बझाङ । मुक्त हलिया समुदायको नेतृत्व तह अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । युरोपेली युनियनको आर्थिक सहयोग र राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज महासंघको आयोजनामा बझाङमा सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुक्त हलिया समुदायको नेतृत्व तह अर्थपूर्ण सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिइएको हो ।

मुक्त हलिय सशक्तीकरण परियोजना स्थानीय तह परियोजना सल्लाहकार समितिको बैठक तथा नीति निर्माताहरु संगको अन्तक्रियामा पछाडी परेका मुक्त हलिया समाजको आवाज राज्यका विशेष ठाउमा पु¥याउन अन्तरक्रिया गरिएको युरोपेली युनियनका अन्तरगतको अधिकार परियोजना संयोजक चक्र आग्रीले बताए ।

उनले नेपालको राजनीतिक दल र स्थानीय सरकारको विशेष भूमिका रहने र उहाँहरुको जीवन स्तर सुधार गर्न अहम भूमिका खेल्ने उनले बताए । राज्यको समानता र समता बीचको भिन्नता र परियोजनाले जयपृथ्वी नगरपालिकामा रहेका मुक्त हलिया समुदायको जिवनस्तर सुधारका लागि गरिएका कार्यसंगै आगामी दिनमा हलियाहरु पूर्ण संरक्षणको जिम्मा लिन कार्यबिधि निमार्णको मोडल सहितको प्रस्तुत स्लाईड मार्फत प्रष्ट पर्दै समानता भित्र हलिया समुदायलाई नराखि समता संग जोडन राजनीतिक दल र स्थानीय सरकारले बल पु¥याउनु पर्नेमा परियोजना संयोजक आग्रीले आग्रह गरे ।

संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कोही पनि वर्ग समुदाय माथी विभेद गर्न नहुने र हरेक मानिसको बाच्न पाउने नैसर्गिक अधिकार भएकाले कुनै पनि दलित हलिया समुदायमाथीको विभेद समाज सुहाउदो नभएको र विपन्न वर्गको जिवनस्तर परिवर्तन र आयआर्जन मुलक कार्यको लागि आफुले गर्न खोजेको व्यवसाय र उद्योग धन्दाको स्तरवृद्विका लागि नगरपालिका सदैव सहयोग गर्न तयार रहने जयपृथ्वी नगरपालिका प्रमुख चेतराज बजालले बताए ।

जिल्लाका राजनीतिक दलका प्रमुख र जयपृथ्वी नगरपालिका नगरकार्यपालिका संग विशेष छलफल सहितको अन्तरक्रिया गरिएको हो ।
अन्तरक्रियामा सहभागी नेपाली कांग्रेसवाट पार्टी प्रवक्ता रमानन्द जोशी, नेकपा एमाले पार्टी सचिव आनन्दलाल बिश्वकर्मा माओवादी केन्द्र जिल्ला संयोजक टोप बहादुर खडका नेकपा एस पार्टी सचिव लक्ष्मीराज जोशी राप्रपा उपाध्यक्ष हिरेन्द्र नेपाली रास्वपा पार्टी सचिव सत्यराज उपाध्याय, दलित विकास समिति जयपृथ्वी नगरपालिका अध्यक्ष गोबिन्द नेपाली लगाएतको सहभागता रहेको थियो । जयपृथ्वी नगरपालिका नगरकार्यपालिका संगको छलफलमा नगरप्रमुख चेतराज बजालले १ देखि ११ का सम्पूर्ण वडाध्यक्ष कार्यपालिका सदस्य दलित विकास समिति, महिला विकास समिति र बिषयगत समितिका प्रमुखको उपस्थिति रहेको थियो ।

बझाङका २८ सय ४८ मुक्त हलिया परिवारको डाटा संकलन गरि राज्यले हलिया परिवार तोकेको भए पनि त्यस मध्यका केही परिवारले पुनस्थापना प्याकेजको सुबिधा प्राप्त गरेको अवस्थामा हलियाको पूर्ण जिवनशैली बदल्ने राज्यको नयाँ कुनै योजना नबनेका कारण हलिया समुदाय दैनिकि झनै दयनिय बन्दै गएका बेला सयमा सस्थानीय सरकारको प्रत्यक्ष निगरानी मार्फत अघि बढ्ने व्यवस्था मिलाए हलिया समुदायको राज्य सरकार संगको सम्बन्ध बिस्तार हुनुका साथै हलिया समुदायको अधिकारको पूर्ण ज्ञारेन्ट गरे बिपन्न समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता रहने देखिन्छ ।