धनगढी, १९ साउन / एम्बुलेन्सको उद्देश्य स्पष्ट छ । बिरामीलाई सकेसम्म छिटो, सुरक्षित र सहज रूपमा स्वास्थ्य संस्थासम्म पुर्याउनु। त्यसैले नेपालमा एम्बुलेन्सलाई निजी व्यवसायका रूपमा नभई सेवामुखी प्रणालीका रूपमा संस्थामार्फत सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसको मूल उद्देश्य एम्बुलेन्स चालकलाई सेवामुखी बनाउनु, बिरामीलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउनु र सञ्चालनको जिम्मेवारी संस्थाले वहन गर्नु हो।
तर, सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीसहित कैलालीमा पछिल्ला वर्षहरूमा एम्बुलेन्स सञ्चालनको अभ्यासमा परिवर्तन देखिन थालेको छ। विभिन्न संस्था, अस्पताल तथा कार्यालयको नाममा दर्ता भएका एम्बुलेन्स चालकलाई नै सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिएर ‘ठेक्का’ शैलीमा सञ्चालन भइरहेको आरोप उठ्न थालेपछि एम्बुलेन्स सेवाको मूल उद्देश्य नै संकटमा परेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
यसरी सञ्चालन हुँदा चालकको प्राथमिकता बिरामीको सेवा भन्दा दैनिक आम्दानी बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुने गरेको आरोप छ। त्यसको प्रत्यक्ष असर बिरामीले समयमै एम्बुलेन्स नपाउने, मनपरी भाडा तिर्नुपर्ने र आवश्यक स्थानमा एम्बुलेन्स उपलब्ध नहुने अवस्थाका रूपमा देखिन थालेको स्थानीयको गुनासो छ।
अनुमति एउटा ठाउँको, सेवा अर्कै ठाउँमा
एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि अनुमति लिँदा निश्चित क्षेत्र र समुदायलाई सेवा दिने उद्देश्य उल्लेख गरिएको हुन्छ। सोही क्षेत्रमा एम्बुलेन्स उपलब्ध रहोस् भन्ने व्यवस्थाको कारण आकस्मिक अवस्थामा स्थानीयले छिट्टै सेवा पाउन सकून् भन्ने हो।
तर स्थानीय स्रोतका अनुसार अहिले कतिपय एम्बुलेन्स अनुमति प्राप्त क्षेत्रमा भन्दा बढी आम्दानी हुने स्थानमा केन्द्रित हुन थालेका छन्। विशेषगरी धनगढीका अस्पताल वरिपरि एम्बुलेन्स लामबद्ध रूपमा बस्ने तर गाउँ तथा टाढाका क्षेत्रमा आवश्यक पर्दा उपलब्ध नहुने समस्या बढ्दै गएको बताइन्छ।
नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक स्रोतले सिपी अस्पताल, ओम आशा अस्पताल, केजी अस्पताल, प्रेस क्लब, केयर टेकर अस्पताल, युवा एकिबद्धता, युवा जागरण लगायतका केही संस्था तथा कार्यालयको नाममा दर्ता भएका एम्बुलेन्सहरू ठेक्का शैलीमा सञ्चालन भइरहेको दाबी गरे। यद्यपि तीमध्ये अधिकांश संस्थाले यस्तो आरोप स्वीकार गरेका छैनन्।
किन बढ्यो यस्तो प्रवृत्ति?
सरोकारवालाका अनुसार एम्बुलेन्स सञ्चालनको अनुमति प्राप्त संस्थाले आफैं सेवा सञ्चालन नगरी चालकलाई सम्पूर्ण आर्थिक जिम्मेवारीसहित एम्बुलेन्स चलाउन दिएपछि समस्या सुरु भएको हो।
यस्तो अवस्थामा चालकले संस्थालाई निश्चित रकम बुझाउनुपर्ने भएकाले धेरैभन्दा धेरै बिरामी खोज्ने, बढी आम्दानी हुने स्थानमा बस्ने र सेवाभन्दा कमाइलाई प्राथमिकता दिने प्रतिस्पर्धा बढेको आरोप लाग्दै आएको छ।
यसले सेवामुखी ढंगले सञ्चालन भइरहेका अन्य एम्बुलेन्ससमेत प्रभावित भएका छन्। एउटै क्षेत्रमा धेरै एम्बुलेन्स केन्द्रित हुँदा ग्रामीण भेगका नागरिक भने आकस्मिक अवस्थामा सेवाबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना भएको स्थानीयको भनाइ छ।
नियमन गर्ने निकाय कहाँ छन्?
कैलालीमा एम्बुलेन्स सञ्चालनको नियमन गर्ने जिम्मेवारी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, जनस्वास्थ्य कार्यालय तथा संयुक्त एम्बुलेन्स सङ्घ कैलालीको रहेको छ।
के भन्छन् नियमन गर्ने निकायहरू ?
कैलाली जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले एम्बुलेन्स कसैले पनि ठेक्का वा भाडामा चलाउन पाउँदैन। यदि चलाइएको छ भने सोही बमोजिम कारबाही हुन्छ। तर आफू कहाँ अहिलेसम्म एम्बुलेन्स ठेक्कामा सञ्चालन भइरहेका छन् भन्ने कुनै गुनासो उजुरी नआएकाले यस विषयमा जानकारी नभएको बताए।
यता संयुक्त एम्बुलेन्स सङ्घ कैलालीका अध्यक्ष बलदेव भट्टले संयुक्त एम्बुलेन्स सङ्घले विगतदेखि नै ठेक्का प्रणालीको विरोध गर्दै आएको जानकारी दिए ।
तर केही व्यक्तिले भित्रभित्रै यस्तो अभ्यास गरिरहेको जानकारी आफूहरूसँग पनि आएको बताए। भट्ट भन्छन्, “एम्बुलेन्स सेवामुखी साधन हो, व्यवसाय गर्ने माध्यम होइन। यसरी ठेक्कामा चलाउनु हुँदैन।”
आफूहरूले यसको निराकरण गर्नका लागि सबै अस्पतालहरूमा सबै एम्बुलेन्सको नामावली सहित सम्पर्क टाँस गरेको भएतापनि हाल उक्त सूची समेत सम्बन्धित अस्पतालहरुमा नरहेको उनले बताए।
के भन्छन् ठेक्कामा एम्बुलेन्स चलाउने आरोप लागेका संस्थाहरू ?
यस विषयमा सुदूरपत्र अनलाइनले विभिन्न अस्पताल तथा संस्थासँग प्रतिक्रिया माग्दा सिपी अस्पताल, ओम आशा अस्पताल र केजी अस्पताल लगायतका संस्थाका प्रतिनिधिहरूले ठेक्का प्रणालीमा एम्बुलेन्स सञ्चालन भइरहेको आरोप स्वीकार गरेनन्।
तर प्रेस क्लबको एम्बुलेन्स चलाइरहेका चालकले भने, आफ्नो एम्बुलेन्स ठेक्का प्रणालीमै सञ्चालन भइरहेको स्वीकार गरेका छन्। अर्का एक एम्बुलेन्स चालकले पनि धनगढीका अधिकांश एम्बुलेन्स यस्तै अभ्यासबाट सञ्चालन भइरहेको दाबी गरे।
एक स्रोतले केही अस्पताल तथा संस्थाले एम्बुलेन्स आफ्नै नाममा दर्ता गरे पनि चालकलाई तलब नदिई सम्पूर्ण खर्च तथा आम्दानीको जिम्मा भने चालकलाई नै थुपारेको यथार्थ रहेको बताए।
सर्वसाधारणको पीडा :-
यस प्रवृत्तिको प्रत्यक्ष असर भने बिरामी र तिनका परिवारले भोगिरहेका छन्।
स्थानीयका अनुसार बिरामीका लागि फोन गर्दा एम्बुलेन्स अन्य बिरामी पुर्याउन गएको भन्दै केहीबेर कुर्न आग्रह गरिन्छ। कतिपय अवस्थामा एम्बुलेन्स आवश्यक नपरेको बेला पनि निश्चित रकम लिएर लामो समय एउटै व्यक्तिका लागि रोकिने गरेको आरोप छ। त्यसले अर्को आकस्मिक बिरामीलाई सेवा पाउन कठिन हुने गरेको छ।
गाउँ तथा दुर्गम क्षेत्रका लागि सञ्चालन गरिएका एम्बुलेन्ससमेत धनगढीका अस्पताल परिसरमै बढी समय बिताउने गरेकाले स्थानीय नागरिक थप समस्यामा परेका छन्।
