आजको पत्रपत्रिकामा इरान र अमेरिकाबिचको तनाब र उत्पन्न समस्याको विषयलाई सबैजसो पत्रिकाले समेटेका छन् । त्यस्तै राजनीतिक घटनाक्रम र समसामयिक विषयलाई पत्रपत्रिकाले प्राथमिकताक साथ छापेका छन् । कान्तिपुर दैनिकले इराकमा रहेका दुई अमेरिकी बेस क्याम्प लक्षित गरी बुधबार इरानले २२ वटा मिसाइल प्रहार गर्दा त्यहाँ कार्यरत नेपालीहरुले रातभर त्रासदीपूर्ण परिस्थितिको सामना गर्नु परेको समाचार छ ।
समाचार अनुसार इराकको अलअन्वर क्याम्पमा मंगलबार राति १० बजेदेखि नै इरानले मिसाइल हानदै छ भन्ने हल्ला फैलिइसकेको थियो । सेनाले तुरुन्त आपत्कालीन घण्टी बजाएपछि झापाका राकेश क्षत्रीसहित ९ जनाको टोली जमिनमुनिको बंकरमा गएर बसे । आपत्कालीन घण्टी बजेपछि उनीहरुलाई तोकिएको बंकरमा गएर बस्नुपर्छ भनेर वेस क्याम्पमा पहिला नै सिकाइएको थियो ।
त्यस्तै कान्तिपुर दैनिकमै नागरिक अधिकार खोस्दै सरकार शिर्षकमा समाचार लेखिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई वर्षअघि पदबहालीसँगै गृह मन्त्रालयमातहत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफुमातहत ल्याए । अहिले त्यही विभागलाई व्यवस्थित गर्न भनेर आम मानिसको व्यक्तिगत सूचना, टेलिफोन ट्यापिङको अधिकार अनुसन्धान अधिकारीलाई दिन खोजिएको छ ।
अन्नपूर्ण पोस्टले गौतम निवासमा प्यानल जमघट शिर्षकमा प्रमुख समाचार लेखेको छ । अन्नपूर्ण अगाडी लेख्छ– सभामुख चयनका सन्दर्भमा प्रस्तावित उपाध्यक्ष बामदेव गौतम निवासमा ओली इतरका नेताहरुको गोप्य जमघट भएको छ । नेकपाभित्र अध्यक्षद्धय केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच सहमति जुट्न सकस भइरहेका बेला भएको यो बैठकलाई अर्थपूर्ण मानिएको छ । भैसेपाटीस्थित गौतम निवासमा भएको जमघटमा अध्यक्ष दाहाल, बरिष्ठ नेताद्धय झलनाथ खनाल र माधबकुमार नेपाल, प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ र स्थायी समिति सदस्य भीम रावल सहभागी थिए ।
भारतले पाम तेल ९पाम आयल० आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको खबर अन्नपूर्णले छापेको छ । समाचार अनुसार भारतको वैदेशिक व्यापार महानिर्देशनालयले बुधबार वैदेशिक व्यापार नीतिमा भएको संशोधनका सम्बन्धमा सूचित गरेर पाम आयल आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । पाम आयल नेपालको प्रमुख निकासी वस्तु हो । यसको सबै हिस्सा भारतमा निकासी हुँदै आएको थियो । यसले नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न मुख्य भूमिका खेल्दै आइरहेको थियो । अन्नपूर्णका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा नेपालले ११ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको पाम तेल भारतमा निकासी गरेको भन्सार विभागले जनाएको छ । कुल निर्यातमा पाम तेलको हिस्सा २४।२५ प्रतिशत थियो । नयाँ पत्रिका दैनिकमा ११ अर्बमा पाइने सेक्युरिटी प्रेस सरकारले २३ अर्बमा किन्न थालेको समाचार छ ।
विवादास्पद यती समूहलाई फाइदा पुर्याउन राष्ट्रिय ढुकुटीबाट दोब्बर लगानी गर्न सरकार तयार भएको हो । सेक्युरिटी प्रेस बेच्ने स्विस कम्पनीका एजेन्टले तत्कालीन सरकारमा पहुँच पुर्याएपछि ०७२ मा नेपाल सरकारले यस्तो प्रेस किन्ने पहल सुरु गरेको थियो । संविधान जारी भएपछि केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले नीति तथा कार्यक्रम जारी गर्दा नै यस्तो प्रेस किन्ने घोषणा गरेको थियो । त्यति मात्र होइन, सरकारले प्रेस किन्न नेपाल लगानी बोर्डलाई पनि निर्देशन दिएको थियो । सरकारले सुरुमा नोटसमेत छाप्ने क्षमताको सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । त्यसका लागि लगानी बोर्डमार्फत तीन देशका कम्पनीले प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । त्यसमध्ये स्विस कम्पनी केबिएले दुई सय मिलियन युरो अर्थात् २५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव राखेको थियो ।
यस्तै जर्मनीको भेरिडोसले २९५ मिलियन युरो अर्थात् ३७ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ र फ्रान्सको आइएन ग्रुपले ३०० मिलियन युरो अर्थात् ३८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव राखेको थियो । तत्कालीन सरकार परिवर्तन भएपछि यसबीचमा खासै प्रगति भएको थिएन । ३ फागुन ०७४ मा बनेको वर्तमान सरकारले सेक्युरिटी प्रेस खरिद प्रक्रियालाई फेरि अघि बढाएको थियो । तर, नोटसमेत छाप्ने क्षमताको सेक्युरिटी प्रेस स्थापना गर्न लागत बढी लाग्ने भन्दै सरकारले नोटबाहेकका डकुमेन्ट तथा कार्ड मात्र छाप्ने प्रेस खरिद गर्ने निर्णय गर्यो । सरकारले डकुमेन्ट तथा कार्ड छाप्ने प्रेस खरिदका लागि करिब २३ अर्बको लागत अनुमान तयार गरेको थियो ।
तर, सरकारलाई सस्तोमा किन्न होइन यती समूहलाई बिजनेस दिनु थियो । यसबीचमा यती समूह फ्रेन्च कम्पनी आइएन गु्रपको नेपाल एजेन्ट भइसकेको थियो । तर, कागजी प्रक्रिया पुर्याउन जर्मन कम्पनी भेरिडोससँग पनि प्रस्ताव मागियो । जर्मन कम्पनी भेरिडोस र फ्रेन्च कम्पनी आइएन गु्रपसँग मात्रै प्रस्ताव मागेको सरकारले कुनै पनि तेस्रो कम्पनीसँग प्रस्ताव मागेन ।
जर्मन कम्पनी भेरिडोसले नोटबाहेकका डकुमेन्ट छाप्ने प्रेस १८४।७४ मिलियन युरो अर्थात् २३ अर्ब ७० करोडमा स्थापना गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । त्यस्तै फ्रेन्च कम्पनीले यस्तै प्रेस १८० मिलियन युरो अर्थात् २३ अर्ब ९ करोडमा स्थापना गर्ने प्रस्ताव दर्ता गरेको छ । यसरी सरकारले तय गरेको मूल्यवरिपरि नै दुई कम्पनीले प्रतिस्पर्धा गरेको देखाएर यती ग्रुप एजेन्ट रहेको फ्रेन्च कम्पनीबाट प्रेस किन्न सरकारले अन्तिम तयारी गरेको छ ।
