धनगढी ३ जेठ/सुदूरपश्चिम प्रदेशको विकासका लागि तीनै तहका सरकारबीच सहकार्यसँगै निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई समेत सहभागी गराउनुपर्नेमा वक्ताहरूले जोड दिएका छन् । सुदूरपश्चिम विकास फाउण्डेसनको आयोजना तथा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको समन्वयमा सुरु भएको ‘सुदूरपश्चिम कचहरी २०८३’ अन्तर्गत ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको सम्भावना र समृद्धिबारे नीतिगत बहस’ सत्रमा सहभागी वक्ताहरूले संयुक्त प्रयासबाट मात्रै प्रदेशको आर्थिक समृद्धि सम्भव हुने बताएका हुन् ।

प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव बैकुण्ठ अर्यालले प्रदेशका विकास आयोजनाहरू निर्माणका लागि प्रदेश, स्थानीय र संघीय सरकारबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न प्रदेश सरकारले विकास तथा लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिँदै उनले प्रदेशको दक्षिणी क्षेत्रमा कृषि उत्पादन, मध्यवर्ती क्षेत्रमा वनजन्य उत्पादन तथा उत्तरी क्षेत्रमा जडीबुटी र हिमाली पशुपन्छी उत्पादनको ठूलो सम्भावना रहेको बताए ।

उनले गेटास्थित शहीद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सञ्चालन गरी सुदूरपश्चिमलाई स्वास्थ्य शिक्षा तथा चिकित्सकीय उत्पादनको केन्द्र बनाउन सकिने उल्लेख गरे । प्रदेशमा १८ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना रहेको भन्दै उनले संघीय सरकार र निजी क्षेत्रको एकीकृत लगानी आवश्यक रहेको बताए ।

प्रदेश नीति तथा योजना आयोगकी उपाध्यक्ष डा जीवन रानाले रामारोशन, खप्तड र बडिमालिकालाई पर्यटकीय सर्किटका रूपमा विकास गर्न सकिने बताइन् । सीमित स्रोतका कारण प्रदेश सरकारले मात्रै सबै आयोजना अघि बढाउन नसक्ने उल्लेख गर्दै उनले प्रदेश गौरवका योजनालाई आगामी बजेटमा प्राथमिकता दिइने जानकारी दिइन् । उनले सडक सञ्जाल गुरुयोजना, कृषि गुरुयोजना र पर्यटन गुरुयोजनालाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको बताउँदै प्रदेशलाई चिनाउने धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलमा बजेट विनियोजन गरिने बताइन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाले गड्डाचौकी–अत्तरिया–चिसापानी सडक खण्डलाई चार लेनमा विस्तार गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइरहेको जानकारी दिए । उनले हुलाकी राजमार्ग तीन वर्षभित्र सम्पन्न हुने र सेती लोकमार्गका लागि आगामी बजेटमा उल्लेखनीय रकम विनियोजन हुने बताए ।

उनका अनुसार खप्तड, रामारोशन र बडिमालिकालाई कर्णाली तथा सेती राजमार्गसँग जोड्ने योजना रहेको छ । साथै रानीजमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजना र धनगढी–दिपायल–चैतपुर–उरै सडकलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए । यसैबीच, ‘संघीयताको अभ्यासः अनुभव, चुनौती र सुधारको बाटो’ विषयक अर्को सत्रमा सहभागी वक्ताहरूले संघीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण नगर्दा संघीयता कमजोर बनेको बताएका छन् ।

सुदूरपश्चिमका संस्थापक मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले संविधानमा उल्लेख भएका प्रदेशका अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएकाले संघीयतामाथि नकारात्मक बहस भइरहेको बताए । साझा अधिकारसम्बन्धी कानुन समयमा नबन्दा समस्या उत्पन्न भएको उल्लेख गर्दै उनले संघीयता कार्यान्वयनमा प्रशासनिक र राजनीतिक सोचकै समस्या रहेको बताए ।

पूर्वमुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले संघीयता जनताको घरदैलोमा सरकार पुर्‍याउने उद्देश्यले ल्याइएको भए पनि माथिल्लो तहबाट अधिकार नदिने प्रवृत्तिका कारण यसको नकारात्मक प्रचार भइरहेको बताए । उनले संघीयता लागू भएपछि सडक, ऊर्जा र पूर्वाधार क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भएको दाबी गरे ।

संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटाले संविधानले प्रदेशलाई प्रहरी अधिकार दिएको भए पनि संघीय सरकारले अहिलेसम्म हस्तान्तरण नगरेको बताए । संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा प्रदेशले कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या भोगिरहेको उनको भनाइ थियो । वित्तीय संघीयता विज्ञ सोमत घिमिरेले संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्ने वातावरण नदिइएको आरोप लगाए ।

संघीयता विज्ञ परशुराम उपाध्यायले संघीय व्यवस्थामार्फत ३५ हजार जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष शासनमा सहभागी भएको उल्लेख गर्दै महिलाको सहभागिता बढ्नु संघीयताको सकारात्मक उपलब्धि भएको बताए । आजको तेस्रो तथा अन्तिम सत्रमा प्रदेशको इतिहास, पहिचान, साहित्य र सङ्गीतबारे पनि व्यापक छलफल भएको थियो ।

सुदूरपश्चिमका पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले पौराणिक महत्त्वका विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका थिए । उनले देवाटवी सर्किटअन्तर्गत सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रहेका धार्मिक पर्यटनको प्रवर्द्धनका लागि स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताए । आफ्नो छोटो कार्यकालमा सुधारका प्रयास गरेको उल्लेख गर्दै उनले आगामी दिनमा जल, जङ्गल र जमिनबाट पर्याप्त समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताए । सुदूरपश्चिममा थुप्रै ऐतिहासिक पक्षको खोज तथा अन्वेषण हुन बाँकी रहेको भन्दै उनले उत्खनन तथा सङ्कलन गरिएका ऐतिहासिक वस्तुहरू प्रदेशमै सङ्ग्रहालय निर्माण गरेर राख्नुपर्ने बताए ।

नेपाल सङ्गीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका प्रज्ञा परिषद् सदस्य यज्ञराज उपाध्यायले प्रदेशमा सङ्गीत र इतिहास अध्ययन केन्द्र स्थापना हुनुपर्ने बताए । उनले पाठ्यसामग्रीमा सुदूरपश्चिम तथा डोटी राज्यको इतिहास समावेश गरिनुपर्ने धारणा राखे । नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पूर्व प्रज्ञासदस्य वासुदेव पाण्डेले डोटी राज्यको इतिहासबारे अझै धेरै विषय बाहिर आउन बाँकी रहेको बताए । उनले सरकारी निकायबाट थप खोज तथा अन्वेषण हुन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सुदूरपश्चिम अझै ओझेलमा रहेको बताए ।

कार्यक्रमको टिकाराम यात्री, मनमोहान स्वार र शिवराज भट्टले सहजीकरण गरेका थिए । दुई दिन रहने सुदूरपश्चिम कचहरीको सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले उद्घाटन गरेका हुन्। उद्घाटन सत्रमा मुख्यमन्त्री शाहले सुदूरपश्चिममा अपार सम्भावना रहेको भन्दै ती सबै सम्भावनाहरूमार्फत समृद्धिको ढोका खोल्नुपर्ने बताएका थिए। उनले दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने कार्यक्रमले प्रदेश र संघीय सरकारलाई विकासको बाटो देखाउने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।

उद्घाटन सत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले जेठ २ र ३ गते हुने कार्यक्रमले सुदूरपश्चिम प्रदेशको समग्र विकास र समृद्धिलाई झल्काउने बताएका थिए। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्याप्त सम्भावना हुँदाहुँदै पनि समृद्धितर्फ लम्किन नसकेको भन्दै यस्ता कार्यक्रमहरूले त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने उनले बताए।

कार्यक्रमबारे प्रकाश पार्दै पूर्वमन्त्री तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य नरेश शाहीले सुदूरपश्चिमको स्वाभिमान झल्काउने उद्देश्य रहेको बताएका थिए । कुमाउँ विश्वविद्यालय, नैनीताल, भारतका प्राध्यापक डा। रितेश शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा थुप्रै सम्भावना रहेको बताउँदै ती सम्भावनाहरूको प्रचारप्रसार गर्न आफूहरूले पनि भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

सुदूरपश्चिम विकास फाउन्डेसनका अध्यक्ष शेरबहादुर शाहीले दुई दिनसम्मको बहस र छलफलले संघीय र प्रदेश सरकारलाई नीतिमार्फत समस्या समाधान गर्न सहज हुने बताएका थिए। विकासका लागि स्पष्ट दृष्टि, इमान्दारिता र साझा उत्तरदायित्वका लागि सार्थक राष्ट्रिय बहसको सुरुवात भएको उनले बताए।

नीति तथा प्रदेश योजना आयोगको समन्वय सुरु भएको कार्यक्रममा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। जिवन रानाले दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाबारे जानकारी गराएकी थिइन् । दुई दिने कार्यक्रममा संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकार, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी तथा विज्ञहरूको सहभागिता रहनेछ।