सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका समानुपातिक सांसदले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत आफूहरूले पनि बजेट पाउनुपर्ने दबाब दिन थालेका छन् । प्रदेशको बजेट निर्माणको क्रममा रहेका वेला सांसदहरूले बजेटका लागि दबाब बढाएका हुन् ।
सरकारले प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले छनोट गरेका योजनाका लागि दुई करोड दिने गरेको छ । योजना छनोट समितिको सदस्यमा सम्बन्धित क्षेत्रका समानुपातिक सांसद सदस्य रहने कार्यविधि छ । तर, योजना छनोटमा प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले एकलौटी गर्ने गरेको समानुपातिक सांसदको भनाइ छ ।
समानुपातिकले पनि बजेट पाउने व्यवस्था बजेटमा राख्न सांसदहरूले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीसहित प्रदेश सरकारलाई दबाब दिएका हुन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई बजेट दिने तर समानुपातिकलाई नदिने व्यवस्थाले सांसदबीच नै विभेद गरेको उनीहरूको तर्क छ ।
‘पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा विभेदकारी निर्णय भएको छ । समानुपातिक सांसदलाई पाखा लगाइएको छ,’ कांग्रेस सांसद कुमारी नन्दा बमले मंगलबार संसद् बैठकमा भनिन्, ‘कि त समानुपातिक सांसद फरक श्रेणीका हुन् भन्नुपर्यो ।’
सत्तापक्षका सांसद चुनकुमारी चौधरीले पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदबीच विभेद भएको गुनासो गरिन् । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा २१ जना समानुपातिक सांसद छन् । जसमध्ये १७ जना महिला छन् ।
