काठमाडौँ, २० वैशाख  /  सरकारले अध्यादेशमार्फत देशभरका विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा नियामक निकायहरूमा कार्यरत शीर्ष पदाधिकारीहरूलाई एकैपटक पदमुक्त गरेको छ। यस निर्णयले उच्च शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको नेतृत्व संरचनामा ठूलो फेरबदल ल्याएको छ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शनिबार विश्वविद्यालयसम्बन्धी, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी तथा सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश–२०८३ जारी गरेका हुन्। अध्यादेश लागू भएसँगै अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेका उपकुलपति, रजिष्ट्रार, डिन, अध्यक्ष लगायत पदाधिकारीहरू पदबाट हटेका छन्।

शिक्षा ऐन २०२८ मा संशोधन गर्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष, सदस्य सचिवसहित मनोनित सदस्यहरूको नियुक्ति खारेज गरिएको छ। त्यस्तै, शिक्षक सेवा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्यहरू पनि पदमुक्त भएका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालयसहित देशभरका विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिष्ट्रार, डिन तथा विभिन्न परिषद्का मनोनित सदस्यहरू हटाइएका छन्। यससँगै विश्वविद्यालयका कार्यकारी तथा प्राज्ञिक परिषद्हरूमा समेत व्यापक रिक्तता सिर्जना भएको छ।

यस्तै, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विभिन्न प्रज्ञा प्रतिष्ठान, चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा अन्य नियामक निकायका पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त गरिएका छन्। स्वास्थ्यतर्फ बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलगायत संस्थाका उपकुलपतिदेखि अस्पताल निर्देशकसम्म हटाइएका छन्।

सरकारको यो निर्णयले एकैपटक ठूलो संख्यामा पद रिक्त बनाएको छ, जसले तत्काल नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया आवश्यक पर्ने देखिएको छ।

यस विषयमा शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन्। कतिपयले सुधारको प्रयासका रूपमा स्वागत गरेका छन् भने कतिपयले एकैपटक व्यापक पदमुक्तिले अन्योल र कार्यसम्पादनमा असर पार्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

पूर्व पदाधिकारीहरूले भने नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी र स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार, व्यापक पदमुक्तिपछि नयाँ नियुक्तिमा पनि राजनीतिक प्रभाव नपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु रहनेछ।