काठमाडौं– केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि कानुनी राज्यको उपहास बढेको छ।

जघन्य अपराधमा मुछिएका नेकपा नेताले उन्मुक्ति पाउनु र राज्यको जिम्मेवार तहमा पुग्नुले सरकारले कानुनी राज्यको उपहास गरिरहेको प्रस्ट भएको यस क्षेत्रका जानकार बताउँछन्।उनीहरूका अनुसार यसबाट न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप झन् बलियो बन्न पुगेको देखिन्छ।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भन्छन्, “सरकार निकटका व्यक्तिका अगाडि न्यायपालिका कमजोर देखियो। सरकारको हस्तक्षेप बढेको छ।” ओलीको दुईवर्षे कार्यकालमा कानुनी राज्यलाई उपहास हुने गरी तीनवटा घटना चर्चामा आएका छन् स्

बालुवाटार जग्गा काण्ड

बालुवाटार काण्डले चर्चित ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जोगाएको छ।

ललिता निवासको जग्गा खरिद गरेका पौडेललाई जग्गा फिर्ता गर्ने सर्तमा कानुनी दायराबाहिर राखिएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माघ २२ गते १७५ जनाविरुद्ध मुद्दा दायार गर्दा पौडेललाई उन्मुक्ति दिएको हो।

पौडेलबारे अख्तियारको प्रस्टीकरणमा भनिएको छ, ‘ललिता निवास क्याम्पभित्र पर्ने सरकारी जग्गा आफ्नो नाममा कायम रहेका हालका जग्गाधनीमध्येका कुमार रेग्मी र नवीन पौडेल ९विष्णु पौडेलका छोरा० उपर समेत जग्गा जफतको मागदाबी गर्नुपर्नेमा निजहरुले आयोगका अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष दिएको बयान तथा पेस गरेको निवेदनमा ललिता निवास क्याम्पभित्र आफ्नो नाममा कायम जग्गा नेपाल सरकारलाई छाडिदिन मञ्जुर गरेकाले जग्गा जफतको मागदाबी लिनका लागि प्रतिवादी बनाउन आवश्यक नदेखिँदा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५५ बमोजिम हाल निज कुमार रेग्मी र नवीन पौडेलको हकमा जग्गा जफतको मागदाबी नलिने।’

अधिवक्ता त्रिपाठी भन्छन्, “यस प्रकरणमा अख्तियारले गलत नियत राखेर काम गरेको छ। यो पनि सरकारको हस्तक्षेपका कारण नै हो। गैरकानुनी रुपमा आर्जन भएको सम्पति फिर्ता गर्छु भन्दैमा कानुनबाट उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था नेपालमा छैन। तर, अहिले देखियो।ू

अग्नि सापकोटा प्रकरण

नेकपाका नेता एवं सांसद अग्नि सापकोटा अहिले प्रतिनिधिसभाको सभामुख छन्। काभ्रे प्रहरीमा भने उनको स्टाटस फरार अभियुक्तको हो।२०६२ सालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्याको आरोपमा उनीविरुद्ध काभ्रे प्रहरीमा जाहेरी परेको छ। लामाकी पत्नीले दिएको जाहेरी प्रहरीले सुरुमा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो।

उनले हालेको रिटपछि सर्वोच्च अदालतले जाहेरी दर्ता गर्न आदेश दियो। रिट दर्ता गर्नेहरूको माग त्यही उजुरीका आधारमा उनलाई गिरफ्तार गरेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने हो। हत्या अभियोगमा किटानी जाहेरी परेपछि पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिन्छ।

सापकोटालाई सभामुख बनाइँदा नागरिक अधिकारकर्मीहरुबाट चर्को विरोध भएको थियो। तर, सत्तारुढ दलले कुनै वास्ता गरेन।

महराको यौनकाण्ड

नेकपाका शीर्ष नेतामध्येका एक एवं पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराले भर्खरै काठमाडौंं जिल्ला अदालतबाट उन्मुक्ति पाएका छन्।

संसद सचिवालयकी महिला कर्मचारीमाथि बलात्कारको प्रयासको आरोपमा पक्राउ परेका महरालाई प्रमाण अभावमा सफाइ दिइएको छ।

जिल्ला अदालतले महराको इन्कारी बयान र पीडित भनिएकी कर्मचारी रोशनीको बयानलाई आधार बनाए पनि प्रहरीले फेला पारेका प्रमाणहरुको विश्लेषणमा ध्यान दिएको छैन।

महरा उक्त स्थानमा पुगेको सीसीटीभी फुटेज, सुरक्षाकर्मीको बयान, रोशनीको कोठामा भेटिएका महराका भनिएका सामानबारे अदालतले विश्लेषण गरेको छैन। त्यस्तै घटनापछि महरा र रोशनीबीच भएको टेलिफोन संवाद, एसएमस आदिमा पनि ध्यान पुर्‍याएको देखिँंदैन।

पीडित भनिएकी महिलाको घाउचोट र स्वास्थ्य जाँच प्रतिवेदनलाई पनि अदालतले आधार मानेको छैन। यसबाट न्यायालयको फैसला निष्पक्ष नदेखिएको अधिवक्ता त्रिपाठी बताउँछन्।

“पीडितले स्टेटमेन्ट चेन्ज गरेकाले केस कमजोर भएको छ। तर, पुनरावेदन कुर्नुपर्छ,” त्रिपाठीले भने, “यो फैसलामा शंका गर्ने अवस्था छ।”

अहिले न्यायालय शक्तिशाली सरकारको छाया बन्न लागेको त्रिपाठीको आरोप छ । उनी भन्छन्, “कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई कमजोर पारेको छ। पार्टीको छाया नै न्यायालयमा पारेको जस्तो देखिन्छ।”

उनले भने, “यो सरकार र सम्बन्धित दलको दम्भ हो, शक्तिको दुरुपयोग हो। जहाँ न्यायालय अथवा अरु निकायलाई आफू अनुकूल कार्य गर्न बाध्य पारिएको छ।”