कैलाली , २३ पुस / कैलालीको गेटामा रहेको शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयले पहिलो पटक कार्यकारी पद पाएको छ । मंगलबार शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सभाको दोस्रो बैठकले विश्वविद्यालयको मुख्य कार्यकारी प्रमुख उपकुलपति नियुक्त गरेको हो ।
विश्वविद्यालयको ऐन अनुसार उपकुलपति भन्दा माथि कुलपति र २ जना सहकुलपति हुने व्यवस्था भए पनि विश्वविद्यालयका सञ्चालनको कार्यकारी पदका रूपमा भने उपकुलपति रहने व्यवस्था गरिएको छ । विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति, शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्री सहकुलपति हुने व्यवस्था रहेको छ ।
मंगलबार विश्वविद्यालय सभाका अध्यक्ष शिक्षा मन्त्री महावीर पुनको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उपकुलपतिमा प्रा.डा. सुनिल कुमार जोशीलाई नियुक्त गरेको हो । बैठकले रजिष्ट्रारमा डा. खेमराज जोशीलाई नियुक्त गरेको सभाका सदस्य डा. डम्बर पालले बताए । यसअघि विश्वविद्यालयको पहिलो सभाले उपकुलपति तथा रजिष्ट्रार छनोट तथा सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । समितिले गरेको सिफारिसका आधारमा दोस्रो सभाले उपकुलपति तथा रजिष्ट्रार नियुक्त गरेको हो ।
सिफारिस समितिले उपकुलपतिका लागि एक जना र रजिष्ट्रारका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस गरेको थियो । रजिष्ट्रारका लागि सिफारिस गरिएको २ जनाको नाम वैकल्पिक सूचीमा राखिएको छ । सिफारिस समितिले उपकुलपतिका लागि आवेदन नपरेपछि तेस्रो पटक सूचना जारी गरेपछि मात्रै २ जनाको आवेदन परेको थियो । सिफारिस समितिले उपकुलपतिका लागि कात्तिक १६ गते प्रथम पटक र कात्तिक ३० गते दोस्रो पटक र मंसिर २३ गते तेस्रो पटक आवेदन माग गरेको थियो । रजिष्ट्रारमा भने पहिलो पटकमै १० जनाको आवेदन परेको थियो ।
विश्वविद्यालय कार्यान्वयनमा आएपछि अब हाल स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतमा रहेको गेटा अस्पताल विश्वविद्यालय मातहतमा आउने छ । विश्वविद्यालयको ऐनमा सहज, सुलभ र गुणस्तरीय विशेषज्ञ सेवा सहितको स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि शिक्षण संस्थाको अभिन्न अङ्गका रूपमा शिक्षण अस्पतालको स्थापना र सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।
विश्वविद्यालयले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह अन्तरगत सञ्चालित अस्पतालसँग सम्झौता गरी त्यस्ता अस्पतालमा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वा त्यस्तो अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा उपयोग गर्न सकिने पनि ऐनमा व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै विश्वविद्यालय अन्तरगत अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन, स्कुल, शिक्षण संस्था सञ्चालन हुने छन् । यस्तै विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि छुटै कोषको पनि व्यवस्था गरिने छ ।
