‘केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६’ सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाबाट पारित भएको छ । बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकले केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको हो । विधेयक पारित भएसंगै अब संशोधन गर्न आवश्यक देखिएका ऐन संशोधनको बाटो खुल्ला भएको छ । खासगरी, २०७४ मा बनाइएका १६ वटा कानूनमा प्रदेश नम्बर ७ लेखिएको थियो । त्यसको ठाउँमा अब सुदूरपश्चिम प्रदेश लेखिनेछ ।

विषयगत समितिमा नलगि प्रदेशसभामै दफावार छलफल गरेर केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६ पारित गरिएको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाशबहादुर शाहले विधेयकमाथि सभाबाटै दफावार छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।

दफावार छलफलमा भाग लिदैं प्रदेशसभा सदस्य अम्मरबहादुर साउँदले प्रदेश नम्बर ७ लेखिएको हुँदा अपहेलित भएको महसुस हुँदै आएकाले त्यसको ठाउँमा अब सुदूरपश्चिम प्रदेश लेखिए अपहेलित नहुने बताए । अर्का प्रदेशसभा सदस्य टेकबहादुर रैकाले २०७४ सालमा बनेका ऐन संशोधनका लागि ढिलै भएपनि बाटो खुल्ला भएको बताए । उनले प्रदेश नम्बर ७ लेखिएको ठाउँमा सुदूरपश्चिम लेख्ने कार्यमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको समर्थन रहेको धारणा राखे ।

यसैगरी, प्रदेशसभा सदस्य चुनकुमारी चौधरीले सरकारको गति नदेखिएको भन्दै ढिलो गरि केही प्रदेश ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६ ल्याइएको बताइन् । उनले चाँडै राजधानी कार्यान्वयन हुनु पर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

यसैबीच, प्रदेशसभाको बुधबारकै बैठकमा ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको कृषि तथा पशुपंक्षी व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ माथि सामान्य छलफल गरिएको छ । तीनजना प्रदेशसभा सदस्यहरु छलफलमा भाग लिएका थिए । उनीहरुले यो विधेयक अति आवश्यक रहेको बताए ।

प्रदेशसभा सदस्य अक्कलबहादुर रावलले यो विधेयकले प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने बताए । उनले कृषिलाई आधुनिकीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । सदस्य श्यामलाल राना थारुले गरिबी निवारण, स्वरोजगार सृजनाको सवालमा यो विधेयकको ठूलो भूमिका रहने बताए । उनले कृषि पेशालाई मर्यादित बनाउन र सरकारले प्रदान गर्दै आएको अनुदानलाई व्यवस्थित बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

प्रदेशसभा सदस्य मालामति रानाले प्रदेश सरकारले किसान र व्यवसायसंग जोडिएको राम्रो र आवश्यक विधेयक ल्याएको बताइन् । उनले साना ठूला सबै किसानले व्यवसाय गर्न पाउनु पर्ने बताइन् । यसअघि, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनिता चौधरीले विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथि सामान्य छलफल गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन् । प्रदेशसभाको अर्को बैठक भदौ १ गते दिउँसो २ बजे बोलाइएको छ ।