धनगढी, ३ जेठ / सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशको रूपान्तरणकारी विकासका लागि संघीय सरकारसँग विशेष पहल गर्न आग्रह गरेको छ । मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लाई स्मरणपत्र पठाउँदै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सुदूरपश्चिमका रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिन अनुरोध गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री शाहले पर्याप्त लगानी सुनिश्चित गरी सुदूरपश्चिमको विकास र समृद्धिको यात्रामा संघीय सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । स्मरणपत्रमा यातायात पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, खेलकुद, कृषि, विपद् व्यवस्थापन, व्यापारिक पूर्वाधार तथा औद्योगिक विकासलगायतका विषय समेटिएका छन् ।
प्रदेश सरकारले महाकाली करिडोर, सेती लोकमार्ग, कर्णाली करिडोरलगायत रणनीतिक सडक आयोजनालाई तीव्रता दिन आग्रह गरेको छ । त्यस्तै चिसापानीदेखि गड्डाचौकीसम्म पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई छ लेनमा स्तरोन्नति गर्न तथा भीमदत्त राजमार्ग र मध्यपहाडी राजमार्गलाई सुरक्षित डबल लेन सडकका रूपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको छ ।
स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रतर्फ पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भइसकेको शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी चिकित्सा शिक्षाका स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । प्रदेशभित्रका अस्पतालहरूको स्तरोन्नति र सेवा प्रवाह सुधारका लागि संघीय सहयोग आवश्यक रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
ऊर्जा क्षेत्रतर्फ पश्चिम सेती, एसआर-६, बेतन कर्णाली, कर्णाली चिसापानी तथा पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका रूपमा अघि बढाउन आवश्यक समन्वय र लगानी जुटाउन आग्रह गरिएको छ । यी आयोजना सञ्चालनमा आए सुदूरपश्चिम मात्र नभई देशकै आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
खेलकुदतर्फ धनगढीलाई क्रिकेट सहरका रूपमा विकास गर्न फाप्ला क्रिकेट मैदानलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको रंगशालाका रूपमा निर्माण गर्न पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको छ ।
पर्यटन विकासका लागि खप्तड, बडीमालिका, रामारोशन, शुक्लाफाँटा तथा अपी–साइपाल क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । साथै खप्तड–बडिमालिका–रामारोशन पदमार्गलाई एकीकृत पर्यटकीय सर्किटका रूपमा विकास गर्न र हिमाली ट्रेकिङ रुट विस्तारका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको छ ।
कृषि तथा सिँचाइतर्फ महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरण, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना तथा कर्णाली नदीको पानी उपयोग गर्ने आयोजनालाई तीव्रता दिनुपर्ने माग गरिएको छ । प्रदेशलाई अन्न भण्डारका रूपमा विकास गर्न विशेष पहल आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
महाकाली, सेती र कर्णाली नदीमा हुने कटान नियन्त्रण तथा बस्ती संरक्षणका लागि दीर्घकालीन गुरुयोजनासहित विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू गर्न संघीय सरकारले आवश्यक बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रदेश सरकारको माग छ ।
त्यस्तै दोधारा–चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह निर्माण, महाकाली करिडोर तथा खुटिया–दिपायल–उरै सडक निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन आग्रह गरिएको छ । गड्डाचौकी, त्रिनगर, खक्रौला, झुलाघाट र दार्चुला नाकामा क्वारेन्टाइन प्रयोगशाला तथा एकीकृत भन्सार प्रणाली लागू गर्न पनि स्मरणपत्रमार्फत माग गरिएको छ ।
औद्योगिक विकासतर्फ कञ्चनपुरको दैजी–छेला र कैलालीको डुडेझाडी औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण शीघ्र सम्पन्न गरी लगानीमैत्री वातावरण बनाउन संघीय सरकारले विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ । साथै जडीबुटी प्रशोधन उद्योग तथा निर्यातमुखी उत्पादनका लागि कारखाना स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
प्रदेश राजधानीको विषय अझै टुंगो नलागेकाले संघीय सरकारले स्पष्ट निर्देशन दिनुपर्ने विषय पनि स्मरणपत्रमा समेटिएको छ ।
