मुलुकी ऐन विस्थापित गरी ल्याईएको फौजदारी र देवानी संहिता लागु भएको एक वर्ष बित्दा समेत अन्यौलता भने हटन सकेको छैन्। संहितामा रहेको अन्यौलताकै कारण सुदूरपश्चिममा कार्यान्वयन पनि चुनौतीपूर्ण देखिएको बताईएको छ। ठोस नीति नबन्दा कार्यान्वयन गर्न समस्या भईरहेको देखिएको छ। प्रचलित मुलुकी ऐन २०२० लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी लागु भएको फौजदारी र देवानी संहितामा सामाजिक–सांस्कृतिक विकृतिलाई नियन्त्रण गर्न जोड दिईएको थियो।

सामाजिक तथा पारिवारिक सम्बन्ध, सदभाव लगायतका क्षेत्रका विसंगति हुन नसदन र नियमन गर्न सरकारले कडा कानुनी व्यवस्था गरेको भएपनि कार्यान्वयनका लागि प्रष्ट नीति बन्न नसक्दा अधिकासं विषयमा अन्यौलता कायमै रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्यायले बताए।

उनले ५४ वर्षपछि अपराध  संहिता ऐन, मुलुकी देवानी  संहिता ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन र मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता ऐनबाट गत भदौ एक गते देखि प्रतिस्थापन गरिएको भएपनि पुर्ण रुपमा अभ्यास नभएको उल्लेख गरे। गत  भदौँ एक गते देखी मुलुकी देवानी संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, मुलुकी अपराध संहिता ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन र कानुनलाई संशोधन, एकीकरण, समायोजन र खारेज गर्ने ऐन लागु भएका थिए।

संहिता लागु हुनु भन्दा अगाडी विभिन्न निकायसंग पुर्ण रुपमा सुझाव संकलन नहुदा कार्यन्वयनमा समस्या देखिएको संघीय कानुन मन्त्रालयका सह–सचिव होम बहादुर केसीले बताए। मुलुकी संहितामा धर्म परिवर्तन, दाईजो प्रथा, बहुविवाह, बलात्कार, पशुपंक्षीलाई गर्ने निर्दयी व्यवहार, गाली बेइज्जती, पतिले पनि संम्बन्ध विच्छेद गर्न सक्ने, जथाभावी घर निर्माण गर्न नहुने लगायतका विषयलाई स्पष्टसँग कसुर ठहर गर्दै कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

कसैको सहमति बिना वा विभिन्न प्रलोभनमा पारी धर्म परिवर्तन गराउने जो कोहीलाई पनि कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था गरेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका अन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश बहादुर शाहले कार्यान्वयनमा जटिलदता देखिएपछि समय अनुसार परिमार्जित गर्नुपर्ने धारण व्यक्त गरेका छन्। साभारः दिनेश खबर डटकम