धनगढी, १ असार / बैतडीको सुर्नया गाउँपालिकाको लेखापरीक्षण प्रतिवेदन कैफियत ,सुझाव , बेरुजुले मात्रै भरिएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालय काठमाडौँले गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा प्रमाणविहीन भुक्तानी भएको र असुल गर्नुपर्ने रकम अधिक देखिएको छ।
लेखा परीक्षण ऐन २०७५ को दफा २० को उपदफा २ मा महालेखा परीक्षकले प्रत्येक स्थानीय तहको लेखा परीक्षण सम्पन्न गरी अलग लेखा परीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्ने व्यवस्था छ । सोही बमोजिम तोयम राया महालेखापरीक्षकले गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा सूर्नया गाउँपालिका नियम विपरीत भएको देखिन्छ।
लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा स्रोत साधनको प्राप्ति प्रक्षेपण यथार्थ परक नभएको, लक्ष्यअनुसार असुली नभएको, कर्मचारीको दरबन्दीअनुसार स्थायी पदपूर्ति नभएको, निर्माण र सेवा प्रवाहमा असर परेको, अनुदानको पर्याप्त अनुगमन नभएको आन्तरिक , नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको लगायतका विषयहरु समावेश गरिएका छन् ।
लेखापरीक्षणमा पालिकाको आर्थिक कार्य प्रणालीको लेखाङ्कनमा समेत निश्चित सूत्रको प्रयोग नगरिएको देखाएको छ। सबै कारोबार सूत्रमार्फत सँगै वित्तीय विवरणमा समावेश गर्ने व्यवस्था अनुरूप नभएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ। जसले गर्दा (म.ले.प.फा.नं.२७०) हिसाबमा समेत फरक परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रगति विवरणमा भने गाउँपालिकाले पठाएका विवरणअनुसार राम्रो नतिजा हात पारेको छ। कुल १ सय ५७ कार्यक्रममध्ये शून्य प्रगतिमा ४, ५० प्रतिशत प्रगतिमा १ र ७५ प्रतिशत प्रगतिमा १ सय ५२ कार्यक्रमहरू समावेश भएका छन्।
त्रैमासिक पुँजीगत खर्च पनि अनियमित देखिन्छ। प्रथम त्रैमासिक खर्च शून्य रहेको छ भने दोस्रो त्रैमासिकमा ८ दशमलव ३३ प्रतिशत तेस्रो त्रैमासिकमा २३ दशमलव ५४ प्रतिशत यसरी चौथो त्रैमासिकमा ६८ दशमलव १३ प्रतिशत खर्च रहेको छ। तर अषाढ महिनाको लागि मात्रै २८ दशमलव ४८ प्रतिशत खर्च गर्न बाँकी रहँदा अषाढमा आएर खर्चको चाप बढेको देखिएकाले सन्तुलित खर्च व्यवस्थापन नभएको देखिन्छ ।
सुर्नयाले यस वर्ष अतिथि सत्कारमा मात्रै ५ लाख ३ हजार खर्च गरेको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत बजेट खर्च गर्दा नियमितता, मितव्ययिता, प्रभावकारिता, कार्यदक्षता र औचित्यता समेतको आधारमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । जो पुरा गर्न नसकेको देखिन्छ।
यस्तै यस आर्थिक वर्षमा पालिकाले कार्यालयको कामको लागि भनी विभिन्न गाडीहरू भाडामा लिई २८ लाख २३ हजार ३ सय ७२ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। यसमा पनि निश्चित प्रमाणहरू पेश गर्न नसकेको कैफियत देखिन्छ।
पालिकाले गरेको दलित उत्थान तथा सिपमुलक आयआर्जन कार्यक्रममा छनौटको कुनै स्पष्ट र वस्तुनिष्ठ आधार नअपनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक कार्यक्रममा यस वर्ष सुर्नया गाउँपालिकाले १० लाख ६१ हजार ७ सय ६४ रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ।
होडिङ बोर्ड डस्टबिन खरिदमा प्रमाण पेश नगरेको देखिएको छ। गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमको वितरण भरपाई पेश नगरेको लेखापरीक्षणमा देखाएको छ। यस्तै सडकखण्ड मर्मतसम्भार तथा सरसफाईमा ३ लाख ९४ हजार ६ सय ७ रुपैयाँ भुक्तानी गर्दा यकिन गर्न सकिने प्रमाण पेश नगरिएको प्रतिवेदनमा समावेश छ।
यस्तै पालिकाका उपाध्यक्ष मञ्जु महरा (बोहरा)ले दोहोरो गाडी रिर्जवको सुविधा उपभोग गरेको हुँदा ६० हजार रकम असुल गर्नुपर्ने देखाएको छ । गाउँपालिकाले गरेको विभिन्न कार्यक्रमको २२ लाख २३ हजार ३ सय २३ रुपैयाँ भुक्तानी गरी अपुग कागजात पेश गरेको महालेखाले औल्याएको छ ।
यसरी हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले सूर्नया गाउँपालिकाको अकर्मण्यतालाई सचित्र पेश गरेको छ। लाखौंको बजेट भुक्तानी गरेर अपुग प्रमाण पेश गर्नुले नै आर्थिक अनियमितताको झझल्को दिइरहेको छ।
यस्तो छ पुरा प्रतिवेदन…..
