कञ्चनपुर, १३ जेठ / महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणको काम सुरु भएको करिब दुई दशक पुग्यो । हालसम्म ब्रह्मदेवदेखि शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको फलेलीसम्म २८ किलोमिटर मूल नहर निर्माण भइसकेको छ । फलेलीदेखि कैलालीको गोदावरीसम्म थप २० किलोमिटर निर्माणाधीन छ । मूल नहर निर्माण भएको २८ किलोमिटरमा २२ वटा शाखामध्ये आधा निर्माण भइसकेका छन्, आधा निर्माणाधीन । यदि टनकपुर ब्यारेजबाट पानी छाड्ने हो भने आधा शाखाबाट किसानको खेतमा पानी पुग्न सक्छ । तर नहर निर्माण भएर परीक्षणसमेत भइसकेको अवस्थामा भारतीय पक्षले आनाकानी गर्दा पानी सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
‘नहरमा पानी आयो भने किसानको खेतमा पुर्याउन सकिन्छ,’ महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका आयोजना निर्देशक योगेन्द्र मिश्रले भने, ‘केही पुराना सिँचाइ प्रणाली र केही नयाँ गरेर शाखा तयार भइसकेका छन् ।’ उनका अनुसार अहिले निर्माण भएका शाखाबाट ३ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । मूल नहरको २८ किलोमिटरमा निर्माण हुने २२ वटा शाखाबाट ५ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । आयोजनाले टनकपुर ब्यारेजबाट पानी छाड्नका लागि नेसनल हाइड्रोपावर कर्पोरेसन ९एनएचपीसी० सँग नियमित रुपमा समन्वय गरिरहेको छ । तर एनएचपीसीले माथिल्लो तहबाटै उद्घाटन गरेर मात्रै पानी छाड्न सकिने जनाएको छ । ‘दिल्लीबाट आदेश आउनेबित्तिकै पानी छाड्छौं,’ एनएचपीसीका कर्मचारीले यस्तै जवाफ दिने गरेका छन् ।
यस विषयमा आयोजनाले विभागमा समेत जानकारी गराइसकेको छ । दुई वर्षअघि आयोजनाले निर्माण भएको नहरको परीक्षण पनि गरेको थियो । त्यतिबेला बेदकोट नगरपालिका(४ बैतडामा सोही नहरबाट आएको पानीले रोपाई गरिएको थियो । त्यसयता नहरमा पानी छाडिएको छैन । २०७८ पुसमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा आयोजनाको उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो । प्रधानमन्त्री देउवा र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा अनलाइनबाटै उद्घाटन गर्ने कार्यक्रम थियो । तर कोरोना संक्रमणका कारण देउवाको भ्रमण स्थगित भएपछि आयोजनाको उद्घाटन हुन सकेको छैन ।
त्यसपछि २०७९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भम्रणका बेला पनि आयोजनाले उद्घाटन तयारी गरेको थियो । त्यहीअनुसार विभाग हुँदै रिपोर्टिङ पनि गरिएको थियो । तर एनएचपीसीकै कर्मचारीले अनुगमन गरेर उद्घाटनका लागि संरचना तयार नभएको भन्दै आफ्नो निकायमा गलत रिपोर्टिङ गरेका कारण उद्घाटन रोकिएको थियो । नहरमा पानी सञ्चालन हुन सके निर्माण कम्पनीलाई पनि कामको गति बढाउन दबाब पुग्छ । २२ वटै शाखा निर्माण गरेर खेतमा पानी पुर्याउन सकिने आयोजना निर्देशक मिश्र बताउँछन् । शाखाहरुमा पनि केही ठाउँमा मुआब्जा विवाद देखिएको छ । पानी सञ्चालन हुन सकेमा खेतमा सिँचाइ हुने आसमा सानोतिनो विवाद समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
उसो त टनकपुर ब्यारेजबाट कुन लेवलमा पानी दिने विषयमा पनि लामो समय विवाद नै थियो । भारतले २४५ मिटरबाट दिन चाहने र नेपालले त्यसभन्दा तल्लो लेवलबाट पानी माग गरेको थियो । लामो समयको विवादपछि भारत २४२ दशमलव ५ मिटरको लेवलबाट पानी दिन तयार भएको थियो । कहिले बजेट अभाव त कहिले मुआब्जा विवादका कारण आयोजनाले निकै सुस्त रुपमा गति लिएको थियो । निर्माण सुरु भएको एक दशकसम्म पनि आयोजनाले १२ किलोमिटर मात्रै नहर निर्माण गरेको थियो ।
२०७७ मा यो आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा स्तरोन्नति गरिएपछि बजेट वृद्धिसँगै निर्माण कार्यले गति लिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा करिब २ अर्ब बजेट आएको थियो । जसमध्ये मुआब्जातर्फ ५२ करोड र निर्माणतर्फ १ अर्ब ४१ करोड विनियोजन भएको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ । यस वर्ष पनि दररेटको विवाद र लालपुर्जा एउटाको नाममा तथा भोगचलन अर्कैको नाममा रहेका कारण मुआब्जा वितरण हुन नसकेको आयोजना निर्देशक मिश्रले बताए । उनका अनुसार कृष्णपुर नगरपालिका–१ मा निर्धारण गरिएको मुआब्जा दररेटमा स्थानीयले चित्त बुझाएका छन् । उक्त क्षेत्रमा प्रतिकठ्ठा ५ लाख ८५ हजारदेखि ११ लाख ८५ हजारसम्म मुआब्जा निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी कृष्णपुर९४ मा लालपुर्जा एउटाको नाममा र भोगचलन अर्कैले गरिरहेका कारण मुआब्जा वितरणमा समस्या भएको छ । यस्तो समस्या देखिएका ४५ कित्ता छन् ।
वन क्षेत्रमा रुख कटानको आदेश ढिला हुँदा पनि निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको छ । सामुदायिक र राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा डेढ वर्षदेखि विभिन्न कारणल रोकिएर वैशाखमा मात्रै कटानी आदेश भएको हो । अहिले उक्त क्षेत्रमा ९ हजार रुख कटान भइरहेको निर्देशक मिश्रले बताए । अहिले २० किलोमिटर नहर निर्माणको काम चारवटा प्याकेजमा भइरहेको छ । रुख कटान र मुआब्जा विवादले ढिलाइ भए पनि आगामी आर्थिक वर्षभित्र मूल नहरको काम सकिने बताए । मूल नहर निर्माणसँगै आगामी आर्थिक वर्षदेखि थप शाखा नहर निर्माणको काम अगाडि बढाउने योजना छ । जसअनुसार अहिले मूल नहर निर्माण भएको २८ किलोमिटरसम्मको क्षेत्र फलेलीबाट पुनर्वासको अन्तिमसम्मै ४५ किलोमिटर शाखा नहर बन्नेछ । यसैगरी कृष्णपुरको गुलरिया क्षेत्रमा पनि शाखा नहर निर्माण हुनेछ । थप ९ वटा गरेर जम्मा ३१ वटा शाखा बन्नेछन् ।
हालसम्म आयोजना निर्माणका लागि ९ अर्ब बजेट खर्च भइसकेको छ । जसमध्ये मुअब्जामा १ अर्ब ७२ करोड खर्च भएको छ । आयोजना निर्माण भएको कञ्चनपुर र कैलालीको ३३ हजार ५ सय २० हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । महाकाली सन्धिअनुसार नहरमा टनकपुर ब्यारेजबाट तेस्रो चरणको नहरमा सिँचाइका लागि एक हजार क्युसेक पानी उपलब्ध हुनेछ । यसअघि शारदा ब्यारेजबाट पानी पाउने गरी महाकाली सिँचाइ आयोजनाको पहिलो र दोस्रो चरणको नहर निर्माण भइसकेको छ । २०४२ देखि ०५२ सम्म पहिलो र दोस्रो चरणको नहर कञ्चनपुरको बेलौरीसम्म निर्माण भएको छ । दुई चरणमा निर्माण भएको उक्त नहरबाट ११ हजार ६ सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । शारदा ब्यारेजबाट उक्त नहरका लागि साढे ३ सय क्युसेक पानी उपलब्ध गरिएको छ ।
तेस्रो चरणअन्तर्गत दोधारा चाँदनी क्षेत्रमा सिँचाइका लागि पनि नहर निर्माण गर्नुपर्नेछ । जसका लागि भारतले शारदा नहरबाट पानी उपलब्ध गराउनेछ । उक्त क्षेत्रमा पनि भारतीय भूभागमा पर्ने १२ सय मिटर क्षेत्रको नहर भारतले नै निर्माण गर्नुपर्ने महाकाली सन्धिमा व्यवस्था गरिएको छ । ‘दोधारा चाँदनीमा पनि नहर निर्माणका लागि डिपीआर निर्माणदेखि जग्गा अधिग्रहणको काम भइसकेको छ,’ आयोजना निर्देशक मिश्रले भने, ‘केही क्षेत्रमा पुरानो सिँचाइ प्रणाली भएकाले धेरै जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था छैन ।’ उनका अनुसार दोधारा चाँदनीमा एक किलोमिटर नहर निर्माणका लागि जमिन अधिग्रहण भइसकेको छ । उक्त नहरबाट ३५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ ।
‘ब्रह्मदेवबाट पानी सञ्चालन भयो भने त्यसपछि दोधारा चाँदनीतर्फ पनि नहर निर्माणको काम अगाडि बढ्छ,’ मिश्रले भने, ‘यता नहर बनेको छ, पानी बगेको छैन, उता पनि त्यतिकै बनाएर मात्रै के गर्नु रु’ दोधारा चाँदनीमा सिँचाइका लागि भारतीय पक्षले शारदा नहरबाट पानी दिने विषयमा पनि आनाकानी गरिरहेको छ । महाकाली सन्धिको धारा ३ मा बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्ने र धारा ४ मा दोधारा चाँदनीमा सिँचाइका लागि पानी उपलब्ध गराउने कुरा छ । भारतीय पक्षले यही कुरालाई देखाएर धाराअनुसार पहिले पञ्चेश्वर निर्माण हुनुपर्ने र त्यसपछि मात्रै दोधारा चाँदनीमा सिँचाइका लागि पानी उपलब्ध गराउन सकिने अडान लिने गरेको छ ।
पछिल्लो समय खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएको छ । जसका कारण आयोजनाको कमान्ड एरिया पनि घट्दै गएको छ । यद्यपि यस विषयमा अध्ययन भने गरिएको छैन ।
