धनगढी, १७ चैत  /  सुदूरपश्चिममा एमालेको समर्थनमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकार छ । २०८१ साउनदेखि कांग्रेसका कमलबहादुर शाह मुख्यमन्त्री छन् । सरकारमा मुख्यमन्त्रीसँगै दुई राज्यमन्त्री र दुई मन्त्री कांग्रेसले पाएको छ । यस्तै, नेकपा एमालेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री प्रदेश सरकारमा छन् । १२ चैतमा भने प्रदेशमा नौलो अभ्यास भयो । नेकपा एमालेले प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् बैठक नै बहिष्कार गरिदियो । एमालेका तर्फबाट प्रदेश सरकारमा रहेका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पाल, आन्तरिक मामिलामन्त्री हीराबहादुर सार्की र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री वीरबहादुर थापा बैठकमै सहभागी भएनन् । एमाले मन्त्रीहरूले मन्त्रिपरिषद् बैठक नै बहिष्कार गरेपछि सत्तारुढ कांग्रेस र एमालेबीच मतभेद रहेको स्पष्ट भयो ।

मुख्यमन्त्रीसहित कांग्रेसका मन्त्रीहरूले एमालेले बहिष्कार गरेको बैठकबाटै विभिन्न अस्पताल विकास समितिमा पदाधिकारी नियुक्तिको निर्णयहरू गरे । सत्ता साझेदार दललाई बाहिर राखेर नियुक्तिका निर्णय गरेपछि प्रदेशमा सरकार फेरबदलको चर्चा चुलिएको थियो । ‘मुख्यमन्त्री शाहले जाँदाजाँदै कांग्रेस कार्यकर्तालाई भर्ती गरिहेका छन्, भनेर प्रदेशको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भएको थियो । एमाले मन्त्रीहरू मन्त्रिपरिषद् बैठक बहिष्कार गर्ने तहसम्म पुग्नुको कारणबारे पनि चर्चा भयो । दलनेता राजेन्द्रसिंह रावलले कांग्रेससँग गरेको भागवण्डामा देखिएको असहमतिकै कारण एमाले मन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बहिष्कार गरेको बताइएको छ ।

एमालेका कतिपय मन्त्रीले आफूनिकटलाई अस्पताल विकास समितिमा नियुक्ति दिन खोजेका थिए । तर, दलनेता रावल भागवण्डाको सूची खल्तीमा बोकेर सम्पर्कविहीन भइदिए । ‘हामीहरूसँग त दल नेताले छलफल नगरेको पनि महिनौँ भइसकेको छ,’ एमालेका एक सांसदले भने । एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चक्र मल्लले पनि दलनेता रावलसँग लामो समयदेखि छलफल हुन नसकेको स्वीकार गरे । ‘असोजदेखि दलको बैठक पनि बस्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘पार्टीको प्रदेश कमिटीले त रावललाई सम्पर्कमा ल्याइदिन भन्दै केन्द्रमा लिखित आग्रह नै गरेको छ ।’ एमाले सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद जैशीले सकभर रावललाई सम्पर्कमा ल्याइदिन र त्यो सम्भव नभए दलनेता नै फेरिदिन अनुरोधसहित केन्द्रीय समितिलाई पत्र लेखेका थिए ।

कांग्रेसको नेतृत्वमा प्रदेश सरकारमा सहभागी एमालेका बहुमत सांसदहरू अहिले तीन रणनीतिमा देखिएका छन् । ‘सुरुमा त हामी दलनेता नै फेर्ने प्रयासमा छौँ,’ एमालेका एक सांसदले भने, ‘त्यो सम्भव भएपछि कांग्रेससँग भएको आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति कार्यान्वयनतर्फ लाग्छौँ ।’ प्रमुख सचेतक मल्लले पनि २०८१ साउनमा एमाले र कांग्रेसबीच गठबन्धन हुँदा आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको दाबी गरे । अर्कोतर्फ, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीसँग मिलीजुली सरकार चलाउने कसरतमा पनि कतिपय एमाले सांसद छन् ।

सहमतिअनुसार कांग्रेसले सत्ता हस्तान्तरण गरेन भने नेकपासँग मिलेर सरकार चलाउने गरी प्रदेश तहमा पनि छलफल अगाडि बढाइएको हो । २१ फागुनको निर्वाचन परिणामपछि पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलका नेता रावलले पनि आफ्ना दलका नेता–कार्यकर्तासँग छलफल गर्दा सोही संकेत गरेका थिए । ‘कांग्रेससँगको सहकार्यको औचित्य लगभग समाप्त भइसकेको छ,’ रावलले छलफलमा भनेका थिए । दलनेता रावल भने धेरै दिनदेखि प्रदेश राजधानीमा छैनन् । उनी उपचारका लागि भन्दै भारतमा रहेको बताइएको छ ।

एमाले र कांग्रेसबीचको गठबन्धन धेरै समय नचल्ने निष्कर्षमा रहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० पनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमाथि दबाब बढाइरहेको छ । ५३ सदस्यीय प्रदेशसभामा नागरिक उन्मुक्ति, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीसँगको मिलनपछि नेकपा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको छ । उसका २० प्रदेशसभा सदस्य छन् । नेकपाकै एक प्रदेशसभा सदस्य दीर्घबहादुर सोडारी भने निलम्बनमा छन् । एमालेका १० सांसदलाई सहमतिमा ल्याएर मुख्यमन्त्री बन्ने कसरतमा नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट छन् । भट्टले पछिल्लो एक महिनामा दुईपटक पत्रकार सम्मेलन नै गरेर उनले मुख्यमन्त्री शाहमाथि दबाब बढाएका छन् । शाह नेतृत्वको सरकार चिर निद्रामा रहेको टिप्पणी भट्टले गर्दै आएका छन् ।

‘प्रदेश सरकारका गतिविधि ठीक छैनन्,’ भट्टले भने, ‘सरकारलाई खबरदारी गर्न एक सातामा प्रदेशसभा बैठक बोलाउन अल्टिमेटमा पनि दिएका थियौँ । तर, त्यो अल्टिमेटमा सकिँदा पनि बैठक बोलाइएको छैन । हामी छिट्टै आगामी योजना सार्वजनिक गर्दैछौँ ।’ केन्द्रमा नेकपा र एमालेबीच एकताको सम्भावना पनि भएकाले शाह नेतृत्वको सरकारको आयु धेरै नभएको चर्चा पनि हुने गरेको छ । एमाले र नेकपा मिलनको सम्भावनालाई पनि नकार्न नसकिने भट्टले बताए ।

२०७९ सालको निर्वाचनमा कांग्रेस, तत्कालीन माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीबीच गठबन्धन भएको थियो । उक्त निर्वाचनमा मुख्यमन्त्री बन्ने आश्वासन पाएपछि तीन निर्वाचन डडेल्धुराबाट संघमा लडेका भट्ट प्रदेशमा उम्मेदवार बन्दै निर्वाचित भएका थिए । तर, निर्वाचनपछि कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर तत्कालीन माओवादीले एमालेसँग सत्ता समीकरण गर्‍यो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार नेतृत्वको भाग एमालेलाई पर्‍यो, जसका कारण भट्ट मुख्यमन्त्री बन्न सकेनन् । अब उनी एमालेलाई सहमतिमा ल्याएर मुख्यमन्त्री बन्ने रणनीतिमा छन् ।