धनगढी, १७ जेठ/प्रदेश विकास परिषद्को चौथो बैठकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि २०८७/८८ सम्म कार्यान्वयन हुने दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको मस्यौदा पारित गरेको छ। परिषद्का अध्यक्ष तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको बैठकले योजनाको मस्यौदा पारित गरेको हो। परिषद्बाट स्वीकृत मस्यौदा अब मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिनेछ।
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले तयार पारेको उक्त योजना पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा, नेपाल सरकारको सोह्रौँ योजना, संविधान, प्रचलित ऐन–नियम, आर्थिक सर्वेक्षण तथा विभिन्न सरोकारवालासँग गरिएको व्यापक परामर्शका आधारमा निर्माण गरिएको हो।
योजनाले ‘समुन्नत, सुन्दर सुदूरपश्चिम’ लाई दीर्घकालीन सोचका रूपमा अघि सारेको छ भने प्रदेशवासीको गुणस्तरीय जीवन सुनिश्चित गर्नुलाई मुख्य लक्ष्य बनाएको छ। उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना, पूर्वाधार विकास, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सुधार, वातावरण संरक्षण र सुशासन प्रवर्द्धनलाई योजनाका प्रमुख उद्देश्यका रूपमा समेटिएको छ।
योजनाअन्तर्गत कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा सेवा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने, यातायात, ऊर्जा, खानेपानी र डिजिटल पूर्वाधारको विकास गर्ने तथा सामाजिक सेवामा सबैको समान पहुँच सुनिश्चित गर्ने रणनीति तय गरिएको छ।
त्यसैगरी जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, जैविक विविधता संरक्षण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ। शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तरीय, समावेशी र रोजगारमुखी शिक्षाको विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। छात्रवृत्ति कार्यक्रम, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, अनुसन्धान प्रवर्द्धन तथा सीप विकासमा विशेष जोड दिइने जनाइएको छ।
प्रदेश सरकारले यस योजनालाई दिगो विकास, सुशासन, डिजिटल रूपान्तरण तथा समावेशी आर्थिक विकासतर्फको महत्वपूर्ण मार्गनिर्देशक दस्तावेजका रूपमा लिएको छ।
दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना प्रदेशको समग्र विकासको मार्गचित्र : मुख्यमन्त्री शाह
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनालाई प्रदेशको समग्र विकासको मार्गचित्रका रूपमा व्याख्या गर्नुभएको छ। उहाँले ‘समुन्नत, सुन्दर सुदूरपश्चिम’ निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित योजना दिगो, समावेशी र सन्तुलित विकासमा केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। प्राकृतिक स्रोत र सम्भावनाले सम्पन्न भए पनि प्रदेशले गरिबी, बेरोजगारी, भौगोलिक विकटता तथा पूर्वाधार अभावजस्ता चुनौती सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै ती समस्याको समाधानका लागि योजना तयार गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो।
मुख्यमन्त्री शाहका अनुसार पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाबाट प्राप्त अनुभव र सिकाइका आधारमा ‘आत्मनिर्भर समुन्नत सुदूरपश्चिम’ को दीर्घकालीन सोचसहित प्रदेशवासीको जीवनस्तर उकास्ने लक्ष्य राखिएको छ। योजनामा लगानी प्रवर्द्धन, उद्यमशीलता विकासमार्फत रोजगारी सिर्जना, दिगो आर्थिक वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार, जैविक विविधता संरक्षण तथा सूचना प्रविधिमा आधारित पारदर्शी सेवा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
उहाँले कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, उद्योग, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गरी उत्पादन, रोजगारी र आयआर्जन वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। साथै सेवा प्रवाहमा सुधार, प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोग, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमार्फत सुशासन सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो।
