नेपाली राजनीतिमा ‘सुपर हिरो’ भ्रम र जनअपेक्षाको यथार्थ
नेपाली राजनीति एउटा रोचक तर विडम्बनापूर्ण मनोविज्ञानको घेराभित्र घुमिरहेजस्तो देखिन्छ। जहाँ जनता हरेक युगमा एक जना ‘सुपर हिरो’को खोजी गर्छन्। इतिहास पल्टाएर हेर्दा प्रजातन्त्रको प्रारम्भिक कालदेखि आजको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा हामीले बारम्बार एउटै प्रवृत्ति दोहोर्याएको देखिन्छ ।व्यक्ति उदाउँछ, उसलाई उद्धारकर्ता ठानिन्छ, उसकै वरिपरि आशाको पहाड निर्माण हुन्छ, र केही समयपछि त्यही आशा आक्रोशमा बदलिन्छ।
प्रजातन्त्र स्थापनाको समयका मात्रिका प्रसाद कोइराला र विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालादेखि लिएर बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनर्वहालीपछिका शेरबहादुर देउवा, माधवकुमार नेपाल, जनआन्दोलन र वाम राजनीति सन्दर्भमा मदन भण्डारी, दशक लामो जनयुद्धपछिका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराई, संविधान निर्माणकालीन चरणका केपी शर्मा ओली, पछिल्लो समयका रवि लामिछाने, बालेन्द्र शाह, कुलमान घिसिङ र हर्क साम्पाङसम्म हरेक चरणमा कोही न कोही ‘जनताको सुपर हिरो’का रूपमा स्थापित भए।
प्रश्न उठ्छ; किन हामी व्यक्तिलाई यति छिटो देवत्व दिन्छौं र उस्तै छिटो निराश भएर ध्वस्त पार्न तम्सिन्छौं?
राणा शासनदेखि नै हाम्रो राजनीतिक संस्कार व्यक्तिकेन्द्रित रहँदै आएको छ। सत्ता एक व्यक्तिमा केन्द्रित हुने अभ्यासले समाजलाई पनि त्यही ढाँचामा सोच्न अभ्यस्त बनायो। फलतः व्यवस्था परिवर्तन भए, संविधान फेरिए, राजनीतिक संरचना बदलिए, तर जनमानसको ‘उद्धारकर्ताको खोजी’ मानसिकता धेरै बदलिन सकेन। हामी नीतिभन्दा नेताको अनुहारमा भरोसा गर्छौं; संस्थाभन्दा व्यक्तिको भाषणमा उत्साहित हुन्छौं। परिणामतः जबसम्म त्यो व्यक्ति सत्तामा आउँदैन, ऊ आशाको प्रतीक रहन्छ; सत्तामा पुगेपछि अपेक्षाको भारले थिचिन्छ; र अपेक्षा पूरा नभएपछि त्यही भीडले ‘जिन्दावाद’लाई ‘मुर्दावाद’मा रूपान्तरण गर्छ।
यस चक्रको जडमा जनअपेक्षाको अस्वाभाविक उचाइ छ। नेपाली जनताले धेरै वर्षको राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, विकासको ढिलासुस्ती र प्रशासनिक जटिलता भोगेका छन्। यस्तो पृष्ठभूमिमा जब कोही नयाँ अनुहार उदाउँछ, सशक्त भाषण, स्पष्ट प्रस्तुति, दृढ शैली र ‘रातोरात परिवर्तन’को आश्वासनसहित त्यसलाई तुरुन्तै वैकल्पिक शक्तिका रूपमा ग्रहण गरिन्छ। तर राज्य सञ्चालन कुनै जादुई छडीले सम्भव हुँदैन। नीतिगत निरन्तरता, संस्थागत सुधार, आर्थिक संरचनाको रूपान्तरण, प्रशासनिक पारदर्शिता, संघीय समन्वय, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध ; यी सबै जटिल पक्षहरू एक व्यक्तिको इच्छाशक्तिमात्रले बदलिँदैनन्। जब यथार्थले कल्पनालाई छुन सक्दैन, निराशा जन्मिन्छ।
राजनीतिमा ‘सुपर हिरो’को मिथकले अर्को गम्भीर समस्या पनि निम्त्याउँछ। संस्थाको कमजोरी; जब ध्यान व्यक्तिमा केन्द्रित हुन्छ, पार्टीभित्रको वैचारिक बहस कमजोर बन्छ; नीति निर्माण प्रक्रियामा सामूहिकता घट्छ; र उत्तरदायित्वको संरचना धुमिल हुन्छ। व्यक्ति असफल हुँदा सम्पूर्ण आन्दोलन वा पार्टी नै असफल ठहरिन्छ। यसले दीर्घकालीन स्थिरता कमजोर पार्छ। हाम्रो राजनीतिमा विचारधाराको स्पष्ट र दिगो अभ्यासभन्दा पनि सत्तासमीकरण, गठबन्धन, व्यक्तित्वको टकराव र रणनीतिक समीकरण हावी हुने कारण यही हो। विचार र एजेण्डा बलियो भए व्यक्ति परिवर्तन भए पनि मार्ग परिवर्तन हुँदैन; तर व्यक्ति नै मार्ग भएमा व्यक्ति ढल्दा दिशा हराउँछ।
इतिहासले देखाएको छ; हामीले हरेक चरणमा आशा रोप्यौं, तर संस्थागत आधार बलियो बनाउन चुक्यौं। प्रजातन्त्र स्थापनापछि राजनीतिक दलहरूलाई आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने, नीति अनुसन्धानको परम्परा विकास गर्ने, नेतृत्व उत्पादनको प्रणाली बनाउने र कार्यकर्तालाई वैचारिक प्रशिक्षण दिने अवसर थियो। जनआन्दोलनपछिको चरणमा पारदर्शिता र सुशासनको मापदण्ड कडा बनाउने अवसर थियो। जनयुद्धपछिको शान्ति प्रक्रियामा मेलमिलाप र आर्थिक रूपान्तरणको स्पष्ट रोडम्याप बनाउन सकिन्थ्यो। संविधानपछिको संघीय संरचनामा अधिकारको प्रभावकारी कार्यान्वयन र स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउने ठोस रणनीति आवश्यक थियो। तर यी सबै चरणहरूमा व्यक्तिको प्रभाव र शक्ति संघर्षले संस्थागत गहिराइलाई पछाडि पार्यो।
आज पनि सामाजिक सञ्जालको युगमा तात्कालिक लोकप्रियता राजनीतिक मूल्यांकनको प्रमुख आधार बन्दै गएको छ। भीडको मनोविज्ञान तीव्र छ; उत्साह पनि छिटो, निराशा पनि छिटो। यस्तो अवस्थामा जोसिलो, आक्रामक वा फरक देखिने जो कोही पनि ‘परिवर्तनको प्रतीक’ बन्छ। तर परिवर्तनको वास्तविक मापन सडकको नारामा होइन, नीतिको कार्यान्वयनमा हुन्छ; भाषणको तालीमा होइन, बजेटको पारदर्शितामा हुन्छ; लोकप्रियतामा होइन, परिणाममा हुन्छ।
स्थिरता किन आउँदैन भन्ने प्रश्नको उत्तर पनि यहीँ कतै लुकेको छ। जब राजनीति विचारकेंद्रित हुँदैन, तब सरकार परिवर्तनसँगै प्राथमिकता बदलिन्छ; दीर्घकालीन योजना अधुरै रहन्छ; विकास परियोजना निरन्तरता पाउँदैनन्। आर्थिक नीति पाँच वर्ष टिक्दैन; प्रशासनिक सुधार आधा बाटोमै रोकिन्छ; र जनताको विश्वास बारम्बार भंग हुन्छ। यसरी अस्थिरता संरचनात्मक बन्छ, जसको दोष फेरि कुनै एक व्यक्तिको काँधमा थोपारिन्छ। तर समस्या व्यक्तिभन्दा प्रणालीगत हुन्छ।
अब चुनाव नजिकिँदै जाँदा फेरि ‘नयाँ सुपर हिरो’को खोजी सुरु भएको छ। भाषणहरूमा तीव्रता बढेको छ, आश्वासनहरू चर्किएका छन्, र सामाजिक सञ्जालमा समर्थनको लहर उठेको छ । तर प्रश्न जनतामै फर्केर आउँछ। के हामी फेरि पनि एउटै चक्र दोहोर्याउने हो? के हामी अझै पनि कसैबाट ‘रातोरात परिवर्तन’को अपेक्षा राख्ने हो? कि अब हामी विचार, नीति, कार्यक्रम र संस्थागत प्रतिबद्धतालाई प्राथमिकता दिने हो?
सुपर हिरोको अवधारणा कथामा सुहाउँछ, राज्य सञ्चालनमा होइन। लोकतन्त्रको सौन्दर्य नै सामूहिकता हो। संसद, न्यायपालिका, प्रशासन, नागरिक समाज, स्वतन्त्र प्रेस र सचेत नागरिकताको संयुक्त अभ्यास। यदि जनता स्वयं सचेत, प्रश्नकर्ता र उत्तरदायित्व माग्ने बने भने कुनै पनि नेता निरंकुश बन्न सक्दैन। यदि नीति र एजेण्डा केन्द्रमा आए भने व्यक्ति परिवर्तन हुँदा पनि दिशा परिवर्तन हुँदैन।
यसैले समयले हामीलाई गम्भीर प्रश्न सोधिरहेको छ। हामी व्यक्ति पूजा गर्ने हो कि विचार निर्माण गर्ने? हामी तात्कालिक लोकप्रियताको पछाडि कुद्ने हो कि दीर्घकालीन संस्थागत मजबुतीको आधार तयार गर्ने? सुपर हिरोको खोजीले केही समय उत्साह दिन सक्छ, तर स्थायी समाधान दिन सक्दैन। स्थायित्व तब आउँछ जब नागरिकले नेताको अनुहारभन्दा नीतिको सार पढ्छ; नाराभन्दा कार्यक्रमको यथार्थ मूल्यांकन गर्छ र भावनाभन्दा विवेकलाई प्राथमिकता दिन्छ।
परिवर्तन कुनै एक व्यक्तिको हातमा होइन, सामूहिक चेतनामा हुन्छ। नेता अस्थायी हुन्छन्; विचार दिगो हुन्छ। व्यक्ति उदाउँछन् र विलय हुन्छन्; सिद्धान्त टिकिरहन्छन्। यदि अब नेपाली जनताले ‘सुपर हिरो’को साटो ‘सुपर विचार’लाई अंगीकार गर्न सके, भने राजनीति स्थिरताको मार्गमा अघि बढ्न सक्छ। अन्यथा इतिहासले फेरि अर्को नाम लेख्नेछ, केही समयपछि त्यसलाई मेट्नेछ, र हामी फेरि उही प्रश्नको घेरामा घुमिरहनेछौं । हाम्रो सुपर हिरो आखिर को?
