धनगढी, २६ जेठ /   सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा कांग्रेसबाट सहभागी सबै मन्त्रीरराज्यमन्त्रीहरूलाई सोमबार फिर्ता बोलाएर नयाँलाई पठाइएको छ । नवनियुक्त मन्त्रीहरूमा आर्थिक मामिलामा विक्रमसिंह धामी, सामाजिक विकासमन्त्रीमा बेलबहादुर रानामगर, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्रीमा मानबहादुर रावल, आर्थिक मामिला राज्यमन्त्रीमा जुनाकुमारी दानी र सामाजिक विकास राज्यमन्त्रीमा मधुदेवी भारती नियुक्त भएका छन् । उनीहरूले सोमबार साँझ प्रदेश प्रदेश प्रमुख नजिर मियाँ समक्ष शपथ लिएका छन् । कांग्रेसभित्र उत्पन्न किचलोका कारण सबै मन्त्री फेरबदलको अवस्था आएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने दिन आउन चार दिन मात्र बाँकी छ । यस्तो बेलामा सरकार प्रदेश विकासको खाका कोर्दै बजेट निर्माणमा व्यस्त हुनुपर्ने हो । तर, सुदूरपश्चिममा भने बजेट निर्माण प्राथमिकताभन्दा पनि सरकार फेरबदलको खेल भयो । करिब दुई सातादेखि सरकार फेरबदलको खेल सुरु भयो । मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरू सबै आ–आफ्नो पद जोगाउने ध्याउन्नमा व्यस्त भए ।

सुदूरपश्चिममा कांग्रेस नेतृत्वमा एमालेको संयुक्त सरकार छ । सोमबार कांग्रेसले यसअघि मन्त्री रहेका सबैलाई फेरबदल गरेको छ । यसअघि कांग्रेस कोटाबाट आर्थिक मामिलामन्त्री रहेका बहादुरसिंह थापा, सामाजिक विकासमन्त्री मेघराज खड्का, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री शिवराज भट्ट, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री सरस्वती खड्का र आर्थिक मामिला राज्यमन्त्री प्रकाशबहादुर बमलाई फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्री पठाएको हो ।

कांग्रेसभित्र उत्पन्न किचलोका कारण बजेटको मुखैमा मन्त्री फेरबदलको अवस्था आएको हो । कांग्रेसका नौ जना सांसदले जेठ ८ को निर्णयमा जेठ १८ मा संसदीय दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री शाह अप्ठेरोमा परेका थिए ।

कांग्रेसका कुल १८ जना सांसद रहेकामा सचेतक गीता चौधरी, सांसदहरु मानबहादुर रावल, दिवानसिंह बिष्ट, पदमबहादुर शाही, डम्मरी महरा, तुलसी देवकोटा, बेलबहादुर राना मगर, ललिता सुनार र जुनाकुमारी दानीले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका थिए । उनीहरू सभापति गगन थापा समूहका हुन् ।

अविश्वास प्रस्तावको अगुवाइ गरेका सांसद दिवानसिंह विष्टले कांग्रेसका कुल सांसद संख्या १८ जना रहेकामा सांसद प्रकाश बहादुर देउवा महिनौअघिदेखि अमेरिका भएकाले नौ जना बहुमत हुने जिकिर गरेका थिए । तर केही घण्टामै सांसद डम्मरी महराले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै पत्रकार सम्मेलन हस्ताक्षर फिर्ता लिएको बताएपछि आठ जना भएपछि मुख्यमन्त्री शाहको पद जोगिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहविरुद्ध दर्ता गराएपछि विवाद मिलाउन पार्टीका सहमहामन्त्री उदयशमशेर राणा र केन्द्रीय सदस्य रमेश केसी धनगढी आएका थिए । राणाकै पहलमा अविश्वास प्रस्ताव अन्ततः मन्त्री भागबण्डामा गएर टुंगिएको थियो ।

एमालेको संयुक्त सरकारमा कांग्रेसको भागमा मुख्यमन्त्री, तीन जना मन्त्री र दुई जना राज्यमन्त्री गरी ६ जना छन् । यसअघि कांग्रेसको भागमा परेका सबै मन्त्रीहरू मुख्यमन्त्री (देउवा समूह) बाट थिए । भागबण्डामा दुई जना मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्री असन्तुष्ट समूह (सभापति थापा पक्षधर) र मुख्यमन्त्री पक्षले आर्थिक मामिलामन्त्री र एक राज्यमन्त्री लिने समझदारी भएको थियो ।

मुख्यमन्त्री पक्षले आफ्नो भागमा परेका मन्त्रीहरूको नाम सहजै टुंग्याएको थियो । यसअघि प्रमुख सचेतक रहेका विक्रमसिंह धामी आर्थिक मामिलामन्त्रीमा नियुक्त गरिएको छ भने मधु भारतीलाई सामाजिक राज्यमन्त्री बनाइएको छ ।

तर असन्तुष्ट पक्षलाई भने मन्त्री छनोट गर्न निकै सकस देखिएको थियो । असन्तुष्ट पक्षका दिवानसिंह विष्टले मन्त्री नहुने बताए पनि अन्य सात जनाबीच भने हानाथाप चलेको थियो । उक्त समूहले प्रदेशमै नाम टुंग्याउन नसकेपछि केन्द्रबाट नाम टुंग्याउन अनुरोध गरेको थियो । त्यस क्रममा सोमबार साँझसम्म मन्त्री हुनेहरूमा विभिन्न व्यक्तिका नामहरू सार्वजनिक भइरहेका थिए । तर अन्ततः पार्टी केन्द्रले मानबहादुर रावल, बेलबहादुर राना र जुनाकुमार दानीको नाम मुख्यमन्त्रीलाई पठाएको थियो ।

कांग्रेसले सबै मन्त्री फेरबदल गर्ने भएपछि एमालेले पनि आइतबार मन्त्री फेरबदलको तयारी गरेको थियो । मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार आइतबार एमाले केन्द्रबाट हाल रहेका मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ मन्त्रीको नामसमेत दिइएको थियो । मन्त्री फेरबदलको औपचारिक निर्णयद्वारा मुख्यमन्त्रीलाई जानकारी गराउन सोमबार अपराह्न एमाले संसदीय दलको बैठक बसिरहेका बेला दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हाललाई मन्त्री फेरबदल नगर्न निर्देशन दिएपछि मन्त्री फेरबदलको अन्तिम तयारी रोकिएको थियो ।

एमालेको भागमा तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री थिए । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमा हीरा सार्की, भूमि व्यवस्था तथा कृषिमा वीरबहादुर थापा भौतिक पूर्वाधार विकासमा सुरेन्द्रबहादुर पाल र निर्मलादेवी साउँद भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री छन् । सोमबार दिउँसोसम्म उनीहरू चारै जनालाई फिर्ता बोलाएर नयाँ पठाउने तयारी गरिएको थियो । त्यति मात्रै होइन, नयाँमा चक्रबहादुर मल्ल आन्तरिक मामिला तथा कानुन, सन्तोष कुमारी शर्मा थापा भौतिक पूर्वाधार, दमनबहादुर भण्डारी भूमि व्यवस्था कृषिमन्त्री र जानकी ऐरलाई भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्रीमा पठाउने अन्तिम तयारी गरिएको थियो ।

‘मुख्यमन्त्रीज्यूलाई पार्टीबाट सोही प्रकारको जानकारी आएकाले आजको क्याबिनेट बैठकमा सबै मन्त्रीहरूलाई धन्यवादसमेत दिनु भएको थियो,’ मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डम्मर बमले भने । तर अन्तिम क्षणमा अध्यक्ष ओलीको फोनपछि भने उक्त तयारी अलपत्र परेको थियो । संसदीय दलबाट औपचारिक निर्णय रोकिएपछि दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलविरुद्ध एमाले कार्यकर्ताहरूले नाराबाजी गरेका थिए । त्यसलगत्तै कार्यकर्ताहरूले एमाले प्रदेश कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् ।

आइतबार एमालेका मन्त्री फेरबदल गर्ने सार्वजनिक भएपछि शक्ति संघर्ष सुरु भएको थियो । एमालेको एउटा समूहले अहिलेकैलाई थमौती गर्न कसरत सुरु गरेको थियो । अन्ततः अध्यक्ष ओलीको सचिवालय प्रमुख रहेकी निरुदेवी पालको फोनबाटै अध्यक्ष ओलीले मन्त्री नफेर्न निर्देशन दिएको एक सांसदले बताए । एमाले कार्यकर्ताहरूका अनुसार दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलसमेत मन्त्री फेर्ने अघिल्लो निर्देशनको विपक्षमा थिए ।

बजेटको मुखमा यसरी मन्त्री फेरबदल हुँदा दीर्घकालीन विकासमा सही योजना निर्माण हुन नसक्ने पूर्व मन्त्रीहरू बताउँछन् । ‘चार दिनमा नयाँ मन्त्रीले बजेट प्रक्रियाको अत्तोपत्तो पाउनै कठिन हुन्छ,’ पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्रीसमेत रहेका सांसद नरेशकुमार शाही भन्छन्, ‘यसपालिको बजेट पनि हापाचाड हुने भो ।’

एमालेकै सांसद एवं सामाजिक विकास समितिका सभापति धर्मराज पाठक पनि गलत भएको बताउँछन् । ‘प्रदेश उसै पनि आलोचनको केन्द्रमा छ । बजेटको मुखमा यस्तो गतिविधिले प्रदेशप्रतिको वितृष्णा बढाउँछ । कि त केही अगाडि नै फेर्नुपर्थ्यो, कि त अलि पछि गरे पनि हुने,’ सभापति पाठकले भने, ‘कांग्रेसले मन्त्री फेर्ने भएपछि एमालेमा पनि मन्त्री फेर्ने आइतबारको निर्देशन पार्टी केन्द्रबाटै आएको हो र सोमबार आएको यथावत् राख्ने निर्देशन पनि केन्द्रबाटै आएको हो ।’ अलि अगाडि गरेको भएपनि फरक नपर्ने बताउँदै उनले समय र तरिका उपयुक्त नभएको बताए ।