धनगढी, २७ जेठ /  गेटा आँखा अस्पतालमा कर्मचारी , स्थानीय र  अस्पताल प्रशासनको विवाद चलिरहेका बेला प्रशासनका केही प्रमुख कर्मचारीहरू एकाएक बिदामा बसेका छन्।  कर्मचारी तथा स्थानीयहरूले माग सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारीमा रहेका अधिकारीहरू नै कार्यालयमा अनुपस्थित रहनुले प्रशासन समस्याप्रति गम्भीर नभएको आरोप लगाएका छन्।

अस्पताल प्रशासनले एक साताभित्र महँगी भत्ता लगायतका माग सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको थियो। तर पछिल्लो समय माग समाधानतर्फ ठोस पहल गर्नुको सट्टा प्रशासनका मुख्य कर्मचारीहरूको बिदा स्वीकृत गरिएको भन्दै असन्तुष्ट कर्मचारी र स्थानीयहरूले  गुनासो गरेका छन् ‌ ।

कर्मचारीहरूले प्रशासनका कर्मचारी दीर्घबहादुर चन्द, गोविन्दराज जोशी र रमेशचन्द्र भट्ट विवादपछि नियमित रूपमा अस्पताल आउन छोडेका छन्। यस्तै कर्मचारीको तलब–भत्ता व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित लेखा अधिकृत मान बहादुर चौधरी पनि १०–१२ दिनको लागि  बिदामा बसेका छन्।

यसै सन्दर्भमा अस्पतालका प्रमुख चिकित्सा निर्देशक सुरेशराज पन्तसँग जानकारी लिनका लागि दुई दिनसम्म पटक–पटक सम्पर्क गर्दा उनले एकपटक बल्ल तल्ल फोन उठाई आफू हाल कुनै पदमा नरहेको र मलाई कर्मचारीले लिएको विदाबारे कुनै जानकारी नहुने बताए।

तर गेटा आँखा अस्पतालमा यसैगरी बेलाबेला उठ्ने विवादका बेला पन्तले एकाएक राजीनामा दिने र अस्पतालको वातावरण सहज भएपछि फेरि सोही पदमा रहेर पटक-पटक काम गरेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। पदबाट राजीनामा दिएको भने पनि पन्तको राजीनामा स्वीकृति आजसम्म कहिल्यै भएको छैन।

यद्यपि आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले अहिले अस्पतालभित्र काम गर्ने वातावरण भने केही सहज भएको बताएका छन्। प्रशासनका उच्च तहका कर्मचारीहरू नियमित रूपमा उपस्थित नहुँदा अनावश्यक दबाब कम भएको र सेवा प्रवाहमा सहजता आएको उनीहरूको भनाइ छ।

“महँगी भत्ता पाउने विषयमा अझै पूर्ण विश्वास गर्न सकिने अवस्था छैन, तर पछिल्ला केही दिनमा काम गर्ने वातावरण पहिलेभन्दा सहज बनेको छ,” कर्मचारीहरूले बताए।

उता स्थानीयहरूले पनि अस्पताल व्यवस्थापनप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै निरन्तर संघर्षमा रहेको सङ्घर्ष समितिका सह-सचिव गिरिराज भण्डारीले बताए ।

सुदूरपश्चिमकै प्रतिष्ठित स्वास्थ्य संस्थाका रूपमा चिनिने गेटा आँखा अस्पतालमा देखिएको पछिल्लो विवादले  अस्पताल व्यवस्थापन समिति, प्रशासनसँग  कर्मचारीहरु र स्थानीय समुदायहरुको विश्वास संकटमै परेको देखिन्छ ।  कर्मचारी र स्थानीय पक्षले मागहरूको शीघ्र सम्बोधन हुनुपर्ने बताएका छन् भने अस्पताल प्रशासनले भने आफ्ना गतिविधि नियमअनुसार  पारदर्शी रूपमा सञ्चालन भइरहेको दाबी दोहोर्याउँदै आएको छ।