यक सुधार गरिनुपर्छ, तर सुधारका नाममा हजारौँ विद्यार्थीको भविष्यमा अनिश्चितता थपिनु हुँदैन।
यदि गाउँपालिकाको उद्देश्य आर्थिक भार कम गर्नु, स्रोत–साधनको उचित व्यवस्थापन गर्नु वा संरचनागत सुधार गर्नु हो भने त्यसका लागि दीर्घकालीन नीति, स्पष्ट योजना र सबै क्षेत्रको समग्र समीक्षा आवश्यक छ। शिक्षा क्षेत्रलाई मात्र केन्द्रित गरेर समाधान खोज्दा समस्या समाधानभन्दा असन्तुष्टि बढ्ने जोखिम रहन्छ।
हाल अधिकांश विद्यालयहरूले विद्यार्थी भर्ना गरिसकेका छन्। विद्यार्थीका लागि पोशाक, टाई, बेल्ट, परिचयपत्र लगायतका आवश्यक सामग्रीको व्यवस्था भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा विद्यालय परिवर्तन गर्न बाध्य बनाउँदा अभिभावक र विद्यार्थीमाथि थप आर्थिक तथा मानसिक बोझ पर्नेछ, विशेषगरी आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारहरू बढी प्रभावित हुनेछन्।
यदि आर्थिक भार कम गर्ने वा संरचनागत सुधार गर्ने उद्देश्य हो भने त्यसको सुरुवात शिक्षा क्षेत्रलाई मात्र केन्द्रित गरेर होइन, पालिकाभित्रका सबै क्षेत्र र संरचनाको समग्र समीक्षा गरेर गरिनुपर्छ। शिक्षा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा हतारमा लिइएका निर्णयले हजारौँ विद्यार्थीको भविष्यमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्छ।
त्यसैले निर्णय गर्दा विद्यार्थीको हित, अभिभावकको अवस्था, शैक्षिक निरन्तरता र दीर्घकालीन प्रभावलाई प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। यदि यस्ता निर्णयका कारण विद्यार्थीको शैक्षिक भविष्यमा नकारात्मक असर पर्छ भने त्यसको नैतिक र नीतिगत जिम्मेवारी सम्बन्धित निकाय, जनप्रतिनिधि तथा शिक्षा शाखाले वहन गर्नुपर्नेछ।
आजको आवश्यकता हतारमा निर्णय गर्नु होइन, संवाद, अध्ययन र दीर्घकालीन सोचका आधारमा समाधान खोज्नु हो। किनभने शिक्षा क्षेत्रमा गरिने हरेक निर्णयले केवल आजलाई होइन, भोलिको पुस्तालाई पनि प्रभाव पार्छ। त्यसैले निर्णयहरू जिम्मेवार, सन्तुलित र विद्यार्थी, केन्द्रित हुनुपर्छ।
✍️ कपिल बिष्ट सरकार , युवा अभियन्ता
