धनगढी २० पुस/कैलालीको टीकापुरको समग्र विकास कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा काठमाण्डौमा छलफल सुरु भएको छ। काठमाडौंमा बसोबास गरिरहेका टीकापुरका स्थायी वासिन्दा बौद्धिक व्यक्तित्वहरूबीच संवादको थालनी गरिएको हो।

डा. रणबहादुर रावलको नेतृत्वमा सुरु भएको उक्त संवादमा शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, रोजगारी, कृषि तथा स्थानीय शासन प्रणालीसँग जोडिएका विषयहरूमा गहिरो विमर्श गरिएको सहभागीहरूले बताएका छन्। छलफलमा टीकापुरको सम्भावना प्रशस्त रहे पनि दीर्घकालीन योजना, नीतिगत स्पष्टता र स्थानीय–केन्द्रीय समन्वयको अभाव प्रमुख समस्याको रूपमा रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

संवादमा सहभागी वक्ताहरूले टीकापुरलाई आर्थिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना औँल्याउँदै त्यसका लागि बौद्धिक वर्ग, राजनीतिक नेतृत्व, स्थानीय तह र प्रवासी टीकापुरवासीबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको धारणा राखे।

संवादले टीकापुरको विकास किन योजनामा सीमित रहँदै व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो भन्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेको छ। छलफलमा सहभागीहरूले टीकापुर विकासका मुख्य समस्याका रूपमा कमजोर दीर्घकालीन योजना, अस्थिर राजनीतिक नेतृत्व, स्थानीय तहको कार्यक्षमता र लगानीमैत्री वातावरणको अभाव औँल्याएका छन्।

संवादमा उठाइएका निष्कर्षअनुसार टीकापुरमा सम्भावनाको कमी होइन, स्पष्ट दिशा र प्रतिबद्ध नेतृत्वको अभाव मुख्य समस्या हो। कृषि, पर्यटन, शिक्षा र साना उद्योगमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिने भए पनि नीतिगत अन्योल, बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरी र संस्थागत समन्वय नहुँदा विकास अवरुद्ध बनेको विश्लेषण गरिएको छ।

बौद्धिक वर्गले टीकापुरको विकास बहस स्थानीय सीमाभन्दा बाहिर लैजानु पर्नेमा जोड दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार काठमाडौंमा रहेका दक्ष जनशक्ति र प्रवासी टीकापुरवासीको ज्ञान, सञ्जाल र लगानीलाई योजनाबद्ध रूपमा प्रयोग गर्न सकिए टीकापुरले नयाँ गति लिन सक्छ।

डा. रावलले विकासलाई भावनात्मक नाराबाट बाहिर निकालेर तथ्य, डाटा र परिणाममुखी योजनामा आधारित गर्नुपर्ने धारणा राखे। “अब प्रश्न टीकापुर विकास चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने होइन, कस्तो मोडलमा र कसको नेतृत्वमा विकास गर्ने भन्ने हो,” उनले भने।

आयोजकहरूका अनुसार यो संवाद आगामी दिनमा नीति सुझाव, विकास मोडल र कार्ययोजनामा केन्द्रित हुँदै जानेछ। टीकापुरको विकास बहस अब सामाजिक सञ्जाल वा चियागफमा सीमित नराखी नीतिनिर्माण तहसम्म पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको छ।