धनगढी । लोकसेवा आयोगले अघि बढाएको कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी प्रक्रिया संविधानको मर्म विपरित भएको आरोप लगाउदै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आदिवासी, जनजाति र दलित समुदाय आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले मंगलबार धनगढीमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा महासंघका प्रदेश अध्यक्ष दलबहादुर घर्तिमगरको संयोजकत्वमा ५१ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरिएको छ । महासंघका प्रदेश अध्यक्ष घर्तिमगरले लोकसेवा आयोगको कर्मचारी भर्नासम्बन्धी कार्यका विरुद्ध देशभरी आन्दोलन अघि बढेको बताए ।
संघर्ष समितिमा थारु कल्याणकारिणी सभा कैलालीका कार्यबाहक सभापति माधव चौधरी, दलित अधिकार मञ्चका निर्देशक सावित्रा घिमिरे, गैसस महासंघ कैलालीका अध्यक्ष हेमकर्ण बिक, नेफिन कञ्चनपुर अध्यक्ष प्रेमवती राना, कमैया प्रथा उन्मुलन समाजका अध्यक्ष बसन्ती चौधरी लगायत सदस्य रहेका छन् ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का प्रदेश सांसद कृष्णबहादुर चौधरीले राज्य जहिले पनि जनजाति, दलित, मधेशी, मुस्लिम लगायतका सिमान्तकृत समुदायप्रति उदासिन रहेको आरोप लगाए । सांसद चौधरीले सबै उत्पीडित वर्ग तथा समुदाय एकजुट हुदै सरकारको असमावेशी चरित्र विरुद्ध आन्दोलन गर्न आह्वान गरे ।
राजपाका अर्का प्रदेश सांसद मालामति रानाले संविधानको मर्म र भावना विपरित कार्य गर्ने सरकार र लोकसेवा आयोग विरुद्ध सडक र सदनबाट आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिइन् ।
कार्यक्रममा दलित अधिकार मञ्चका निर्देशक घिमिरे, गैसस महासंघ कैलाली अध्यक्ष बिक लगायतले लोकसेवा आयोगले संविधानको मर्म र व्यवस्था अनुसार समावेशीता अपनाउनु पर्ने बताए ।
लोकसेवा आयोगले गरेको विज्ञापन संविधान विपरीत रहेको भन्दै परेका रिटमा सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै लोकसेवाको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिइसकेको छ । संसदको राज्य व्यवस्था समितिले असमावेशी भएको भन्दै समावेशी सिद्धान्तका आधारमा विज्ञापन गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ ।
