धनगढी, २० साउन  /  सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएसँगै वर्तमान सरकार अल्पमतमा पुगे पनि विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता नगर्ने निर्णय गरेको छ। गठबन्धनमा रहेका नेकपा र नेकपा (एमाले) ले संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार मुख्यमन्त्रीले केही दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने वा पदबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था भएकाले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन आवश्यक नदेखिएको बताएका छन्।

प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्ष पूरा भइसकेपछि कानुनअनुसार विपक्षी दलले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था भए पनि त्यसको प्रयोग नगर्ने सहमति भएको नेताहरूले बताएका छन्। उनीहरूको भनाइमा, मुख्यमन्त्रीसँग अब प्रदेश सभामा बहुमत नरहेकाले संवैधानिक प्रक्रिया आफैं अघि बढ्ने अवस्था छ।

एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको हो। संविधानअनुसार यस्तो अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। बहुमत जुटाउन नसक्ने अवस्था आएमा राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको बाटो खोल्ने विकल्प पनि रहेको छ।

विपक्षी दलहरूको धारणा भने मुख्यमन्त्रीले समयमै पदत्याग गरेर प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन सहज बनाउनुपर्ने थियो भन्ने रहेको छ। तर उहाँले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया रोजेकाले सरकार परिवर्तन अपेक्षाभन्दा ढिलो भएको उनीहरूको भनाइ छ।

प्रदेशमा कांग्रेस-एमाले सहकार्य समाप्त भएपछि नेकपा र एमालेबीच नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेको छ। दुवै दलले सरकार गठनका लागि आवश्यक तयारी पूरा गरिसकेको दाबी गरेका छन्। उनीहरूका अनुसार मुख्यमन्त्रीले पद खाली गरेलगत्तै नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

गठबन्धनको आन्तरिक समझदारीअनुसार आगामी सरकारको नेतृत्व नेकपाले गर्ने सहमति बनेको छ। सोही आधारमा खगराज भट्टलाई मुख्यमन्त्रीको प्रमुख दाबेदारका रूपमा अघि सारिएको छ। यद्यपि केही अन्य नेताहरूले पनि नेतृत्वमा रुचि देखाएका छन्।

यता चालु आर्थिक वर्षको बजेट समयमै पारित हुन नसकेकाले प्रदेश आर्थिक व्यवस्थापन प्रभावित बनेको छ। नयाँ सरकार गठन भएपछि आवश्यक संशोधनसहित बजेट पुनः तयार पारेर प्रदेश सभाबाट पारित गर्ने तयारी भइरहेको नेताहरूले बताएका छन्। नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका आधारभूत सिद्धान्त भने यसअघि नै स्वीकृत भइसकेका छन्।

राजनीतिक रूपमा बहुमत गुमाइसकेका मुख्यमन्त्री शाह अब संवैधानिक समयसीमाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने वा पदबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्थाको सामना गरिरहेका छन्। त्यसैले विपक्षी दलहरू अविश्वास प्रस्तावको सट्टा संवैधानिक प्रक्रियालाई नै अघि बढ्न दिने पक्षमा देखिएका छन्।