धनगढी, १ कात्तिक ।
कैलालीका स्थानीय तहले गत आर्थिक वर्षमा झन्डै दुई अर्ब बजेट खर्च गर्न सकेनन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय कैलालीका अनुसार जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहले चालू र पुँजीगत गरी एक अर्ब ९९ करोड १९ लाख रुपैयाँ बजेट गत वर्ष खर्च गर्न नसकेका हुन् । स्थानीय तहहरूको पुँजीगततर्फको कुल बजेटको ६७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका कोष नियन्त्रक मदनराज पाण्डेयले जानकारी दिए ।
१३ वटै स्थानीय तहले पुँजीगतर्फ एक अर्ब ९५ करोड ६३ लाख २६ हजार बजेट प्राप्त गरेका थिए । यसमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई सोझै अख्तियारी दिएका योजना तथा संघ र स्थानीय तहको संयुक्त लागतमा भएका योजनाको खर्च समावेश छैन ।
चालूतर्फको ६ अर्ब ४४ करोड १९ लाख २२ हजार बजेटमध्ये ७९ प्रतिशत खर्च भएको छ । तथ्यांकअनुसार कतिपय स्थानीय तहले प्राप्त पुँजीगत बजेट आधा पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । तुलनात्मक रूपमा सुगम र बढी जनशक्ति भएको धनगढी उपमहानगरपालिकाले ६६ ।०३ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकअनुसार गौरीगंगा, टीकापुर र लम्की–चुहा नगरपालिका तथा मोहन्याल गाउँपालिकाको पुँजीगत खर्च पनि न्यून छ । यी स्थानीय तहको बजेट खर्च ६०–६५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ ।
जनप्रतिनिधि विकास निर्माणका काममा भन्दा आफ्ना सेवा–सुविधामा केन्द्रित हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । विकास निर्माणमा भन्दा भ्रमण, गाडी खरिदलगायत सेवा–सुविधामा जनप्रतिनिधि केन्द्रित हुँदा विकासले गति लिन नसकेको सर्वसाधारणको गुनासो छ ।
