काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधीकरण पछिल्लो समयमा विभिन्न आरोपहरुको शिकार हुने गरेको छ । कुलमान घिसिङले नेतृत्व सम्हालेलगत्तै दैनिक १८ घण्टाको लोडसेडिङ हटाएर संस्थालाई घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई करोडौं नाफामा ल्याउन सफल विद्युत प्राधीकरणमाथि अहिले फरक कोणबाट प्रहार भइरहेका छन् । पछिल्ला तीन वर्ष नेपाल विद्युत प्राधीकरण लगातार नाफामा रहँदै आएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको र ऊर्जा मन्त्रालयमा वर्षमान पुन आईसकेपछि गत आर्थिक वर्षमा मात्रै प्राधिकरणले ७ अर्ब नाफा कमायो । २०७३ को भदौमा घिसिङ कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त हुँदा प्राधिकरण ८ अर्ब ८९ करोड घाटामा थियो । त्यसयता नाफामा रहेको प्राधिकरणमाथि अनियमितताको आरोप लागिरहेको छ । चार महिना अघि प्राधीकरण र स्वयं घिसिङमाथि ट्रंक र डेडिकेटेड लाइन वितरणमा गरेका ग्राहकबाट करोडौं बक्यौता नउठाएर राज्यको सम्पत्ती खेर गईरहेको भन्दै संसदको लेखासमितिमा नै प्रश्न उठेको थियो ।
यतिबेला जलविद्युतका लगानीकर्ताले प्राधिकरणमाथि नीतिगत रुपमै भ्रष्टचार गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरुले प्राधिकरणले निर्माण गर्ने आयोजना र निजी लगानीकर्ताले बनाउने जलविद्युत आयोजनाबीच विभेद भएको भन्दै विद्युत प्राधीकरण नै घेराउ गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार राजधानीको एक कार्यक्रममा लगानीकर्ताले प्राधिकरणमाथि निकै आक्रोश पोखे । ‘प्राधिकरणको नीति नै गलत छ ।’ लगानीकर्ता गुरू प्रसाद न्यौपानेले भने, ‘३०० मेगावाटको बनाउने भनिएको अरुण थ्रि बढाएर ९०० मेगावाट त्यस्तै ३०९ मेगावाटमा बनाउने नीति रहेको माथिल्लो तामाकोशी ४५६ मेगावाटको बनाउन मिल्छ रु’ नीजि क्षेत्रले बनाउने आयोजनामा कुनै तलमाथि गर्न नहुने नीति विभेदपूर्ण रहेको उनको भनाई छ ।
उनले थपे, नेपाली लगानीकर्ता मारेर विदेशीलाई पोस्ने कस्तो नीति रु यता, अर्का लगानीकर्ता गुरुप्रसाद मैनालीले आफू जलविद्युतको लगानीबाट हात झिक्ने अवस्थामा पुगेको बताए । उनले प्राधीकरणको नीतिका कारण नै जलविद्युत आयोजनाका प्रवद्र्धक यो क्षेत्रबाट बाहिरिने स्थितिमा पुगेको बताए । ‘जलविद्युतत लगानीकर्ता प्राधीकरणको एकोहोरो हेपाहामा परेका छौं’ मैनालीले भने । लगानीकर्ताको कुरामा कतिपय राजनीतिज्ञहरुको पनि एकमत जस्तै छ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल तथा पूर्वअर्थमन्त्री रामशरण महतसेमत लगानीकर्ताले सबै जलविद्युत लगानीकर्तालाई एकजुट भएर आफ्ना समस्या सम्बन्धित निकायमा राख्नुपर्ने बताउँछन् । उनीहरुले आवश्यक परे प्राधीकरण पनि घेराउ पनि गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई छ ।
जलविद्युत कम्पनीहरुको पछिल्लो अवस्था बारे रुग्ण जलविद्युत आयोजना समन्वय समितिका संयोजक इञ्जिनियर सूर्य प्रसाद अधिकारीले हालसम्म नीजि क्षेत्रबाट जलविद्युत कम्पनीमा ७ खर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको बताए । उनले आगामी ५ वर्षमा लगानी १२ खर्ब पुग्ने समेत बताए । यद्यपी दोस्रो बजार नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सुचीकृत ३१ कम्पनीमध्ये १८ वटा कम्पनीको सेयर मुल्य १०० रुपैयाँ ९अंकित मूल्य भन्दा कम० रहेको छ भने दश कम्पनीको १०० रुपैयाँदेखि २०० र तीनवटा कम्पनीको मात्रै २०० रुपैयाँभन्दामाथि सेयर भाउ रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै हाइड्रोको लगानीबाट भाग्नुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
उनले ठूला र साना आयोजनाबीच असमान विद्युत खरिददर रहेको बताए । संयोजक अधिकारीले सञ्चालनमा रहेका २० आयोजना बैंकले लिलाम गर्ने अवस्थामा पुगेको समेत बताए । हाल २८१।५९ मेगावाट क्षमताका ६६ आयोजनाहरु वर्षेनि घाटामा गएकोले साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकि बन्द हुने अवस्थामा रहेको उनले बताए । यी आयोजना बन्द भए बैंकको ३६ अर्ब ऋण र १६ अर्ब स्वपूँजी डुब्ने उनको भनाई छ ।
समाचार दैनिक बाट
