बाजुरा, २३ पुस /  बाजुराका नागरिकलाई नुन किन्न वडा कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ । बाजुरामा आवश्यकभन्दा बढी नुन प्रयोग हुन थालेपछि वडाको सिफारिस लिन थालिएको हो । नागरिकताका आधारमा सहुलियतको नुन उपलब्ध गराउने गरिएको थियो । यसरी उपलब्ध गराइएको नुन बाजुराभन्दा बाहिरका जिल्लामा पठाउने गरिएको पाइएपछि वडाको सिफारिस लिन थालिएको साल्ट ट्रेडिङ बाजुराका कार्यालय प्रमुख टेक बोहराले जानकारी दिए।

उहाँका अनुसार नुन धेरै मात्रामा खपत हुन थालेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा सर्वपक्षीय बैठक बसेर २०८१ मङ्सिरदेखि नुन लिन वडा कार्यालयको सिफारिस अनिवार्य गरिएको हो । बाजुराको जनसङ्ख्या एक लाख ३८ हजार ५९८ रहेको छ । सरकारले प्रत्येक नागरिकलाई वर्षमा चार केजी सहुलियतको नुन वितरण गर्नका लागि बाजुरा पठाउँछ तर बाजुराका नागरिकले नागरिकताका आधारमा पटक पटक सहुलियतको नुन लिएर जिल्लाबाहिर पठाउने गरेको र जिल्लामा नुन अभावको समाचार पटक पटक आउने गरेपछि नयाँ व्यवस्था गरिएको कार्यालय प्रमुख बोहराले बताए । सहुलियतको नुन वडा कार्यालयको सिफारिसले मात्र लिन पाउने व्यवस्थाले वितरणमा पारदर्शिता भए पनि सर्वसाधरणका लागि भने झन्झटिलो भएको बडीमालिका–७ का हरिचन्द्र पाध्यायले बताए।

कतिपय वडाध्यक्ष तथा कार्यवाहक वडाध्यक्ष भनेको बेला वडा कार्यालयमा नभेटिने, हस्ताक्षर गर्न वडाध्यक्षको घरमै जानुपर्ने अवस्था भएकाले यो प्रव्रिmया झन्झटिलो भएको उनको भनाइ छ । गाउँबाट पढाइ तथा रोजगारीका क्रममा बाजुराकै विभिन्न स्थानमा बसोबास गर्ने व्यक्ति तथा उद्यमी व्यवसायीले भने आफूहरूले नुन लिनैका लागि पनि वडा कार्यालय गएर फेरि नुन डिपोमा जानुपर्ने भएकाले सहुलियतको नुन लिन खर्च बढेको गुनासो गरेका छन् । बाजुराको मार्तडी, कोल्टी, मौरै, कवाडी नुन डिपो र डोगडी, गौमुल, धुलाचौर र बेर्मा अस्थायी वितरण केन्द्रबाट सहुलियतको नुन वितरण भइरहेको छ । नेपाल सरकार जनस्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत सरकारद्वारा घोषित दुर्गम तथा पिछडिएका जिल्ला बाजुरा, अछाम, बझाङ, हुम्ला, मुगु, कालीकोट, डोल्पा, जुम्ला र जाजरकोटमा सहुलियतमा प्रतिकेजी नौ रुपियाँका दरले नुन बिक्री हुने गरेको छ । जब कि सोही प्रकारको नुन बजारमा किन्नु पर्दा २५ रुपियाँ पर्ने गर्छ ।