धनगढी, १६ कार्तिक । धनगढीमा लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको गेटामा पिडितहरुले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध संघर्ष समिति नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश समिति, वित्तीय शोषण विरूद्ध किसान मजदूर आन्दोलन नेपाल, भूमि अधिकार आन्दोलन नेपाल, श्रमिक फोर्स नेपाल र मिटर ब्याज विरुद्ध किसान मजदूर आन्दोलन नेपालले संयुक्त रूपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीको घेराउ गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
विरोधका क्रममा संघर्ष समितिका प्रतिनिधिहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीलाई लघुवित्त तथा वित्तीय शोषणविरुद्ध संघर्ष समिति सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिको तर्फबाट विशेष सहजीकरणका लागि ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छन्।
ज्ञापनपत्रमा सरकारले २०७८ माघ १ गतेदेखि सुरु भएको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले २०८० चैत १ र २ गते भएको वार्ताबाट ६ बुँदे सहमति गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुँदा लघुवित्त संस्थाहरूले पिडितहरूमाथि निरन्तर अन्याय गरेको उल्लेख गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा २०८१ असार २६ गते तयार भएको स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन एक महिनाभित्र सार्वजनिक गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएकाले लघुवित्त संस्थाहरूले कालोसूचीमा सिफारिस गर्ने, धितो लिलामी गर्ने, भत्ता रोक्ने, र मानसिक यातना दिने कार्य गरिरहेका छन्।
साथै समितिले सर्वोच्च अदालतमा २०८२ असार ४ गते नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र लघुवित्त बैंकर्स संघलाई प्रतिवादी बनाई रिट निवेदन दर्ता गरेको र उक्त मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म लघुवित्त संस्थाहरूको कामकाज रोक्न माग गरेका छन् ।
संघर्ष समितिका प्रमुख मागहरूमा लघुवित्त पिडितको प्रतिवेदन बिना सर्त कार्यान्वयन, अन्यायपूर्ण सामूहिक ऋण मिनाहा, सामूहिक कर्जा प्रणालीको अन्त्य, गरिब किसान मजदुरलाई ब्याज छुटसहित निशुल्क ऋण, कालोसूची तथा धितो लिलाम फुकुवा, मुआब्जा र क्षतिपूर्ति व्यवस्था, झुठा मुद्दा खारेज, २५ वर्ष भुक्तानी समय, बैंक तथा सहकारीहरूको राष्ट्रियकरण लगायतका १८ बुँदे माग समावेश छन्। समितिले माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने चेतावनी पनि दिएको छ।
