एक बर्ष अघि उच्च आदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजलासले छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापन गर्न कञ्चनपुरका चार स्थानीय तह सहित २० वडाध्यक्षलाई आदेश दिएको थियो ।
अधिवक्ता गजेन्द्र बहादुर रावलले दायर गरेको रिटमा उच्च आदालत दिपायल, महेन्द्रनगरका तत्त्कालिन न्यायाधिश पवनकुमार शर्माको एकल इजलासले भीमदत्त, बेदकोट, शुक्लाफाँटा र कृष्णपुर नगरका मेयर सहित २४ जना जनप्रतिनिधीलाई गाईगोरु व्यवस्थापन गर्न फैसला नै गरेको थियो । उक्त फैसला कार्यान्वयन नगरेको भन्दै अर्का अधिवक्ता सुरेन्द्रं बहादुर भट्टले आदालतको अपहेलना मुद्दा दायर गरेका छन् ।
अधिवक्ता भट्टले उच्च आदालत दिपायल महेन्द्रनगर इजालासमा न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७(२) र (४) बमोजिम मुद्दा दायर गरेका हुन् । उनले २८ पुष ०७६ मा आदालतको अपहेना बिरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन् । अधिवक्ता भट्टले बेदकोट नगरपालिका र ६ नम्बर वडा कार्यालय र वडाध्यक्ष बिरुद्ध मुद्दा दायर गरेका हुन् । बेदकोट नगरपालिकाले आदालतको फैसला कार्यान्वयन नगरेको र अपहेलना गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको अधिवक्ता भट्टले बताए । उनले अझैपनि बेदकोट नगरले आदालतको आदेश पालना नगरेकाले अझैपनि उक्त मुद्दामा आदालतले बेदकोट नगरपालिकासंग लिखित जवाफ माग गरेको छ ।
बेदकोट नगरपालिकाले भने छाडा पशु चौपाया पुर्ण व्यवस्थापन भएको जनाएको छ । बेदकोट नगरका प्रवक्ता नरेश बहादुर सिहले बेदकोट नगरको राजमार्ग क्षेत्रमा एक पनि पशु नभएको र सबै व्यवस्थापन भएकाले कुनै व्यक्तिले रिसिईबीका कारण मुद्दा दायर गरेको खण्डन गरे । ‘हामीले यहाँ सबै छाडा पशु चौपाया व्यवस्थापन गरेका छौँ, ‘उनले भने, ‘खै कुनै व्यक्तिलाई नगरपालिकाप्रति के मन नपरेछ ।’
राष्ट्रिय जनावर गाईको सम्मानका लागि उचित व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा सो समेत नभई राजमार्ग लागयतका स्थानीय ठाउँमा छाडा छाडिएका गाई, गोरु साँढे छाडा पशु दुर्घटनामा परी परेका सिनु जथाभावि रहने भएबाट नगरमा महामारीको समेत भहावह स्थिति सृजना भएको ठहर गरेको थियो ।
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११ (ञ), दफा १३, १५.ट (४), ण (१२), अनुसार तत्तकाल छाडा गाई, गोरु, लगायतका छाढा चौयापा राजमार्ग, सार्वजनिक स्थल, बजार, मठमन्दिरबाट हटाई चौपायाको उचित व्यवस्थापन गरी छाडा पशुको नागरिक सुरक्षा र छाडापशुबाट सृजना भएको सवारी आवागमन गर्न गएको बाधा समेतको उचित प्रबन्ध मिलाउन विपक्षीको नाममा उच्च आदालत नियमावली २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको थियो । छाडापशु चौपाया नियन्त्रणका लागि यहाँका स्थानीय तहले करोडौँ रकम खर्चिदा समेत समस्या उस्तै छ ।
