धनगढी, ९ चैत/राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ‘साना क्षेत्र गरिबी अनुमान २०८०’ सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देशकै सबैभन्दा उच्च गरिबी दर रहेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

कैलालीको धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा प्रस्तुत तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा कुल २०.२७ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा यो दर ३४.१६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन देशकै उच्च हो । जिल्लागत विवरणमा सुदूरपश्चिमकै अछाममा सबैभन्दा बढी ४९.५८ प्रतिशत गरिबी दर रहेको छ भने कास्कीमा सबैभन्दा कम ५.६३ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

कार्यक्रममा कार्यालयका निर्देशक मनोहर घिमिरेले सुदूरपश्चिममा गरिबीको अवस्था ‘भयावह’ रहेको उल्लेख गर्दै अछामका केही स्थानीय तहमा गरिबी दर ७० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको जानकारी दिए । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका सदस्य नृपबहादुर सुनारले गरिबी न्यूनीकरणलाई राष्ट्रिय गौरवको कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. हेमराज रेग्मीले तथ्याङ्कले देखाएको गम्भीर अवस्थालाई सम्बोधन गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।

प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहस्तरमा गरिबी दर १.१८ प्रतिशतदेखि ७७.८९ प्रतिशतसम्म फरक देखिएको छ । जाजरकोटको जुनिचाँदे गाउँपालिकामा सबैभन्दा उच्च ७७.८९ प्रतिशत गरिबी दर रहेको छ भने मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिकामा सबैभन्दा न्यून १.१८ प्रतिशत रहेको छ । सुदूरपश्चिमभित्रै पनि स्थानीय तहहरूबीच ठूलो असमानता देखिएको छ । कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकामा गरिबी दर १७.२० प्रतिशत रहेको छ भने भजनी नगरपालिकामा ४७.८८ प्रतिशत पुगेको छ ।

कार्यक्रम नृपबहादुर सुनारको प्रमुख आतिथ्यता र डा. हेमराज रेग्मीको विशेष आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको थियो । गोबिन्द न्यौपाने को अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा सरकारी निकाय, विकास साझेदार, गैरसरकारी संस्था, प्राध्यापक, विद्यार्थी तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो । कार्यक्रममा निर्देशक मनोहर घिमिरेले गरिबीको अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण दिएका थिए भने तथ्याङ्क समन्वय अधिकारी गोबिन्द न्यौपानेले सुदूरपश्चिमबाट गरिबी न्यूनीकरणका लागि सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने बताएका थिए ।

कार्यक्रमको सञ्चालन तथ्याङ्क अधिकृत कुल प्रकाश न्यौपाने ले गरेका थिए। प्रतिवेदनले गरिबी न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहसम्मको सूक्ष्म तथ्याङ्कको प्रयोग आवश्यक रहेको औंल्याउँदै नीति निर्माण, स्रोत वितरण र लक्षित कार्यक्रम सञ्चालनमा यस्ता तथ्याङ्क उपयोगी हुने निष्कर्ष निकालेको छ । साथै गरिबीको दरसँगै यसको गहनता र विषमता सूचकलाई पनि समान रूपमा विश्लेषण गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।