धनगढी, २३ पुस /   सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नदिएर ठुलो मार्कामा पारेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका निर्माण व्यवसायीहरुले आज एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिए। सरकारले पटक पटक सार्वजनिक मञ्चबाटै प्रतिबद्धता जनाए पनि झन खराब अवस्थामा पुर्याएको भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश भरिका निर्माण व्यवसायीहरुले आक्रोश पोखेका छन्।

भुक्तानी बाहेक सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ औँ संशोधनमा देखिएको म्याद थप सम्बन्धी कानुनी जटिलता, राष्ट्र बैंकबाट निर्माण व्यवसायीहरूलाई ऋणमा दिइएको सुविधा कटौती, निर्माण कार्य हुने सिजनमै उद्योगीहरुबाट बिना ठोस कारण नै खुलेआम कार्टेलिङ गरी सिमेन्ट डन्डी लगायतका निर्माण सामग्रीमा भइरहेको चर्को मूल्यवृद्धि र मूल्यवृद्धि खारेज गर्न नसक्ने निरिह एवं लाचार प्रशासन लगायतका कारण मुलुकको निर्माण उद्योग लगभग कोमामा पुगिसकेको निर्माण व्यवसायीहरुको निष्कर्ष रहेको देखिन्छ।

यसबीचमा महासङ्घले समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री, विकासे मन्त्रालयका मन्त्रीहरू, मुख्य सचिव, सचिव , महानिर्देशकहरुलाई प्रत्यक्ष भेटी ज्ञापनपत्र बुझाउँदा समेत कुनै सुनुवाई नभएको गुनासो गरे। खस्कदो अवस्थामा रहेको मुलुकको अर्थतन्त्र निर्वाह गर्न सक्ने निर्माण उद्योग प्रतिको सरकारी उदासीनता विरुद्ध अब निर्णायक आन्दोलनको विकल्प नभएको निष्कर्षमा निर्माण व्यवसाय पुगेको समेत पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी दिए।

पुस २७ गते शनिबार राजधानीमा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरूको प्रतिनिधित्व हुनेगरी राष्ट्रिय भेला २०८१ आयोजना गर्न लागेको र सोही भेलाको म्यान्डेट अनुसार आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रमहरू अघि सारिने सुदूरपश्चिम निर्माण व्यवसायी सङ्घका महासचिव खेमराज जोशीले पत्रकार सम्मेलनमा बताए।