धनगढी, २८ जेठ / गेटा आँखा अस्पतालमा देखिएको कर्मचारी आन्दोलन र व्यवस्थापनबीचको विवाद समाधानको स्पष्ट संकेत नदेखिएको बेला अस्पताल व्यवस्थापन समितिले फेरि एकपटक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ। तर विज्ञप्तिले आन्दोलनका कारण बनेका मूल विषयभन्दा आन्दोलनका गतिविधि र तालाबन्दीलाई बढी केन्द्रमा राखेको देखिन्छ।

व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष  लोकराज जोशीको हस्ताक्षरीत विज्ञप्तिमा कर्मचारीहरूले अस्पतालको सेवा अवरुद्ध गरेको, तालाबन्दी गरेको तथा अमर्यादित व्यवहार प्रदर्शन गरेको आरोप लगाइएको छ। तर कर्मचारीहरू आन्दोलनमा उत्रिनुका कारण, उनीहरूले उठाएका असन्तुष्टि र व्यवस्थापनप्रतिको गुनासोबारे विस्तृत जवाफ भने विज्ञप्तिमा समेटिएको छैन।

महँगी भत्ता विवादलाई लिएर आन्दोलन सुरु भएको उल्लेख गर्दै व्यवस्थापनले अन्ततः उक्त भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरिसकेको जनाएको छ। यसले कर्मचारीहरूले उठाएको कम्तीमा एउटा प्रमुख माग जायज रहेको संकेत गरेको देखिन्छ। यद्यपि आन्दोलन त्यहीँ रोकिन नसक्नुले कर्मचारी असन्तुष्टि महँगी भत्तामा मात्र सीमित नरहेको अनुमान गर्न सकिन्छ।

विज्ञप्तिमा संघर्ष समितिले अस्पताल व्यवस्थापन समिति विघटन र केही कर्मचारीलाई हटाउनुपर्ने माग अघि सारेको उल्लेख गरिएको छ। तर ती माग किन उठे, अस्पतालभित्र कस्तो अवस्था थियो र कर्मचारीहरू किन आन्दोलनमा उत्रिन बाध्य भए भन्ने प्रश्नको जवाफ व्यवस्थापन पक्षबाट सार्वजनिक भएको छैन।

नेपाल नेत्रज्योति संघका पदाधिकारीको उपस्थितिमा १३ बुँदे सहमति भएको र आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने समझदारी बनेको व्यवस्थापनको दाबी छ। तर त्यसपछि पनि आन्दोलनका स्वर पूर्ण रूपमा मत्थर नभएको अवस्था स्वयं व्यवस्थापनको विज्ञप्तिले नै देखाउँछ। यसले सहमतिका सबै बुँदा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए वा भएनन् भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ।

अस्पताल व्यवस्थापन समितिले पछिल्ला दिनमा प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिरहेको छ। तर आन्दोलनरत कर्मचारी, संघर्ष समिति र सरोकारवालाले उठाएका प्रश्नमा प्रत्यक्ष संवाद र संस्थागत समाधानभन्दा विज्ञप्तिमार्फत प्रतिरक्षा गर्ने शैलीलाई प्राथमिकता दिएकोमा अस्पताल व्यवस्थापन र प्रशासनप्रति असन्तुष्ट पक्ष थप असन्तुष्ट हुँदै दिनप्रतिदिन आन्दोलन गरिरहेका छन्।

गेटा आँखा अस्पताल सुदूरपश्चिमकै महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्था भएकाले विवाद समाधानका लागि आरोप–प्रत्यारोपभन्दा पारदर्शी संवाद, सहमतिको कार्यान्वयन र सबै पक्षको विश्वास जित्ने पहल आवश्यक देखिन्छ।

यस्तो छ व्यवस्थापन समितिको विज्ञप्ति:-