धनगढी, १७ असोज / सुदूरपश्चिम प्रदेश आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेटविहीन भएको ७८ दिन बितिसक्दा पनि बजेट आउन नसकेको भन्दै गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल, सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिले प्रदेश सरकार र राजनीतिक दलहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
महासंघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा बजेट नआउँदा प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारीले दुई महिनादेखि तलब पाउन नसकेको, विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको तथा प्रदेशका नियमित आर्थिक र प्रशासनिक गतिविधिमा समेत अवरोध सिर्जना भएको उल्लेख गरिएको छ ।
महासंघले बजेटविहीनताको अवस्थालाई केवल राजनीतिक विवादका रूपमा नलिई संवैधानिक र कानुनी जवाफदेहितासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताएको छ । नेपालको संविधानको धारा २०७ तथा अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१(२) ले प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान असार १ गतेभित्र प्रदेश सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको स्मरण गराउँदै महासंघले बजेट निर्माण र स्वीकृतिको प्रक्रिया अनिश्चितकालीन राजनीतिक गतिरोधको विषय बन्न नहुने जनाएको छ ।
सुदूरपश्चिम लगातार दोस्रोपटक बजेटविहीनताको अवस्थामा पुग्नु सामान्य घटना नभएको भन्दै महासंघले प्रदेश सरकार, प्रदेश सभा, राजनीतिक दल तथा सम्बन्धित जनप्रतिनिधिहरूको संस्थागत जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
‘दुई–दुई पटक सरकार परिवर्तनको बहानामा बजेट शून्यताको अवस्था आउनु प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल र सम्बन्धित दलका सांसदहरूको चरम लापरवाही होइन र ?’ विज्ञप्तिमा प्रश्न गरिएको छ ।
बजेट निर्माण तथा योजना छनोटमा व्यक्तिगत, समूहगत वा राजनीतिक स्वार्थ हावी भएको जनगुनासोसमेत सार्वजनिक रूपमा उठिरहेको भन्दै महासंघले त्यस्ता गुनासोको सत्यतथ्य सम्बन्धित निकायले तथ्य र प्रक्रियामार्फत स्पष्ट पार्नुपर्ने जनाएको छ ।
योजना छनोट गर्दा नागरिकको आवश्यकता, तथ्य र प्राथमिकतालाई आधार बनाइएको छ कि छैन तथा कुन योजना किन छनोट गरियो भन्ने विषय नागरिकले सार्वजनिक रूपमा जान्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने महासंघको माग छ ।
जनताको कर, राजस्व र सार्वजनिक स्रोतबाट निर्माण हुने बजेट कुनै व्यक्ति, समूह वा राजनीतिक स्वार्थ पूरा गर्ने माध्यम बन्न नहुने भन्दै महासंघले प्रदेश सरकारले यसतर्फ समयमै ध्यान दिनुपर्ने जनाएको छ ।
राजनीतिक दलहरूबीचको मतभेदको मूल्य कर्मचारीले तलब नपाएर, नागरिकले सेवा नपाएर, विकास आयोजनाले बजेट नपाएर र प्रदेशको अर्थतन्त्रले क्षति व्यहोरेर तिर्नुपर्ने अवस्था स्वीकार्य नहुने महासंघको भनाइ छ ।
महासंघले बजेट निर्माणमा भइरहेको थप ढिलाइले आर्थिक वर्षको बाँकी समय घटाउँदै लैजाने र त्यसको असर विकास आयोजनाको कार्यान्वयन, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता, सार्वजनिक खरिदको समय व्यवस्थापन तथा योजनाको गुणस्तरमा पर्ने जोखिम औँल्याएको छ ।
महासंघले बजेट निर्माण र विनियोजन प्रक्रियालाई पारदर्शी, सहभागितामूलक, आवश्यकतामा आधारित तथा जनउत्तरदायी बनाउन माग गर्दै आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट अविलम्ब ल्याउन प्रदेश सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष अधिवक्ता देवीप्रसाद खनालद्वारा असोज १७ गते जारी विज्ञप्तिको शीर्षकमा भनिएको छ ; ‘बजेटविहीनता अन्त्य गर, सुदूरपश्चिमको भविष्यसँग खेलवाड नगर।’
