धनगढी, ३१ साउन  /  नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का संसदीय दलका नेता तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टलाई आफ्नै दलबाट मन्त्री छनोट गर्न सकस भएको छ। मन्त्रीका आकांक्षी धेरै भएपछि सरकार गठन भएको केही दिन बितिसक्दा पनि नेकपाले मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन सकेको छैन।

सत्तासाझेदार दल नेकपा एमालेले संसदीय दलकी उपनेता सन्तोष शर्मा थापालाई सामाजिक विकासमन्त्री, चक्रबहादुर मल्ललाई आर्थिक मामिलामन्त्री, दमनबहादुर भण्डारीलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री र जानकी ऐर बमलाई आर्थिक मामिला राज्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिसकेको छ। तर सरकारको नेतृत्वकर्ता नेकपाले भने मन्त्री छनोट गर्न नसकेपछि आफ्नो भागमा परेका मन्त्रालयमा अहिलेसम्म नियुक्ति गरेको छैन।

मुख्यमन्त्री भट्टले एमालेबाट नियुक्त भएका मन्त्रीहरूको उपस्थितिमै मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठक सम्पन्न गर्नुपरेको थियो। एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका भट्टले आफ्नै पार्टीबाट मन्त्री छान्न नसक्दा प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउन अझै समय लाग्ने देखिएको छ।

मुख्यमन्त्री भट्टसामु एकीकृत पार्टीमा रहेका साविक माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ९नाउपा० र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदलाई समेत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती छ। हाल भौतिक पूर्वाधार विकास, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण र आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ। तीन मन्त्री र दुई राज्यमन्त्रीका लागि नेकपाभित्र आकांक्षीबीच हानथाप चर्किएको बताइएको छ।

सरकारलाई तत्काल पूर्णता दिन साविक नाउपालाई राज्यमन्त्रीसहित एक मन्त्रालय, माओवादीलाई राज्यमन्त्रीसहित एक मन्त्रालय र एकीकृत समाजवादी पक्षलाई एउटा मन्त्रालय दिने गरी छलफल अघि बढेको स्रोतको दाबी छ। यद्यपि साविक माओवादी केन्द्रभित्र देखिएको आन्तरिक विवादका कारण मन्त्री छनोट प्रक्रिया थप जटिल बनेको बताइएको छ।

स्रोतका अनुसार पार्टी केन्द्रले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीलाई मन्त्री बन्न चाहने सांसदहरूको नाम सिफारिस गर्न निर्देशन दिएको छ। तर आकांक्षीको संख्या धेरै भएकाले नाम सिफारिसमै समस्या भइरहेको प्रदेश कमिटीका एक नेताले बताए।

यसैबीच, सुदूरपश्चिम प्रदेश विगत एक महिनादेखि आंशिक बजेट शून्यताको अवस्थामा छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट शीघ्र ल्याएर प्रदेशको आर्थिक गतिविधिलाई निकास दिनुपर्ने दबाब छ। तर मुख्यमन्त्री भट्ट मन्त्री चयनकै झमेलामा अल्झिँदा प्रदेश सरकारको पूर्णता र बजेट निर्माण प्रक्रिया दुवै प्रभावित हुने देखिएको छ। प्रदेश सरकारले छिटोभन्दा छिटो मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर बजेट ल्याउनुपर्ने चुनौती अहिले मुख्यमन्त्री भट्टसामु देखिएको छ।