धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयमा एक पछि अर्को गरि बेथितिहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् । नीति विपरित विभिन्न नियुक्तिमा मन्त्रीको हस्तक्षेपदेखि आर्थिक अनियमितताका गतिबिधिहरु सार्वजनिक भइरहेका हुन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका गतिबिधिहरु चौतर्फी आलोचनाले घेरिएका छन् भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।
शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद जस्ता समाजसँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयहरु हेर्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयमा मन्त्री देखि जिम्मेवार कर्मचारीको मिलेमतोमा बेथिति भइरहेका छन् ।
बेथिति १: विश्वविद्यालय निमार्णका लागि विशेषज्ञ टोली गठन
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रदेश स्तरिय विश्वविद्यालय निर्माणको सम्भाव्यता अध्यन टोली मन्त्रीकै निजी स्वार्थका कारण ८ महिना सम्म पनि गठन हुन सकेको छैन । २०७५ फागुन २४ गतेको निर्णय अनुसार अषाढ पहिलो साता विज्ञ टोली गठन गर्न मन्त्रीपरिषदमा फाइल पेश गरिएको थियो ।
तर मन्त्रीले आफूले चाहेजस्तो व्यक्ति नपाउँदा समिति नै गठन हुन नसकेको बुझिएको छ । श्रोतका अनुसार विज्ञ टोली संयोजक बन्न दुई÷तीन जनाले इच्छा व्यक्त गरेको भएपनि मन्त्रीसँग कुरो मिल्न सकेन । जसका कारण हाल सम्म पनि समितिको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।
समितिमा एक जना संयोजकसहित ७ सदस्य रहने प्रावधान छ । सो समितिको संयोजक हुनका लागि विद्यावारिधी गरेर शिक्षा क्षेत्रमा अनुभव बटुलेको व्यक्ति वा १० वर्ष भन्दा बढी सरकारी उच्च ओहोदामा रहेर काम गरेको व्यक्ति छनौट गर्ने उल्लेख छ ।
आफूले भने जस्तो व्यक्ति नपाएपछि सामाजिक विकास मन्त्रीले समितिको संयोजकका लागि तोकिएको मापदण्ड घटाएर भएपनि विज्ञ टोली गठन गर्ने बारेमा छलफल अगाडि बढाएका छन् तर त्यस बारेमा कुनै निर्णय भने हुन सकेको छैन ।
बेथिति २: सेती प्रादेशिक अस्पतालमा नियम विपरित मेसु परिबर्तनको खेल
सेती प्रादेशिक अस्पतालमा एक निजी अस्पतालमा आंशिक रुपमा काम गर्ने जुनियर डाक्टरलाई सेती प्रादेशिक अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट बनाउन खेल भएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले सेती प्रादेशिक अस्पतालमा २०७५ साउन ३१ गते मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट बनेका डाक्टर हेमराज पाण्डेयलाई हटाएर उनको ठाउँमा जुनियर डाक्टरलाई सुपरिटेन्डेन्ट बनाउने अन्तिम तयारी गरेको थियो ।
सेती प्रादेशिक अस्पतालमा ११ औँ तहको सिनियर डाक्टर प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट हुने प्रावधान छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ को परिच्छेद ६ मा काज, कायम मुकायम सम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ४१ मा कायम मुकायम गर्ने आधार प्रष्ट हुँदा हुँदै पनि जुनियर तथा नयाँ डाक्टरलाई ल्याएर प्रादेशिक अस्पतालको सुपरिटेन्डेन्ट बनाउन थालिएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
सबै प्रक्रिया मिचेर मन्त्रालयले ९ औँ तहको जुनियर र नयाँ डाक्टर डा। निरज अर्याललाई मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट बनाउने भित्रभित्रै तयारी गरेको थियो । सेती प्रादेशिक अस्पालको मेसु हुन ११ औँ तहको चिकित्सक हुनुपर्छ, तर त्यहाँ डाक्टर पाण्डेय भन्दा अर्का सिनियर तथा ११ औँ तहका चिकित्सक नै छैनन् ।
बेथिति ३: अल्ट्रा साउण्ड मेसिन खरिद प्रकरण
८८ वटा अल्ट्रासाउण्ड मेसिनको खरिदमा मुल्य अभिबृद्धि कर(भ्याट) टेण्डरमा उल्लेख गरिएको रकम भन्दा बढी हुन आउँदा समेत सामाजिक विकास मन्त्रालयले भुक्तानीका लागि मन्त्रीपरिषदमा प्रस्ताव लगेको थियो ।
त्यस बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको महेन्द्रनगर स्थित कार्यालयले मन्त्रालयका सचिवलाई बयानका लागि उपस्थित हुन पत्राचार गरेको छ । सचिव तेजराज पाण्डेको सरुवा भइसकेको छ भने नयाँ प्रदेश सचिव भरतमणि सुवेदी मन्त्रालयमा हाजिर भएका छैनन् ।
अख्तियारले मंसिर २८ गते शनिबारका दिन बयानका लागि उपस्थित हुने ब्यहोरासहितको पत्र मन्त्रालयलाई पठाएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रावधान अनुसार प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले बोलपत्रमा उल्लेख गरिएको रकम भित्रै सबै खरिद प्रक्रिया टुंग्याउनुपर्नेमा बोलपत्र दातालाई किन भ्याट बाफतको रकम बढी दिइएको हो र मन्त्रीपरिषदमा सो सम्बन्धी प्रस्ताव किन लगिएको भन्ने प्रश्न सोध्दै बयानका लागि उपस्थित हुन पत्राचार गरेको छ ।
अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरिदको टेण्डर अनुसार १२ करोड मूल्यमा प्रदेश भरीका ८८ वटै स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थाका लागि ती अल्ट्रासाउण्ड मेसिन खरिद गरिएका हुन् । यो खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै कात्तिक २७ गते अख्तियारमा उजुरी परेको थियो भने कात्तिक २६ गते डोटीका नागरिकहरुले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा उजुरी गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले भने उजुरीका विषयमा कुनै सुनुवाई नगरेको उजुरीकर्ताहरुले बताउने गरेका छन् ।
बेथिति ४: अक्सिजन प्लान्टको खरिद प्रक्रियामा गडबडी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा खरिद गरेको अक्सिजन प्लान्टको खरिद प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागजपत्रहरु नियन्त्रणमा लिएको छ ।
मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको सेती प्रादेशिक अस्पतालका लागि खरिद गरेको अक्सिजन प्लान्टको खरिदमा अनियमितताको आशंकामा अख्तियारले खरिद प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागजपत्रहरु कब्जामा लिएको हो ।
मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज खड्काले अख्तियारको महेन्द्रनगर स्थित कार्यालयले अक्सिजन प्लान्ट खरिद सम्बन्धी प्रक्रियाका कागजपत्रहरु लिएको पुष्टि गरे । मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष गरेका सम्पूर्ण खरिदहरुमा आर्थिक अनियमितताको आरोपसहित अख्तियारमा उजुरी परेका छन् ।
अख्तियारको महेन्द्रनगरस्थित कार्यालयका अनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्षको खरिद मध्येको अक्सिजन प्लान्ट, एम्बुलेन्स र निशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने आौषधी खरिद सम्बन्धी छानबिनको माग गर्दै मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुबाट बेनामे उजुरी परेका छन् । सबै उजुरीमा उजुरीकर्ताको नाम उल्लेख नगरी भ्रष्टाचारविरुद्ध रहेको मन्त्रालयमै कार्यरत एक कर्मचारी भनिएको छ ।
सस्तो मूल्यमा आपूर्ति गर्ने भन्दै टेण्डर हालेका व्यवसायीहरु स्वार्थकै कारण विभिन्न बहानामा पन्छाई कमिसन दिने लाई मात्रै आपुर्ति गर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएकोले सो खरिद प्रक्रियामा रहेका मन्त्रालयका तत्कालीन प्रदेश सचिव गोगन बहादुर हमाल, लेखा अधिकृत कृष्ण धामीसहितका खरिद समितिका सदस्यहरु माथि कार्वाहीको माग गरिएको छ ।
यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले आफ्नै अगुवाईमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न स्थानमा आयोजना गरेका स्वास्थ्य शिविरहरुमा भएको खर्च बारे पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अध्ययन शुरु गरेको छ । यस सम्बन्धमा पनि उजुरी परेको छ ।
निशुल्क स्वास्थ्य शिविरका लागि औषधीहरु खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गरिएको र शिविरमा उपचार गर्न आएका मानिसहरुको संख्या बढाएर समेत सरकारलाई आर्थिक क्षति पु¥याउने काम भएको भन्दै उजरी परेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको महेन्द्रनगर स्थित कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
बेथिति ५ : फाप्ला क्रिकेट मैदान निर्माण कार्य अस्तव्यस्त
धनगढी वडा नमबर–३ मा रहेको फाप्ला क्रिकेट मैदान निर्माणका लागि जग्गा हस्तानान्तरण भईसकेको थियो । जिल्ला खेदकुद विकास समितिले आफ्नो स्वामित्वमा आएको फाप्लामा ६० लाख बजेट समेत खर्च गरिसकेको छ ।
तर प्रदेशको गौरबका रुपमा योजना अघि बढाएको फाप्लालाई प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने जग्गा प्राप्ती नभएको भन्दै हाल सम्म निर्माण कार्य नै अघि बढाएको छैन ।
जसका कारण आर्थिक बर्ष २०७५÷०७६ मा फाप्लाका लागि छुट्याईएको २३ करोड बजेट फ्रिज भयो । चालु आर्थिक वर्षमा पनि फाप्लामा क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न मन्त्रालयले सक्रियता देखाएको छैन । तर चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि मन्त्रालयले झण्डै ५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बेथिति ६ : स्वास्थ्य शिविरमा आर्थिक अनियमितता
सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा विभिन्न जिल्लामा सञ्चालन गरेका स्वास्थ्य शिविरमा पनि आर्थिक अनियमितता भएको भेटिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा स्वास्थ्य शिविरमा पनि अनियमितता गरेको खुलेको हो । यस अघिका अनियमितताका बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कागजात झिकाएर अध्ययन गरिरहेको छ ।
मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरुमा स्वास्थ्य शिबिर आयोजना गर्दा औषधी, यातायात, बास तथा खाना खर्चका नक्कली बिलहरु राखेर आर्थिक अनियमितता गरेको खुलेको छ । मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा बाजुरामा दुई स्थानमा र अन्य पहाडी जिल्लामा एक एक स्थानमा स्वास्थ्य उपचार शिविर आयोजना गरेको थियो ।
सामान्यतया हेर्दा पनि स्वास्थ्य शिविरमा प्रयोग भएको औषधीको खरिदको परिमाण अस्वाभाविक छ । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज खड्काले उपलब्ध गराएको तथ्य अनुसार मन्त्रालयले स्वास्थ्य शिविरका लागि भन्दै धनगढीको यसोदा फार्मेसीबाट २८ लाख २२ हजार ७ सय ७३ रुपैयाको औषधी विभिन्न मितिमा खरिद भएको छ । तर स्वास्थ्य शिविरका लागि नै भनेर प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति तथा व्यवस्थापन केन्द्रबाट सबै शिविरका लागि भनेर झण्डै १० लाख बराबरको औषधी निशुल्क लगिएको छ । यसलाई मात्र आधार मान्ने हो पनि एउटै औषधिको भुक्तानी दुई ठाउँबाट भएको प्रष्ट देखिन्छ ।
मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत रमेश कुँवरले आपूर्ति केन्द्रलाई पत्र लेखि ति औषधीहरु शिविरका लागि मगाएको आपूर्ति केन्द्रमा रहेको पत्रले नै पुष्टि गरेको छ । मन्त्रालयमा कार्यरत जनस्वास्थ्य अधिकृत कुँवरले आपूर्ति केन्द्रबाट मगाएको १० हजार ट्याब्लेट सिटामोल, १ हजार बोतल सिटामोल सिरप, ५ हजार ट्याब्लेट ब्रोफिन, ५ हजार ट्याब्लेट एजिथ्रोमेसिन, पाँच हजार ट्याब्लेट मेट्रो, एक हजार थान, मेट्रो झोल, १० हजार ट्याब्लेट सिप्रो, ३ हजार ट्याब्लेट ड्रग्सी, ४ हजार ट्याब्लेट कोट्रिन, १० हजार ट्याब्लेट एमोक्सी, ३ हजार ट्याब्लेट सिटिआर, पाँच हजार ट्याब्लेट एसीलक, र ५ सय ट्याब्लेट हायोसिन माग गरेको र सोही अनुसारको औषधी आपूर्ति केन्द्रले मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको आपूर्ति केन्द्रले जानकारी दिएको छ ।
सो औषधी मन्त्रालयमा आपूर्ति केन्द्रका तर्फबाट दाखिला भएको छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्य शिविर सञ्चालनका लागि ७० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ६९ लाख ९४ हजार ९ सय ५० खर्च भएको विवरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हेमराज खड्काले उपलब्ध गराएका छन् । औषधीमा खर्च गरिएको भनिएको २८ लाख २२ हजार बाहेक अन्य रकम के मा खर्च गरियो भन्ने जानकारी मन्त्रालयले दिन चाहेन ।
सबै स्वास्थ्य शिविरका लागि औषधी खरिद गरेको भन्दै बिल पेश गरिएको छ । तर बाजुराको मार्तडीमा आयोजित स्वास्थ्य शिविरका लागि बडिमालिका नगरपालिकाले २ लाखको औषधी किनेको र शिविरमा उपचारका लागि पुगेको स्वास्थ्यकर्मीको टोलीका लागि होटल बासको व्यवस्थासहित जम्मा साढे तीन लाख रुपैयाँ खर्च गरिएको नगर प्रमुख पदम बडुवालले जानकारी दिए । मार्तडीमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको स्वास्थ्यकर्मीको टोली समेत सो शिबिरका लागि परिचालित गरिएको थियो ।
जिल्लामा जुन स्थानीय तहमा शिविर आयोजना भएको हो सोही स्थानीय तहलाई स्थानीय स्तरमा बसोबास तथा खानाका लागि व्यवस्था गर्न लगाइएको छ । तर सबै स्थानमा खाना, बस्न र यातायात बाफत गाडी रिजर्भ गरेको भन्दै बिल पेश गरिएको छ । स्रोतका अनुसार सबै स्थानीय तहमा यातायातका लागि सरकारी गाडीहरु प्रयोग गरिएका थिए । सबै जिल्लामा आयोजना गरिएका स्वास्थ्य शिविर सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले उद्घाटन गरेका हुन् ।
मन्त्री आएको भन्दै खाना र बासको खर्च सबै जिल्लाका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयबाट तिर्न लगाइएको समेत स्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा बाजुराको मार्तडी र कोल्टी, अछामको रामारोशन, डोटीको जोरायल, बझाङको तलकोट, बैतडीको पुर्चौडी हाट र दार्चुलाको मार्मामा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरेको थियो ।
