धनगढी, ७ साउन/सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमातहतका सरकारी कार्यालय बेखर्ची बनेका छन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुन नसकेपछि प्रदेशमातहतका सरकारी कार्यालय बेखर्ची भएका हुन् । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३र८४ का लागि प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट पारित नभएपछि नयाँ आव बजेट शून्यताबाट गुज्रन थालेको छ ।

सरकारले बजेट पारित गर्न नसकेपछि त्यसको नकारात्मक प्रभाव सरकारी कार्यालयले भोग्न थालेका छन् । सरकार अल्पमतमा परेकाले आफैँले ल्याएको बजेट पारित हुन सकेन । चालु आवको बजेट र कार्यक्रम पारित नभएपछि सरकारी कार्यालय बेखर्ची भएको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख रामचन्द्र खत्रीले बताए ।

उनका अनुसार भौतिक पूर्वाधार कार्यालयले बहुवर्षीय योजनाको अनुगमन, निरीक्षणलगायतको कार्यका लागि कन्टिजेन्सीबाट खर्च गरिरहेको छ । कन्टिजेन्सीबाट तीन प्रतिशत बजेट खर्च गर्न पाउने अधिकार पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई रहेको हुन्छ । बहुवर्षीय योजनाका लागि सरकारले दायित्व र स्रोत सुनिश्चित गरिसकेकाले त्यसको बजेट खर्चमा समस्या हुँदैन ।

खत्रीले भने, “गत वर्ष नै ठेक्का भइसकेको बहुवर्षीय आयोजनाको काम रोकिएको छैन । बजेट पारित भएरनभएकोसँग ठेकेदारको सरोकार पनि हुँदैन । गुणस्तरीय काम भइरहेको छरछैन भनेर अनुगमन भइरहेको छ । यसका लागि कन्टिजेन्सीबाट खर्च गर्ने प्रावधान रहेको छ ।” तर सालबसाली नयाँ योजना भने कार्यान्वनमा जान सकेका छैनन् ।

प्रदेश सरकारको बजेट खर्च अवरुद्ध भए पनि कार्यालयमा दैनिक कामकाज भइरहेका छन् । यस क्रममा कार्यालय सञ्चालन प्रयोजनका लागि विभिन्न अत्यावश्यकीय चिजदेखि लिएर सवारीसाधन सञ्चालनका लागि बजेटको खाँचो पर्छ । अहिले प्रदेशको बजेट पारित नभएपछि बजेटबिनै यस्ता कार्य भइरहेका छन् ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका प्रमुख वासुदेव जोशीले बजेट खर्च अवरुद्ध भए पनि कार्यालयको कामकाजमा कुनै पनि रुकावट नरहेको बताए। उनले भने, “बजेट खर्च अवरुद्ध भएपछि खास गरेर विकासनिर्माणसम्बन्धी कार्य गर्ने कार्यालयलाई समस्या हो । हाम्रो कार्यालयमा त्यस्तो समस्या भएको छैन । सामान्य रूपमा चलिरहेकै छ ।”

यसअघि आव २०८१र८२ मा पनि बजेट पारित नभएपछि प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था सिर्जना भएको थियो । त्यसबेला दुई महिनासम्म बजेटबिनै कार्यालय सञ्चालन भएका थिए ।”