धनगढी ।  सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विश्वासको मत लिने अघिल्लो साँझ माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले ‘पावरसेयरिङ क्लियर’ भएपछि मात्रै विश्वासको मत दिने बताएका थिए । तर नेता भट्टको भनाइ सार्वजनिक भएलगत्तै पार्टी अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विश्वासको मत दिन निर्देशन गरेपछि मत दिनुअघि नै सरकारमा भागबन्डा निश्चित गराउने भट्टको चाहना पूरा हुन पाएन ।

हाल सबै सांसदहरू राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि गएकोले उनीहरूमध्ये अधिकांश उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि फर्कने योजनामा छन् । त्यसैले सुदूरपश्चिमको मन्त्रिमण्डल विस्तार पनि चैतमा मात्रै हुने देखिएको छ । विश्वासको मत दिने क्रममा प्रदेशसभा बैठकको मन्तव्यमा पनि संसदीय दलका नेता भट्टले आफूहरू सत्तापक्षभित्रै प्रतिपक्ष हुने बताएर भागबन्डामै संकेत गरेका थिए ।

उनको त्यस भनाइ सरकारमा उचित भाग पाउनुपर्ने लक्षित रहेको कांग्रेसका एक सांसदको बुझाइ छ । माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य मानबहादुर धामी मन्त्रिपरिषद् विस्तार चैत ५ गतेपछि मात्र हुने बताउँछन् । चैत ५ गतेसम्म आचारसंहिता जारी रहेको नेताहरूको भनाइ छ । सांसद धामीले भने, ‘दलीय हैसियतमा दलहरू सरकारमा सहभागी हुन्छन् । सत्तारूढ सबै राजनीतिक दलहरूले प्रदेशसभामा उपस्थितिको हैसियतअनुसार भागबन्डा हुनेछ ।’
मुख्यमन्त्रीबाहेक ६ मन्त्रालय रहेको सुदूरपश्चिममा मुख्यमन्त्री शाहले एकीकृत समाजवादीलाई सुरुमै सत्ता साझेदार बनाइसकेका छन् । आफूसँगै मुख्यमन्त्री शाहले एकीकृत समाजवादीका नरेशकुमार शाहीलाई आर्थिक मामिला र कांग्रेसका प्रकाश देउवालाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री नियुक्त गरिसकेका छन् । अब बाँकी चार मन्त्रालय मात्रै छन् ।

प्रदेश तहका नेता तथा सांसदहरूले भागबन्डाको चाहना राख्दै चाँडोभन्दा चाँडो सरकारमा जान चाहेका भए पनि यहाँ मुख्यमन्त्रीसमेतको हातमा केही नभएको कांग्रेसकै एक सांसदले बताए । उनले हालको अभ्यासलाई तथा प्रदेशलाई केन्द्रको छाया अर्थात् ‘निर्देशित संघीयता’ भएको टिप्पणी गरे । सुदूरपश्चिममा कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाह नेतृत्वको सरकार गठबन्धनमा एक स्वतन्त्रसहित चार दल सम्मिलित छन् । स्वतन्त्र सांसद तारा जोशीले भने विश्वासको मत दिएका भए पनि आफू प्रतिपक्षमा बस्ने बताइसकेका छन् ।

कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र एकीकृत समाजवादी सत्ता गठबन्धनमा छन् । कांग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १०, नाउपाका ७, एकीकृत समाजवादीका ४ र एक जना स्वतन्त्र सांसदले उनलाई विश्वासको मत दिएका हुन् । यसअघि नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ९नाउपा० को समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका एमालेका राजेन्द्रसिंह रावलको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र र राप्रपा सम्मिलित सरकारलाई विश्वासको मत नदिएपछि सरकार ढलेको थियो ।