नेपालमा संघीय शासन प्रणाली कार्यान्वयन भएको झण्डै एक दशक पूरा हुँदैछ। स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकाल पनि तेस्रो वर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ। यस अवधिमा स्थानीय तहले सडक, भवन, खानेपानी, विद्यालय तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा उल्लेखनीय काम गरेको दाबी गर्दै आएका छन्। सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक कार्यक्रममा विकास निर्माणका गतिविधिको प्रचार-प्रसार पनि व्यापक रूपमा भइरहेको देखिन्छ। तर प्रश्न उठ्छ-के विकाससँगै वित्तीय अनुशासन, सुशासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्व पनि त्यत्तिकै सुदृढ भएको छरु

यस प्रश्नको उत्तर खोज्न महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि विभिन्न स्थानीय तहका बेरुजु, अनियमितता तथा लेखापरीक्षकले औँल्याएका विषय सामाजिक सञ्जाल र सार्वजनिक बहसका केन्द्र बने। कतै राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप भए भने कतै स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनमाथि प्रश्न उठाइयो। तर बहसभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको प्रतिवेदनले दिएका सुधारका सन्देशलाई कसरी ग्रहण गरिन्छ भन्ने हो।

मैले बाजुरा जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने प्रयास गरेँ। अध्ययनका क्रममा एउटा नागरिकका रूपमा गर्वभन्दा बढी चिन्ता महसुस भयो। प्रतिवेदनले अधिकांश स्थानीय तहमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको, कानुनविपरीत खर्च गर्ने प्रवृत्ति, प्रक्रिया नपुर्‍याई भुक्तानी गर्ने अभ्यास, नियमविपरीत करार कर्मचारी नियुक्ति, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा कमजोरी, योजनाको प्रभावकारी अनुगमन अभाव, राजस्व व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति अभिलेख प्रणाली कमजोर रहेको र कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा लापरबाही दोहोरिँदै गएको देखाएको छ।

पहिलो कार्यकालका केही वर्षलाई नयाँ अभ्यास र सिकाइको चरणका रूपमा स्वीकार गर्न सकिन्थ्यो। त्यतिबेला कानुनी संरचना विकासकै क्रममा थियो, कर्मचारी व्यवस्थापन स्थिर थिएन र स्थानीय तह सञ्चालनको अनुभव पनि सीमित थियो। तर दोस्रो कार्यकालको तेस्रो वर्षसम्म पनि उही प्रकृतिका कमजोरी दोहोरिनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो। यसले जनप्रतिनिधिको वित्तीय अनुशासन, सुशासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्वप्रतिको प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठाउँछ।

बाजुराको बेरुजु चित्र

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बाजुराका नौवटै स्थानीय तहमा १२ करोड ७६ लाख ७७ हजार ५६८ रुपैयाँ नयाँ बेरुजु देखिएको छ। हालसम्म कायम रहेको कुल बेरुजु १ अर्ब ८७ करोड १५ लाख ४४ हजार ४४२ रुपैयाँ पुगेको छ।

सबैभन्दा बढी नयाँ बेरुजु बुढीगंगा नगरपालिका (२ करोड ४५ लाख ३६ हजार ४३३ रुपैयाँ) र खप्तड छेडेदह गाउँपालिका (२ करोड ४३ लाख ८७ हजार १५३ रुपैयाँ)मा देखिएको छ। कुल बाँकी बेरुजु पनि स्वामिकार्तिक खापर गाउँपालिका (२७ करोड ४९ लाख ५२ हजार ७१५ रुपैयाँ) र बुढीगंगा नगरपालिका (२७ करोड ३२ लाख २ हजार ५३७ रुपैयाँ) मा सबैभन्दा बढी छ।

यी तथ्याङ्कले वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधारको आवश्यकता अझै टड्कारो रूपमा देखाउँछन्।

बेरुजु भनेको भ्रष्टाचार होइन

लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बेरुजुलाई स्वतः भ्रष्टाचारसँग जोड्नु उचित हुँदैन। बेरुजु भन्नाले कानुन, नियम, कार्यविधि वा वित्तीय अनुशासनअनुसार खर्च पुष्टि गर्न आवश्यक प्रमाण अपुग हुनु, प्रक्रिया पूरा नगर्नु वा खर्चको औचित्य पुष्टि हुन बाँकी रहनुलाई जनाउँछ।

तर वर्षौँसम्म बेरुजु फर्छ्यौट नहुनु, एउटै प्रकृतिका कमजोरी दोहोरिरहनु र महालेखापरीक्षकका सुझाव कार्यान्वयन नहुनुले वित्तीय अनुशासन र सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ।

अधिकांश स्थानीय तहमा देखिएका साझा समस्या

लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा अधिकांश स्थानीय तहमा समान प्रकृतिका कमजोरी देखिएका छन्। आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली प्रभावकारी नहुनु, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा कानुनी प्रावधान पूर्ण रूपमा पालना नगर्नु, विकास योजनाको गुणस्तर र उपलब्धिको प्रभावकारी अनुगमन नगर्नु, विगतका बेरुजु फर्छ्यौटमा उदासीनता देखिनु, राजस्व तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन कमजोर हुनु र स्थानीय तहले आफैं बनाएका कानुन तथा कार्यविधि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नगर्नु प्रमुख समस्या हुन्।

यी कमजोरीहरू कुनै एक पालिकामा मात्र सीमित नभई अधिकांश स्थानीय तहमा दोहोरिएका छन्। यसले समस्या संरचनागत र व्यवस्थापकीय दुवै रहेको संकेत गर्छ।

जनप्रतिनिधिको भूमिका

स्थानीय सरकार भनेको केवल सडक, भवन वा पूर्वाधार उद्घाटन गर्ने संस्था होइन। यो जनताले तिरेको करलाई कानुनसम्मत, पारदर्शी, मितव्ययी र परिणाममुखी रूपमा परिचालन गर्ने सार्वजनिक संस्था हो।

आज अधिकांश जनप्रतिनिधिको सामाजिक सञ्जाल हेर्दा उद्घाटन, शिलान्यास, सम्मान तथा विकास निर्माणका तस्बिर प्रशस्त देखिन्छन्। तर लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले वित्तीय व्यवस्थापनको अर्को पाटो उजागर गरिरहेको छ।

यदि प्रत्येक वर्ष एउटै प्रकृतिका टिप्पणी दोहोरिन्छन् भने त्यसको जिम्मेवारी कर्मचारीतन्त्रमा मात्र सीमित रहँदैन। नीति निर्माण गर्ने, बजेट स्वीकृत गर्ने, निर्णय गर्ने र कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने राजनीतिक नेतृत्व पनि समान रूपमा उत्तरदायी हुन्छ। त्यसैले मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यहरूले विकास निर्माणसँगै वित्तीय अनुशासन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको सुदृढीकरण र बेरुजु फर्छ्यौटलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ।

त्यसैगरी कर्मचारीतन्त्रले सार्वजनिक खरिद, अभिलेख व्यवस्थापन, राजस्व परिचालन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई कानुनअनुसार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व छ। लेखापरीक्षणले औँल्याएका कमजोरीलाई आलोचना नभई सुधारका अवसरका रूपमा लिनु नै सुशासनको पहिलो सर्त हो।

नागरिकको भूमिका पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण

सडक, भवन र अन्य पूर्वाधार निर्माण हुनु सकारात्मक विषय हो। तर ती सार्वजनिक स्रोतको कानुनी, पारदर्शी र उत्तरदायी प्रयोगबाट निर्माण भएका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। अन्यथा त्यो दिगो विकास हुन सक्दैन।

महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन कुनै विपक्षी दलको दस्तावेज होइन, यो सरकारकै वित्तीय ऐना हो। त्यसैले यसलाई आलोचनाको विषयभन्दा पनि सुधारको आधारका रूपमा लिनुपर्छ। प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने, बेरुजु फर्छ्यौटलाई प्राथमिकता दिने र वित्तीय अनुशासनलाई संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको हो।

त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण रूपमा नागरिकहरूले पनि लेखापरीक्षण प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने, सार्वजनिक सुनुवाइमा सहभागी हुने, तथ्यका आधारमा जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्ने र सामाजिक सञ्जालको प्रचारभन्दा वास्तविक कार्यसम्पादनलाई मूल्याङ्कन गर्ने संस्कृतिको विकास गर्न आवश्यक छ।

लेखक :- नवराज थापा