धनगढी, २३ जेठ / अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय प्रतियोगितामा निरन्तर पदक जितेर देशको गौरव बढाइरहेका सुदूरपश्चिमका खेलाडीहरू राज्यको प्राथमिकतामा भने अझै पर्न सकेका छैनन्। उत्कृष्ट नतिजाको अपेक्षा गर्ने सरकारबाट खेलाडी र खेलकुद क्षेत्रले पर्याप्त साथ नपाउँदा प्रदेशको खेलकुद विकास कछुवाको गतिमा सीमित भएको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश खेलकुद परिषद्का सदस्य सचिव लोकबहादुर खड्का का अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा खेलकुद क्षेत्रका लागि करिब दुईदेखि ढाई करोड रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ। उनका अनुसार अन्य प्रदेशहरूले खेलकुद गतिविधिका लागि वार्षिक ५० देखि ६० करोड रुपैयाँसम्म बजेट छुट्याइरहेका बेला सुदूरपश्चिममा खेलकुदको बजेटअन्य प्रदेशको तुलनामा पाँच प्रतिशत हाराहारीमा मात्र सीमित छ।

खड्काले उपलब्ध बजेटले खेलकुद गतिविधि सञ्चालन गर्ने कि परिषद्का कर्मचारीहरूको तलब व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौतीसमेत सिर्जना गरेको बताए। उनका अनुसार बजेट अभावकै कारण खेल पूर्वाधार निर्माण, खेलाडी प्रशिक्षण, प्रोत्साहन तथा प्रतियोगिता सञ्चालनमा अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन।

सुदूरपश्चिमका खेलाडीहरूले विभिन्न खेल विधामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उल्लेखनीय सफलता हासिल गर्दै आएका छन्। राष्ट्रिय टोलीमा वर्षौंदेखि प्रदेशका खेलाडीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहँदै आएको छ भने हाल पनि धेरै खेलाडी राष्ट्रिय टोलीका प्रमुख दाबेदारका रूपमा रहेका छन्। तर उनीहरूले खेल्न आवश्यक आधारभूत सुविधा, नियमित प्रशिक्षण, पारिश्रमिक तथा समयमै प्रोत्साहन पाउन नसकेको अवस्था रहेको छ।

प्रदेशका अधिकांश खेलाडी आफ्नै मेहनत र सीमित स्रोतसाधनका भरमा प्रतिस्पर्धा गर्दै सुदूरपश्चिमलाई खेलकुदको नक्सामा चिनाइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारसँगै संघीय सरकारले पनि सुदूरपश्चिमको खेलकुद विकासलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकता रहेको सदस्य सचिव खड्काको भनाइ छ।

उनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा प्रदेशका खेलाडीहरूले गरेको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै खेलकुद क्षेत्रलाई बजेट तथा नीतिगत रूपमा सशक्त बनाउन संघीय सरकारको समेत ध्यान जानुपर्ने बताए।

यस वर्ष पनि खेलकुद क्षेत्रका लागि दुईदेखि ढाई करोड रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै खड्काले खेलकुदको समग्र विकासका लागि सरकार, जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्र तथा सरोकारवाला निकायहरू गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।