काठमाडौँ, ८ भदौ / सामाजिक सञ्जाल र मिडियामार्फत अनेक किसिमले प्रताडित हुनुभयो– नायिका करिस्मा मानन्धर। सहनै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि उपचार खोज्दै उहाँ नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरो पुग्नुभयो र आफूमाथि साइबर हिंसा गर्नेलाई कारबाही गराउन माग गर्दै अदालतसम्म पुग्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “म सार्वजनिक व्यक्ति त हुँ तर मेरो पनि आफ्नो निजी जीवन छ, जोसुकैले जथाभाबी रूपमा भन्न वा लेख्न पाइन्न भनेर म उपचार खोज्न गएकी हुँ।”

कोशी प्रदेश सभा सदस्य मीना श्रेष्ठ पनि यस्तो हिंसाबाट पीडित हुनुहुन्छ। प्रदेश नामकरणको विषयलाई लिएर आफूमाथि अनेकौँ लान्छना सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियामार्फत आइरहेको उहाँले बताउनुभयो।

उहाँहरू अनलाइन हिंसा भोग्ने प्रतिनिधि पात्र हुनुहुन्छ। कतिपय अवस्थामा कहाँ जाने र के गर्ने भन्ने अन्योलले पनि हिंसा भोग्नेहरू चुप लाग्नु परेको बाध्यता अपाङ्ग महिला सङ्घकी देवु पराजुली बताउनुहुन्छ। उहाँको संस्थामा रहेका हिंसापीडित अपाङ्गता भएका महिलामाथि नै दाता बनेर आएका प्रतिष्ठित व्यक्तिले नै थप हिंसा गर्न खोजेको बताउनुभयो। पराजुलीले भन्नुभयो, “प्रहरीमा जाँदा जुन देशमा बस्ने हो, त्यहीँको कानुन आकर्षित हुने भएकाले त्यतै जान भन्नुहुन्छ। कहाँ गएर के गर्ने अन्योलमा छौँ।”

केही समयअघि सहयोग गर्छु भन्दै क्यानडाका लागि शान्तिदूत तोकिएका एक प्रतिष्ठित व्यक्तिले सामाजिक सञ्जालमार्फत आफूकहाँ रहेका युवती र महिलामाथि हिंसाजन्य क्रियाकलाप गर्न खोजेको आरोप उहाँको छ।

अनलाइनमार्फत हुने हिंसाको सिकार हुने पत्रकार महिलाको सङ्ख्या पनि उच्च छ। शिक्षित व्यक्तित्व, व्यवसायी, प्रहरी र कम साक्षर महिला हरेक दिनजसो ठुलो सङ्ख्यामा अनलाइन हिंसाको सिकार हुन बाध्य छन्।

सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियाको नियमनको अभावमा हिंसाको आकार दिन प्रतिदिन बढ्दो रहेको प्रहरीको तथ्याङ्कले पनि स्पष्ट पार्छ। साइबर ब्युरोका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नौ हजार १३ वटा उजुरी प्रहरीमा दर्ता भएका छन्। यो सङ्ख्या तीन वर्षअघि दुई हजार तीन सय थियो। दुई वर्षअघि तीन हजार नौ सय र अघिल्लो वर्ष चार हजार आठ सय उजुरी ब्युरोमा दर्ता भएका थिए।

गत आवको तथ्य अनुसार कुल उजुरीमा सबैभन्दा बढी महिलामाथि भएका अनलाइन हिंसाको सङ्ख्या छ। कुलमध्ये चार हजार ५९० जना महिलाले हिंसाको उजुरी गरेका छन्। त्यस्तै तीन हजार ७३० पुरुष, किशोरी १३०, किशोर ४६ र अन्य ५३० जनाको उजुरी रहेको छ। अझ पछिल्लो समय अनलाइन हिंसाकै कारण सामाजिक सञ्जालमार्फत घोषणा गरेर आत्महत्या गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको मिडिया एड्भोकेसी ग्रुपकी संस्थापक अध्यक्ष बबिता बस्नेतले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार फेसबुक, टिकटक, ह्वाट्सएप, इन्स्टाग्राम, ट्विटर, इमेल, इमो, स्न्यापच्याट, युट्युब, इसेवालगायत अनलाइन प्लेटफर्ममार्फत महिलामाथि हुने हिंसा अत्यधिक छ।

गत साउनदेखि हालसम्मकै अवस्था हेर्ने हो भने पनि एक हजार आठ सयभन्दा बढी मुद्दा साइबर ब्युरोमा दर्ता भइसकेको ब्युरोका डिएसपी दिपेश जोशीले बताउनुभयो। उहाँले स्पष्ट कानुनको अभावमा दर्ता भएका मुद्दामाथि कारबाही गर्न समस्या रहेको औँल्याउनुभयो।

सामाजिक सञ्जालमार्फत त्यसरी जथाभाबी टीकाटिप्पणी गर्नेलाई गाली बेइज्जती मुद्दा लगाउने गरेको र त्योभन्दा बढीको कसुर ठहर्ने देखिएमा फौजदारी मुद्दा चलाउने गरिएको छ।

बिहीबार राजधानीमा आयोजित अनलाइन हिंसाको समाधानका लागि नीतिगत समस्या र चुनौतीका विषयमा भएको छलफल कार्यव्रmमका सहभागीले भने साइबर ब्युरोमा उजुरी दर्ता गराउनै कठिन रहेको आरोप लगाए। ब्युरोको संरचना र व्यवहार महिलामैत्री नरहेको र पन्छाउने हिसाबले कुरा गर्ने प्रवित्तिका कारण धेरै जना पीडा लुकाएर बस्न बाध्य बनेको दाबी उनीहरूले गरे।

साइबर अपराधका अध्येता डा। राजीव सुब्बाका अनुसार नेपालमा बढ्दो अनलाइन हिंसा नियन्त्रणका लागि स्वनियमन र आयोग गठन गरेर अनुगमन गर्नुको विकल्प छैन। पूर्वडिआइजीसमेत रहनुभएका सुब्बाले नेपालमा दर्ता भएर नियमनको दायरामा आएका फेसबुक, गुगललगायतलाई अब सञ्चार मन्त्रालयले स्पष्ट रूपले सोध्ने र स्वनियमन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव नेत्र सुवेदीले सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि तत्काल आवश्यक निर्देशिका ल्याउने तयारी मन्त्रालयले गरेको जानकारी दिनुभयो।