काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने माग गर्दै २४ र केपी शर्मा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरी चार रिट निवेदन दर्ता भएका छन् । प्रतिनिधि सभाका एक सय ४६ सांसदसहित पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने पक्षमा तथा प्रतिनिधि सभामा बहुमतको आफ्नो आधार पेस गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै फेरि नियुक्त गर्नुपर्ने पक्षमा अधिवक्ता धनजीत बस्नेत, कृष्ण भण्डारी, राजाराम घिमिरेलगायत हुनुहुन्छ ।

दर्ता भएका निवेदनमध्ये नौ वटा संवैधानिक इजालास र १९ वटा नियमित इजलासमा जाने तय भएको अदालत प्रशासनले तय गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै फेरि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुपर्ने विषयमा परेको निवेदनमा यही जेठ ७ गते नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम प्रतिनिधि सभाको विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुनै आधार नदेखिएकाले फेरि प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गर्न मिलेन भन्ने कुरा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ विपरीत भएको उल्लेख छ ।

निवेदनमा ऐनको व्यवस्था विपरीत प्रधानमन्त्री ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने भन्ने कुरा संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको जनाउँदै त्यस निर्णय बदर गरी फेरि प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न माग गरिएको छ ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेपाल (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा (एमाले_)का नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाका दुर्गा पौडेलसहित एक सय ४६ सांसदले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग निवेदनमा गरिएको छ ।

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरी नेपालको संविधानको धारा ७६ (५)  अनुसार कांग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न एक सय ४६ सांसदले रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् भने बाँकी रिट निवेदकले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएकाले पुनर्स्थापनाको माग गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकको यही जेठ ८ को सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी आउँदो कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते मध्यावधि चुनाव तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको यही जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गरी असंवैधानिक र गैरकानुनी घोषित गर्न माग गरिएको छ ।