भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको नरेन्द्र मोदी सरकारले जम्मू–कश्मीरको स्वायतत्ता समाप्त गरेसँगै विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन् ।
केन्द्र सरकारले सुरक्षा तैनाथी बढाएको छ भने उपत्यकामा कर्फ्यू लगाएको छ ।
कश्मीरी पण्डितहरुले सरकारको घोषणाको स्वागत गरेका छन् । तर मुस्लिम बाहुल्य राज्यका अरु क्षेत्रमा भने विरोधका स्वरहरु छन् । यसले जम्मू–कश्मीरमा हिंसा भड्किन सक्ने चिन्ता जताइएको छ ।
अब जम्मू–कश्मीर स्वायत्त राज्य नभई केन्द्र शासित प्रदेश बन्ने भएको छ । यस्तै जम्मू–कश्मीरलाई दुई भागमा बाँडिने प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा बुद्धिस्ट बाहुल्य लद्दाख छुट्टै केन्द्र शासित प्रदेश बन्ने छ, जहाँ विधानसभा हुने छैन । यस्तै अर्को भाग जम्मू–कश्मीर हुनेछ, जहाँ विधानसभा हुनेछ ।
यस सम्बन्धमा भारत तथा पाकिस्तानका पत्रपत्रिकामा विभिन्न टिप्पणीहरु प्रकाशित भएका छन् । दुवै देशका प्रमुख पत्रिकाहरुले सरकारी घोषणाले पार्न सक्ने प्रभाव र यसको प्रक्रियाप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै सम्पादकीय छापेका छन् ।
हामीले यहाँ भारतीय पत्रिका इन्डियन एक्सप्रेस र पाकिस्तानी पत्रिका डनको सम्पादकीयको अनुवादीत अंश समेटेका छौँ ।
इन्डियन एक्सप्रेसमा प्रकाशित सम्पादकीयको अनुवादित अंश
भाजपा नेतृत्वको एनडिए सरकारले जम्मू–कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा प्रदान गरेको संविधानको धारा ३७० खारेज गर्ने घोषणासँगै हिन्दूत्ववादी पार्टीको झण्डै ७० वर्ष लामो ‘प्रोजेक्ट’ पूरा भएको छ, जसमा उनीहरुले जम्मू–कश्मीरलाई एक दिन भारतमा साँचो अर्थमा ‘एकीकृत’ गर्ने बताएका थिए ।
पछिल्लो घोषणाले भारतको संविधानमा सन् १९५४ देखि व्यवस्था भएको धारा ३७० खारेज गर्यो, जसले विशेष दर्जा परिभाषित गर्थ्यो । सरकारले पेश गरेको नयाँ विधेयक अनुसार अब जम्मू–कश्मीर केन्द्र शासित दुई प्रदेशमा विभाजित हुनेछ । लद्दाखमा विधानसभा हुने छैन । जम्मू–कश्मीरमा भने विधानसभा हुनेछ ।
जम्मू–कश्मीरलाई दिइएको विशेष राज्यको दर्जा एक पार्टी वा भारतका संस्थापक नेताको व्यक्तिगत निर्णय होइन । यो त राष्ट्र निर्माणका लागि आधारभूत आधार थियो । यसले मुस्लिम बाहुल्य राज्य र उसको भौगोलिक अवस्थाको संरक्षण संविधानले गरेको थियो । तर राज्य विभाजन गर्ने निर्णय ‘आइडिया अफ इन्डिया’ को धारणा विरुद्ध छ ।
सोमबारको घोषणा सानो या सामान्य होइन, यो त इतिहास पुनर्लेख गर्ने प्रयास हो । नरेन्द्र मोदीको ‘स्ट्याम्प’ मा नयाँ ‘आइडिया अफ इन्डिया’ स्थापित गर्ने प्रयास हो । परिवर्तन मात्रै ऐतिहासिक होइन, यो त नेहरुले देखेको ‘आइडियो अफ इन्डिया’ मा साहसी रातो धर्सा कोर्ने प्रयास हो ।
तर नयाँ ‘आइडिया अफ इन्डिया’ र यसले कसरी आकार लिन्छ होला? जम्मू–कश्मीरको अवस्था परिवर्तन गर्ने निर्णयको प्रभाव इतिहासमा कस्तो पर्ला? संसदको सत्र चलिरहेकै बेला सरकारले सेना परिचालन गरी घोषणा मार्फत यस्तो निर्णय गर्नु शायद भाजपाले पाएको जनादेशबाट प्रेरित होला । तर यो प्रजातान्त्रिक मूल्य विरुद्ध छ । यसको प्रभाव हिंसात्मक गतिविधि पनि हुन सक्छ ।
डनमा प्रकाशित भएको सम्पादकीयको अनुवादीत अंश
कश्मीरका बारेमा अनुगमनकर्ता र मानव अधिकारवादी समूहले गरेको गम्भीर पूर्वानुमान सत्य साबित भएको छ । भारत प्रशासित जम्मू–कश्मीरलाई विशेष राज्यको दर्जा दिएको भारतीय संविधानको धारा ३७० भारतको माथिल्लो सदन मार्फत खारेज गरियो, संविधान संशोधनको संवैधानिक मार्ग छोडेर ।
प्रशासित कश्मीरलाई भारतले बलपूर्वक प्रदेशमा परिणत गरेको छ, आफ्ना प्रतिबद्धताहरु उल्लंघन गरेर, जसमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा गरेको प्रतिबद्धता पनि पर्छ । नयाँ घोषणामा राष्ट्रपतिको आदेशको प्रयोग गरियो जम्मू–कश्मीरको राजनीतिक हैसियत परिवर्तनका लागि ।
यसैबिच संसदमा लद्दाखलाई जम्मू–कश्मीरबाट अलग गर्नका लागि विधेयक पेश गरिएको छ । यदी आस्थाका आधारमा भौलिक क्षेत्रलाई विभाजन गर्नुलाई प्रमाणित गरिएको हो भने त्यो गलत हो ।
सन् १९५४ देखि जम्मू–कश्मीरले पाउँदै आएको विशेष दर्जा मुस्लिम बाहुल्य राज्यको भौगोलिक विभाजन विरुद्धको माध्यम थियो । भाजपाको प्रायोजनमा चालिएको पछिल्लो कदमले पूरै उपत्यकालाई ‘युद्ध’ को अवस्थामा लगेको छ । पछिल्लो घोषणाको प्रभाव हिंसात्मक हुन सक्छ ।
धेरै समर्थकले बहिष्कार गरे पनि पछिल्लो समय कश्मीरीहरुले त्यो देखाएका थिए कि कब्जा गर्न चाहनेहरु कमीबाट परै छन् । वास्तवमा छल, शक्ति र भाजपाले बिच्छ्याएका चालहरुले कश्मीरमा आगो सल्काउँदै आएको थियो ।
पाकिस्तानले भारतले चालेको नयाँ कदम विरुद्ध अभियान चलाउने बताएको छ र विश्वले थाहा पाएको छ । भारतले चालेको पछिल्लो कदमको गम्भीर प्रभावबारे चिन्ताहरु व्यक्त भएका छन् ।
पाकिस्तानले सरकारसँग कश्मीरका सम्बन्धमा वास्तवमा के गर्दैछ भन्ने जान्न चाहन्छन् । उनीहरु हाल प्रधानमन्त्री इमरान खान र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबिच भएको वार्तामा यसबारे भएको कुरा पनि जान्न चाहन्छन् ।
विश्व समुदायले पछिल्ला दिनमा कश्मीरमा हजारौँको संख्यामा थप सैनिक तैनाथ गर्दा पनि मौन रुपमा हेरी बस्यो । केहीले चासो जताए ।
पछिल्लो कदमले कश्मीरका बहुसंख्यकलाई अल्पसंख्यामा परिणत गर्ने खेल सुरु भएको डर देखिएको छ । प्रायोजित राजनीतिले बसालेको घृणाको भावनालाई विश्वको सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक मुलुकको संसदले सच्याउन सक्नेछ ।
