कञ्चनपुर,  जेठ — कञ्चनपुरको बेदकोट नगरपालिका ८ को गणेश सामुदायिक वन छेवैमा घर भएकी लक्ष्मी विक मुक्त हलिया हुन । वनछेवैमा बसोवास भए पनि उनको परिवार त्यहाँको काठदाउरा र अन्य स्रोतको प्रयोग गर्न भने पाउदैन । वन उपभोक्ता सदस्य हुन नसकेकै कारण उनलाई उक्त सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छ ।

उपभोक्ता सदस्य हुन लाग्ने चर्काे शुल्क तिर्न नसक्दा लक्ष्मीले सामुदायिक वनको सदस्यता पाउन सकिनन । उनीसँगै यहाँ बसोवास गर्ने अन्य परिवारले पनि सामुदायिक वनको सदस्यता पाएका छैनन ।

’सामुदायिक वनमा उपभोक्ता हुन ५ हजार शुल्क तोकिएको छ । हामी मुक्त हलिया परिवारले त्यत्रो शुल्क कहाँबाट तिर्न सक्छांै,’ लक्ष्मीले भनिन, ’अरुले सजिलै सदस्यता पाउँछन ।’ मुक्त हलियाका अगुवा कालुराम भुलका अनुसार ब्रह्मदेवमा १ सय २५ परिवार मुक्त हलियाको बसोबास छ ।

सबैको बसोबास सामुदायिक वन छेउमै भएपनि एकरदुई जनाले मात्रै सदस्यता पाएका छन । जनचेतनाको कमी, चर्काे शुल्क र सदस्यता दिँदा जग्गाधनी पुर्जाको प्रतिलिपी आवश्यक पर्ने हुँदा उनीहरूलाई सदस्यता लिन समस्या भएको हो ।

लामो समयदेखि उपभोक्ता रहेका स्थानीयले मुक्त हलियालाई सहजै सदस्यता दिनु हुदैन भन्ने मानसिकता राखेकोले यो समस्या आएको पीडित परिवारहरू बताउँछन । ’मुक्त हलियालाई सजिलै सदस्यता दिनु हुँदैन भन्ने मानसिकता देखिएको छ,’ कालुरामले भने, ’केहि सामुदायिक वनले श्रमदान गराएर पनि सदस्यता दिने तयारी गरेका छन ।’

यतिबेला मुक्त हलिया पुनः स्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत मुक्त उनीहरूका घरहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन । घर निर्माणका क्रममा काठ आवश्यक पर्ने हुँदा पनि उनीहरूलाई सामुदायिक वनमा सदस्यताको आवश्यकता देखिएको हो ।

मुक्त हलिया समाज कञ्चनपुरका अध्यक्ष शिवी लुहारका अनुसार जिल्लाको बेदकोट र भीमदत्त नगरपालिकामा मात्रै चुरे फेदीका सामुदायिक वन छेउमा बसोबास गर्ने ४ सय १८ मुक्त हलियामध्ये १३ जनाले मात्रै सामुदायिक वनको सदस्यता पाएका छन ।

केही सामुदायिक वनले सदस्यता दिने तयारी गरे पनि हालसम्म दिएका छैनन । ’चर्काे शुल्क तिर्न नसकेर नै हलिया परिवार सदस्यताबाट वञ्चित भएका हुन,’ अध्यक्ष लुहारले भने, ’गरिब, विपन्न र दलित समुदायलाई कम शुल्क लिएर पनि सदस्यता दिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’

चुरे फेदीका प्रायः सामुदायिक वनमा सालको काठ पर्याप्त मात्रामा हुन्छ । पुराना उपभोक्ताले उक्त काठ कम पाइने भन्दै नयाँलाई सदस्यता दिन सिन्डिकेट लगाउने गरेका छन । उनीहरूले यही कारणले चर्काे शुल्कसमेत लगाउने गरेको पाइन्छ । जहाँ सालको वन हुँदैन, उक्त वनमा समस्यता लिने पनि न्यून हुन्छन ।

सदस्यता दिन पनि कुनै कडाइ गरिएको हुँदैन । ’सालको काठका लागि समेत सदस्यता लिन खोज्ने धेरै हुन्छन् तर वन संरक्षणमा कसैको चासो हुँदैन,’ वैजनाथ सामुदायिक वन ब्रह्मदेवका अध्यक्ष किसन नाथले भने, ’अहिले चुरेसँग सामुदायिक वनमा पनि डढेलो लागेको छ, तर निभाउन जान कोही तयार हुँदैनन । सुरक्षाकर्मीको सहयोग माग्नुपर्ने अवस्था छ ।’ उनले वन संरक्षणसँगै त्यहाँबाट उत्पादन हुने स्रोत उपयोगमा सबैको चासो हुनुपर्ने बताए । कान्तिपुरबाट