धनगढी, २५ साउन / सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको २५ दिन बितिसक्दा पनि बजेटविहीन अवस्थामा छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सुरु भइसक्दा पनि प्रदेशसभाबाट वार्षिक बजेट पारित हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारको नियमित प्रशासनिक कामदेखि विकास निर्माणका गतिविधिसम्म प्रभावित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

असार मसान्तभित्रै प्रदेशको वार्षिक बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी व्यवस्था भए पनि तत्कालीन सत्ता समीकरणमा देखिएको विवादका कारण बजेट पारित हुन सकेन । बजेटको आकार, प्राथमिकता र कार्यक्रम छनोटलगायत विषयमा सत्तासाझेदार नेकपा एमाले र मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहबीच विवाद बढेपछि अन्ततः राजनीतिक समीकरण नै फेरबदल भएको हो ।

एमालेले असार ३१ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । त्यससँगै प्रदेशको बजेट प्रक्रिया पनि अन्योलमा परेको हो ।

बजेट पारित नहुँदा प्रदेश सरकारसँग राजस्व सङ्कलन गर्ने अधिकार भए पनि खर्च गर्ने कानुनी आधार भने छैन । यसका कारण नयाँ विकास निर्माणका योजना, बजेटमा निर्भर नियमित कार्यक्रम तथा अन्य आर्थिक गतिविधि सञ्चालनमा समस्या देखिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अर्जुन खड्काका अनुसार प्रदेश सरकार अहिले खर्च गर्ने अधिकारविहीन अवस्थामा छ । ‘कानुन बनेको हुनाले राजस्व सङ्कलनको काम भइरहेको छ, तर खर्च गर्ने अधिकार छैन,’ खड्काले भने ।

बजेटकै विषयलाई लिएर सरकारभित्र विवाद बढ्दै गएपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिएको थियो । त्यसपछि मुख्यमन्त्री शाहले बजेट पारित गराउन विभिन्न राजनीतिक तहमा छलफल तथा सहमतिको प्रयास गरे पनि अहिलेसम्म निकास निस्कन सकेको छैन ।

असार मसान्तसम्म बजेट पारित हुन नसकेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश नयाँ आर्थिक वर्षमै बजेटविहीन अवस्थामा प्रवेश गरेको हो । नयाँ बजेट कहिले प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुने र कहिले पारित हुने भन्ने विषयमा समेत अहिलेसम्म स्पष्ट टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

यता, प्रदेश सरकारको राजनीतिक भविष्यसमेत अन्योलमा छ । सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सोहीअनुसार मुख्यमन्त्री शाहले साउन २८ गतेभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने अवस्था छ ।

मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने वा नपाउने विषयले प्रदेशको आगामी राजनीतिक तथा आर्थिक दिशासमेत निर्धारण गर्ने देखिएको छ । सरकारको राजनीतिक समीकरण स्पष्ट नभएसम्म बजेटको गाँठो फुक्ने सम्भावना पनि अनिश्चित बनेको छ ।

बजेटविहीन अवस्थाका कारण प्रदेश सरकारका नियमित कामकारबाही, विकास निर्माण तथा बजेटमा आधारित कार्यक्रम थप प्रभावित हुने चिन्ता बढेको छ । प्रदेशको नयाँ बजेट कहिले आउने भन्ने अन्योलसँगै सुदूरपश्चिम सरकारको आगामी राजनीतिक तथा आर्थिक बाटोसमेत प्रतीक्षाको विषय बनेको छ ।