बाजुराको स्वामिकात्र्तिक गाउँपालिकाले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएकै वर्ष डोजर खरिद गरेको थियो। एक करोड १८ लाख खर्च गर्दै दुई वर्ष अगाडी नै डोजर खरिद गरेको गाउँपालिकासंग अहिले पनि एम्बुलेन्स सेवा छैन्। एम्बुलेन्स नभएकै कारण गम्भीर प्रकृतिका विरामी एवंम् प्रसुती महिलाले पनि सार्वजनिक सवारी साधनकै प्रयोग गरी अस्पताल धाउँनुपर्ने बाध्यता छ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष अध्यक्ष चिरन्जिवी शाहीले पालिकामा सडक सञ्जाल नपुगेका कारण डोजरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खरिद गरिएको बताए। ‘गाउँपालिकाको आन्तरिक रकम समेत बाहिर नजाओस भन्ने उद्देश्यले पनि हामीले पहिलो वर्षमै डोजर हालेका हौँ।’ शाहीले भने।

कर्णाली नदीमा पुल नभएका कारण एम्बुलेन्स प्राथमिकतामा पर्न नसकेको उनी बताउँछन्। ‘हामीले स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्ने हो, त्यसो हुँदा पनि सडक नै विकास निर्माणको मुख्य आधार भएका कारण डोजर खरिद ग¥यौँ।’डोटीको केआईसिंह गाउँपालिकाले पनि जनप्रतिनिधि आएकै वर्ष डोजर खरिद गरेको छ तर गाउँपालिकासंग एम्बुलेन्स सेवा छैन्।

चालु वर्षमा समेत एम्बुलेन्स खरिदको कुनै योजना पालिकाले बनाएको छैन्। गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मीनादेवी विष्टले पहिलो वर्षमै डोजर खरिद गरेनि एम्बुलेन्स नभएको बताईन्। एम्बुलेन्स सेवाको अभावमा समयमै स्वास्थ्य संस्था पुग्न नसक्दा ज्यान गुमाउने बाध्यतामा स्थानीयबासी भएका बेला स्थानीय पालिकाले भने करोडौँ खर्च गर्दै खरिद गरिएको डोजरले मापदण्ड विपरीत ज्यानमारा सडक निर्माणको कामलाई तिव्रता दिएका छन्।

स्वामीकात्तिक र केआईसिंह गाउँपालिका मात्र नभएर सुदूर पहाडका अन्य जिल्लाका स्थानीय तहले पनि डोजर खरिदलाई नै प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिकामा पनि जनप्रतिनिधि आएकै वर्ष डोजर खरिद गरिएपनि एम्बुलेन्स सेवा विस्तारको कुनै योजना छैन्।

यद्यपी अहिले प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले वितरण गरेको एम्बुलेन्स प्रयोगमा ल्याईसकेको खरिद गर्न नपर्ने दावी गरिएको छ। पञ्चेश्वर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष बिना भट्टले तत्कालीन समयमा गाउँपालिका सडक सञ्जालसंग नजोडिएका कारण डोजर प्राथमिकतामा परेको दावी गरिन्।

उनले अहिले भने सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको डोजरले काम चलेको बताईन्। बैतडीकै पाटन नगरपालिकासंग पनि एम्बुलेन्स सेवाको कुनै योजना बनाएको छैन्। गाउँपालिकाले अहिले पूरानै एम्बुलेन्सले काम चलाइरहेपनि थोत्रो भईसकेकाले फेर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेको छ तर त्यसका लागि दाता खोज्नुपर्ने मुडमा नगरपालिका देखिएको छ।

पाटन नगरपालिकाका मेयर केशब बहादुर चन्दले नयाँ एम्बुलेन्स खरिद गर्नुपर्ने भएपनि बजेट अभावले समस्या भएको दावी गरे। उनले कुनै दाता जुटेमा खरिद गरिने बताए। तर अनियमित र मापदण्ड विपरीतका काममा वर्षेनी ठुलो बजेट खर्च गरिरहेका स्थानीय तहले इच्छा शक्ति नभएकै नागरिकलाई अतिआवश्यक सेवा नपाएको गुनासो गरिएको छ।

खासगरी पालिका आफैले बजेट व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएपनि आनाकानी गरिएको छ। स्थानीय तहहरु स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापनमा गम्भीर नबन्दा समस्या भएको महसुस पनि गरिन थालेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका सूचना अधिकारी ओम जोशीले एम्बुलेन्स नभई नहुने सेवा भएको बताए।

उनले स्थानीय तहहरुले पनि बजेट व्यवस्थापन गरी खरिद गर्न सक्ने भएपनि इच्छाशक्ति र तत्परता देखाउन आवश्यक भएको जनाए। सुदूर पहाडमा एम्बुलेन्स सेवाको अभावकै कारण कतिपय विरामीले अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता अहिले पनि कायम छ। हुन त पालिकाहरुले स्वास्थ्य संस्थाहरुका लागि आवश्यक पर्ने समान्य औाषधीको समेत व्यवस्थापन गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।